भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने स्मॉल फायनान्स बँका उघडण्यासाठी ३ संस्थांनी दाखल केलेले अर्ज फेटाळले आहेत. वेस्ट एंड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, कॉस्मी फायनान्शियल होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अखिल कुमार गुप्ता यांच्या वतीने हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. खरं तर हे अर्ज लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तत्वतः मंजुरीसाठी पात्र आढळले नाहीत, असंही आरबीआयने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

आरबीआयला २०२१ मध्ये सामान्य बँका आणि लघु वित्त बँकांसाठी ‘ऑन टॅप’ परवाना व्यवस्थेअंतर्गत हे तिन्ही अर्ज प्राप्त झाले. स्मॉल फायनान्स बँक उघडण्यासाठी RBI ला २०२१ ते जानेवारी २०२३ पर्यंत बँक स्थापन करण्यासाठी एकूण १२ अर्ज प्राप्त झालेत. मे २०२२ मध्ये RBI ने ४ युनिव्हर्सल बँक बनवण्याचे अर्ज नाकारले.

९ अर्ज फेटाळण्यात आले

यंदा ५१ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. त्यापैकी आरबीआयने ४ जुलै रोजी ३ अर्ज फेटाळल्याची माहिती दिली. त्यामुळे गतवर्षी १७ मे रोजी ३२ अर्ज फेटाळण्यात आले होते. हे अर्ज स्मॉल फायनान्स बँकेसाठी होते, जे व्हीसॉफ्ट टेक्नॉलॉजी आणि कालिकत सिटी सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या वतीने दाखल करण्यात आले होते. अशा प्रकारे आता ९ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.

हेही वाचाः इन्फोसिसची नोकरी सोडून विशाल साळवी काटकर बंधूंच्या क्विक हीलमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू

३ अर्जांची छाननी अद्यापही प्रलंबित

उर्वरित अर्जांचे निर्धारित तत्त्वांच्या आधारे पुनरावलोकन केले जात आहे. हा अर्ज क्षेत्रीय ग्रामीण फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टेली सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या वतीने प्राप्त झाला आहे. याशिवाय भुवनेश्वरच्या अन्नपूर्णा फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून जानेवारी २०२३ रोजी एक अर्ज देखील प्राप्त झाला आहे, असंही आरबीआयने सांगितले.

हेही वाचाः डॉक्टरकीचे स्वप्न सोडून अरविंद स्वामी बनले अभिनेते, आज सांभाळतायत ३३०० कोटींचा व्यवसाय

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अर्ज नाकारण्याबाबत एक अधिसूचना जारी

४ जुलै रोजी बँकेने अर्ज नाकारण्याबाबत एक अधिसूचना जारी केली होती. “स्मॉल फायनान्स बँक स्थापन करण्यासाठी आणखी तीन अर्जांची छाननी सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरविलेल्या प्रक्रियेनुसार पूर्ण झाली आहे. अर्जांच्या मूल्यमापनाच्या आधारे, खालील अर्जदार स्मॉल फायनान्स बँकांच्या स्थापनेसाठी तत्वतः मान्यता देण्यास योग्य नाहीत,” असंही त्यात म्हटले आहे.