मुंबई : देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेर तिचा ताळेबंद ८.२० टक्क्यांच्या वाढीसह ७६.२५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, असे गुरुवारी जाहीर केले. वर्षापूर्वी ३१ मार्च २०२४ अखेर ताळेबंदाचा आकार ७०.४७ लाख कोटी रुपयांवर होता.
रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद हा तिच्या चलन जारी करणे, पतविषयक धोरण आणि राखीव निधीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कार्य आणि सक्षमतांना प्रतिबिंबित करतो. सरलेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात तिचे उत्पन्न आणि खर्च दोन्हीमध्ये वार्षिक तुलनेत वाढ दिसून आली आहे. परकीय चलन व्यवहारांद्वारे उत्पन्नांत सुमारे ३३ टक्के वाढ झाल्यामुळे केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा भरभक्कम लाभांश हस्तांतरित करता आला, असे वार्षिक अहवालातील कामगिरी तपासल्यास स्पष्ट होते.
एकंदर उत्पन्नात २२.७७ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर खर्चात ७.७६ टक्क्यांनी वाढ झाली. वर्षाअखेरीस २,६८,५९०.०७ कोटी रुपयांचा एकूण अधिशेष राहिला, जो मागील वर्षी २,१०,८७३.९९ कोटी रुपयांचा होता. यंदा अधिशेषातील वाढ २७.३७ टक्क्यांची राहिली. मध्यवर्ती बँकेकडून आकस्मिक निधी म्हणून ४४,८६१.७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तथापि मालमत्ता विकास निधी (एडीएफ) म्हणून कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
मालमत्तेच्या बाजूने वाढ ही सोने, देशांतर्गत गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणुकीत अनुक्रमे ५२.०९ टक्के, १४.३२ टक्के आणि १.७० टक्के वाढीमुळे शक्य झाल्याचे अहवाल सांगतो. दायित्वाच्या बाबतीत, जारी केलेल्या चलनी नोटा, पुनर्मूल्यांकन खात्यांमध्ये आणि इतर दायित्वांमध्ये अनुक्रमे ६.०३ टक्के, १७.३२ टक्के आणि २३.३१ टक्के वाढ झाल्यामुळे विस्तार झाला.
वार्षिक अहवालातील अर्थ – निरीक्षणे:
- भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ मध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था
- पुढील १२ महिन्यांत किरकोळ चलनवाढीचा दर ४ टक्के लक्ष्यावर टिकून राहिल
- जागतिक बाजारातील अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव, पुरवठा-साखळीतील व्यत्यय आणि हवामान-प्रेरित अनिश्चितता हे घटक मात्र नकारात्मक
- भारताने स्वाक्षरी केलेल्या आणि वाटाघाटी केलेल्या व्यापार करारांमुळे बाह्य जोखमांचे धक्के मर्यादित राहतील
- सेवा क्षेत्राची निर्यात आणि रेमिटन्सचा ओघ यामुळे चालू खात्यावरील तूट व्यवस्थापित होईल
