रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर जैसे थे, गृह कर्जावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या

रेपो दर ५.५० टक्के वर यथास्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने, गृहकर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) जैसे थेच राहणार आहे. शिवाय कर्ज व्याजाचा भार अपरिवर्तित राहील. ठेवीदारांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या ठेवींवरील दर देखील तेवढेच राहणार आहेत. मध्यवर्ती बँकेने चालू वर्षात १०० आधार बिंदूंनी रेपो दर कपात केल्याने ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले आहेत.

स्टेट बँक (SBI), बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, HDFC बँक आणि ICICI बँक यांसारख्या आघाडीच्या कर्जदात्या सध्या ७.३-८ टक्के दराने गृहकर्ज देतात. १ ऑक्टोबर २०१९ पासून, बँकांनी फ्लोटिंग-रेट किरकोळ कर्जे ही बाह्य बेंचमार्कशी जोडली आहेत, जो बहुतेक प्रकरणांमध्ये रेपो रेट असतो. म्हणून, रेपो रेटमधील कोणतेही बदल या कर्जांवरील व्याजदरांवर थेट परिणाम करतात.

विद्यमान वर्षातील तिसरे द्वैमासिक पतधोरण गव्हर्नर संजय मल्होत्रा जाहीर केले आहे. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीला सोमवारपासून सुरुवात झाली होती. ७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतीय आयात वस्तूंवर २५ टक्के कर लादण्याची केलेल्या घोषणेचे चिंतादायी परिणाम पाहता, रिझर्व्ह बँक यावेळी ‘जैसे थे’ स्थिती राखेल असे अनुमान आधीपासूनच वर्तविण्यात आले होते. मात्र उद्योग क्षेत्राच्या प्रमुखांनी, मध्यवर्ती बँकेकडून पुन्हा एकदा पाव टक्के व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

बाह्य वातावरण अजूनही खूप अस्थिर आणि अनिश्चित आहे. आधीच्या दर कपातीच्या प्रसंगी ही अनिश्चितता विचारात घेण्यात आली आहे. मात्र आता करण्यात आलेल्या आयात शुल्क वाढीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम बघून व्याजदर कपातीबाबत निर्णय अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले होते.

महागाईच्या अंदाजात कपात

रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा अंदाज ३.७ टक्क्यांच्या पूर्वीच्या अनुमानापेक्षा ३.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. मुख्यतः अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील अशी आशा आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ७७ महिन्यांच्या नीचांकी २.१ टक्क्यांवर आला, जो मागील महिन्यातील २.८ टक्क्यांवरून कमी झाला. जो मुख्यतः अन्नधान्याच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे झाला.

आतापर्यंतची कपात कशी?

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांनी रेपो दर कमी केला होता आणि जूनमध्ये थेट अर्धा टक्के (५० आधार बिंदूंची) रेपो दर कपात केली गेली. फेब्रुवारीपासून किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे, मात्र, भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक ५.५ टक्क्यांच्या विद्यमान रेपो दरात बदल करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीची प्रतीक्षा करेल.

पतधोरण समितीमध्ये कोण

संजय मल्होत्रा (गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक), पूनम गुप्ता (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक) आणि तीन बाह्य सदस्य – नागेश कुमार (संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली), सौगत भट्टाचार्य (अर्थतज्ज्ञ), राम सिंग (संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) यांचा पतधोरण समितीत (एमपीसी) समावेश आहे.