मुंबई : केंद्र सरकारच्या प्रमुख आर्थिक समावेशन योजनेचा भाग असलेल्या पंतप्रधान जन धन योजनेला १० वर्षे पूर्ण होत असल्याने, या खात्यांमध्ये पुन्हा केवायसी अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे, अशी घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी केली
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १ जुलै ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पंचायत स्तरावर जन धन योजनेच्या खातेधारकांच्या पुन्हा केवायसीसाठी शिबिरे आयोजित करत आहेत, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. ग्राहकांच्या दाराशी सेवा देण्यासाठी बँका पंचायत स्तरावर शिबिरे आयोजित करत आहेत. नवीन बँक खाती उघडणे आणि पुन्हा केवायसी करण्याव्यतिरिक्त, आर्थिक समावेशन आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हे शिबिरे सूक्ष्म विमा आणि पेन्शन योजनांवर लक्ष केंद्रित करतील, असे गव्हर्नर म्हणाले.
री-केवायसी म्हणजे काय?
री-केवायसी ही एक सोपी प्रक्रिया आहे, जिथे व्यक्ती त्यांचे वैयक्तिक आणि पत्त्याचे तपशील अद्ययावत करू शकतात. जेणेकरून त्यांचा तपशील त्या बँकेत अद्ययावत ठेवता येतील. रिझर्व्ह बँकेने बँक खात्यांबाबत आणि मृत बँक ग्राहकांच्या सुरक्षित कस्टडी किंवा लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंच्या दाव्यांच्या निपटाराकरिता धोरण जाहीर केले. यामुळे निपटारा अधिक सोयीस्कर आणि सोपा होण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) ही एक सरकारी आर्थिक समावेशनाशी योजना आहे. जी मूलभूत बचत आणि ठेव खाती, रेमिटन्स, क्रेडिट, विमा आणि पेन्शन यासारख्या वित्तीय सेवांची उपलब्धता परवडणाऱ्या पद्धतीने सुनिश्चित करते. या योजनेअंतर्गत, इतर कोणतेही खाते नसलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही बँक शाखेत किंवा बँक मित्राच्या (बिझनेस करस्पॉन्डेंट) मदतीने खाते उघडता येते. पीएमजेडीवाय खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड प्रदान केले जाते. शिवाय या खातेधारकांना रुपे कार्डसह २ लाख रुपयांचे अपघात विमा कव्हर उपलब्ध आहे.
आजपर्यंत, पीएमजेडीवाय अंतर्गत ५५.९० कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. शिवाय, सरकारने आर्थिक समावेशन अधिक खोलवर रुजवण्यासाठी आणि मूलभूत बँकिंग सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. या दिशेने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ३५.१३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे ५३.८५ कोटी कर्ज मंजूर केले आहेत. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज दिले जाते, ज्यामुळे स्वयंरोजगार आणि उत्पन्न निर्मिती शक्य होते.
जन-धन बँक खात्यामुळे पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना यासह अनेक प्रमुख योजनांसाठी नोंदणी सुलभ झाली आहे.