मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या नाममुद्रा झी आणि सोनी यांच्या विलीनीकरणाबाबत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) दिलेल्या आदेशाला राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) शुक्रवारी स्थगिती दिली. मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारांनी या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देशही एनसीएलएटीने दिले आहेत. एनसीएलएटीच्या दोनसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. झी एंटरटेन्मेंट आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंट (आधीची सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) यांच्या विलीनीकरणाबाबत नव्याने सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने ११ मे रोजी दिलेल्या आदेशाला झीने आव्हान दिले होते. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला आहे. मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार यांनी झी आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंटच्या विलीनीकरणास दिलेल्या मंजुरीचा पुनर्विचार करावा, असे आदेश एनसीएलटीने दिले होते. याचबरोबर विलीनीकरणाच्या नियमानुसार बिगरस्पर्धा शुल्क वसूल करावे, असे एनसीएलटीने म्हटले होते. या आदेशाला झीने आव्हान दिले होते. बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली नाही आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग होत असल्याचा दावा झीने केला होता. हेही वाचाः जेट एअरवेजप्रकरणी जालान कालरॉक गटाला मुदतवाढ, ‘एनसीएलएटी’चा निर्णय विलीनीकरणाची योजना काय? एकत्रित कंपनीतील ५०.८६ टक्के हिस्सा सोनीकडे असेल. झीच्या संस्थापकांकडे ४ टक्के आणि उरलेला हिस्सा झीच्या भागधारकांकडे असेल. याचबरोबर सोनी ग्रुपकडून एस्सेल ग्रुपला १,१०० कोटी रुपयांचे बिगरस्पर्धा शुल्क दिले जाईल, अशी ही विलीनीकरण योजना आहे. हेही वाचाः सरकारने सात लाखांपर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार टीसीएसमधून वगळले; छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा
