नवी दिल्ली : जनसामान्यांना कठीण प्रसंगात सोने तारण ठेऊन जलद कर्ज मिळविणे बरेच मदतकारक ठरते, त्यामुळे अशा प्रकारच्या कर्ज प्रकाराबाबत कठोर नियमांपासून छोट्या कर्जदारांना अभय देण्यात यावा, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विशेषत: तामिळनाडूतील राजकीय विरोधाची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेला शुक्रवारी सूचित केले.
रिझर्व्ह बँकेने ९ एप्रिल रोजी सोने तारण कर्जासंबंधी परिस्थितीमध्ये सुधारणेसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले. यानुसार देशात कोणत्याही ठिकाणी सोने तारण कर्ज देताना त्याचे प्रमाण तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असेही या मसुद्यात आहे. या मसुद्याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मार्गदर्शनाखाली वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) तपासणी केली आहे. छोट्या कर्जदारांवर याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी डीएफएसने मध्यवर्ती बँकेला सूचना दिल्या आहेत, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची क्षेत्रीय पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागेल आणि म्हणूनच १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डीएफएसच्या प्रस्तावानुसार, २ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेणाऱ्या छोट्या कर्जदारांना प्रस्तावित निर्देशांमधून वगळण्यात यावे.
तमिळनाडूकडून विरोध काय?
तमिळनाडूमधील राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांच्या एका गटाने सोने तारण कर्जावरील रिझर्व्ह बँकेच्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध केला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमधील प्रस्तावित निर्बंधांवर पुनर्विचार करण्यासाठी हस्तक्षेपाची विनंती केली. लोकांवर परिणाम करणारे पाच प्रमुख परिणामही स्टॅलिन यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहेत. दक्षिण भारतात सोने तारण कर्ज मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. शेतकरी वर्ग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे.
