तुमच्या कर्जाचा हप्ता पुन्हा कमी होण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँकेने राबविलेले पतधोरण आणि केंद्र सरकारच्या वित्तीय सुधारणांमुळे महागाई निश्चित लक्ष्यापेक्षा कमी होत असल्याने, रेपो दर कपातीस मोठा वाव आहे. विद्यमान २०२५-२६ आर्थिक वर्षात, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर सरासरी २.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे,जो रिझर्व्ह बँकेसाठी समाधानकारक असलेल्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. परिणामी रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी दोन पतधोरणांमध्ये प्रत्येकी पाव टक्के कपात शक्य आहे. रेपो दरात कपात केल्यास त्यादराशी संलग्न कर्जाच्या दरात देखील कपात होण्याची शक्यता आहे.

अन्नधान्याच्या कमी झालेल्या किमती, वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) दरांमध्ये अलिकडच्या काळातील कपात आणि किमतीवरील ताणाचा अभाव यामुळे महागाई आणखी सौम्य होण्याची अपेक्षा अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

देशातील किरकोळ महागाई दर हा गेल्या सात महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेद्वार लक्ष्यित ४ टक्क्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. यासाठी प्रमुख कारण अन्नधान्याच्या किमतीतील आकस्मिक चढ-उतार संपुष्टात, त्यातील महागाई कमी राहणे हे आहे. मुख्य महागाई दर (कोअर इन्फ्लेशन) ३.१ टक्क्यांवर सीमित असून गेल्या २२ महिन्यांपासून तो ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्यामुळे अंतर्निहित महागाई दरावरील ताण सतत घटत आलेला दिसून येत आहे. वास्तविक जीडीपी वाढ कायम राहिली असली तरी नाममात्र जीडीपी वाढीतील कमी वाढीची शक्यता लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेकडून ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपात शक्य आहे. म्हणजेच चालू वर्षात आतापर्यंत केल्या गेलेल्या १ टक्क्यांच्या कपातीत ही आणखी अर्धा टक्क्यांच्या कपातीची भर अंदाजण्यात आली आहे.

महागाई दरात आणखी घसरण दिसल्यास व्याजदर कपातीचे चक्र दीर्घकाळ टिकून राहू शकते. किंमती कमी झाल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल. त्याच वेळी, मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अहवालात नाममात्र जीडीपी वाढीबद्दलच्या चिंता अधोरेखित करण्यात आली आहे, . आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये नाममात्र जीडीपी वाढ ८.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो कमकुवत किंमत कल दर्शवितो.