पीटीआय, मुंबई
वित्तीय संस्थांकडून आणि त्यांच्या वसुली एजंटांकडून वेळीअवेळी होणाऱ्या कर्जवसुलीच्या कारवाईला चाप लावण्याचे पाऊल रिझर्व्ह बँकेने उचलले आहे. सकाळी आठच्या आधी आणि रात्री सातनंतर कर्जवसुलीसाठी कर्जदाराशी संपर्क करू नये, असा कठोर नियम रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी प्रस्तावित केला.
रिझर्व्ह बँकेने जोखीम व्यवस्थापन आणि वित्तीय सेवा बाह्य घटकांची आचारसंहिता याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात बँका आणि बॅंकेतर कंपन्यांनी (एनबीएफसी) मुख्य व्यवस्थापनाचे काम बाह्य संस्थांना देऊ नये. त्यात धोरणाची आखणी आणि निर्णय घेणे यांचा समावेश आहे. ‘केवायसी’ नियमांची अंमलबजावणी आणि कर्ज मंजुरी आदी कामेही बाह्य संस्थांवर सोपवू नयेत. तसेच बाह्य संस्थांकडे काम सोपविल्यामुळे ग्राहकांप्रति असलेल्या उत्तरदायित्वाला बाधा येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या वसुली एजंटांना सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्याचे योग्य प्रशिक्षण द्यायला हवे. या एजंटांनी कोणत्याही परिस्थितीत कर्जदाराला धमकावू नये. याचबरोबर त्याचा छळ आणि शारीरिक बळाचा वापर करू नये. नम्रपणाने कर्जदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी त्यांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.
