पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतातील सर्वात मोठी वीज निर्माता कंपनी एनटीपीसी लिमिटेडच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदासाठी केंद्र सरकराने डझनभर उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊनही एकही सुयोग्य उमेदवार मिळू शकलेला नाही. अन्य काही सरकारी कंपन्यांच्या कारभार चालवण्यासाठी योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी संघर्ष सुरू असल्याची स्थिती आहे.
सार्वजनिक उपक्रम निवड मंडळाने (पीईएसबी) डझनभर उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या – त्यापैकी निम्मे एनटीपीसी आणि इतर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळातील संचालक होते. मात्र गेल्यावर्षी ३१ जुलै रोजी तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गुरदीप सिंग निवृत्त झाल्यावर, त्यांच्या जागी कोणीही योग्य उमेदवार सरकारला मिळू शकलेला नाही. कंपनीच्या संचालक मंडळाने या पदासाठी कोणत्याही उमेदवाराची शिफारस केलेली नाही.
एनटीपीसी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘महारत्न’ कंपनी आहे. वर्ष २०२१ पासून, पीईएसबीला ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी (बीपीसीएल) या चार इतर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या प्रमुखपदासाठी योग्य उमेदवार शोधण्यात अपयश आले आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या प्रमुखांची निवड कशी? पीईएसबी ही कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागांतर्गत केंद्राची एक वैधानिक संस्था आहे. जिच्यावर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि संचालक यासारख्या उच्च व्यवस्थापकीय पदांसाठी उमेदवारांच्या निवडीची जबाबदारी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केल्यानंतर, त्यातील निवडकांच्या मुलाखती आणि त्या मुलाखतींवर आधारित गुणवत्ता, ज्येष्ठता आणि अनुभवाच्या आधारे अंतिम पात्र उमेदवाराची सरकारला शिफारस करण्याची ही प्रक्रिया असते.
