मुंबई : देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात ११.०८ टक्क्यांनी वाढ होऊन तो ७०.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या मध्यवर्ती बँकेच्या वार्षिक अहवालात तिच्या वित्तीय स्थितीतील लक्षणीय विस्ताराला अधोरेखित केले. रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्न स्थितीला वेगळ्या संदर्भात पाहिल्यास, तिच्या सध्याचा ताळेबंदाचा आकार, हा शेजारील पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या संपूर्ण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपीलाही मागे टाकणारा आहे.
गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च २०२३ अखेर रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद ६३.४५ लाख कोटी रुपये होता. त्यात यंदा सुमारे ७.०२ लाख कोटींची भर पडली आहे. परिणामी रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला २,१०,८७४ लाख कोटींचे विक्रमी लाभांश हस्तांतरण शक्य झाले आहे.
हेही वाचा >>> Stock Market Today Update : नफावसुलीने ‘सेन्सेक्स’ची ६१७ अंशांनी गाळण
मार्च २०२४ अखेर रिझर्व्ह बँकेचे उत्पन्न २,५३,८१९.९१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यातून रिझर्व्ह बँकेने भविष्यकालीन निकडीसाठी ४२,८१९.९१ कोटी रुपयांची तरतूद केल्यांनतर बँकेचे निव्वळ उत्पन्न २.११ लाख कोटी राहिले आहे, जे सर्व लाभांश रूपाने केंद्राला देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय संचालक मंडळाने मंजूरी दिली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तरतूद मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ती १,३०,८७५.७५ कोटी रुपये अशी होती. तरतूद करण्यासाठी केलेली रक्कम आकस्मिक निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाते. तसेच वर्ष २०२२-२३ मध्ये निव्वळ उत्पन्न ८७,४२० कोटी रुपये होते. त्या वर्षात मालमत्ता विकास निधी अर्थात ‘एडीएफ’साठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती.
रिझर्व्ह बँकेच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, मालमत्तेतील वाढ ही परकीय रोख्यांतील गुंतवणूक, सोने आणि व्यापारी बँकांना अल्पकालीन कर्जाद्वारे अनुक्रमे १३.९० टक्के, १८.२६ टक्के आणि ३०.०५ टक्क्यांनी उत्पन्न वाढल्यामुळे झाली आहे. तर दायित्वांच्या बाजूने, जारी केलेल्या नवीन नोटा, ठेवी आणि इतर दायित्वांमध्ये अनुक्रमे ३.८८ टक्के, २७ टक्के आणि ९२.५७ टक्के वाढ झाल्यामुळे एकूण ताळेबंदात विस्तार झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीत सध्या ८२२.१० टन सोने आहे, त्यापैकी ३०८.०३ टन सोने हे ३१ मार्च २०२४ अखेर जारी केलेल्या रोख्यांसाठी आधार म्हणून ठेवले आहे. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या मूल्यात देखील वाढ झाल्याने रिझर्व्ह बँकेची मालमत्ता देखील वधारली आहे.
हेही वाचा >>> बँकांचे १३,९३० कोटी फसवणुकीत फस्त : रिझर्व्ह बँक
गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी केंद्र सरकारला २,१०,८७४ लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश देण्यास मान्यता दिली. तर त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्राला ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश हस्तांतरित केला होता. तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये १.७६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.