नवी दिल्ली: म्युच्युअल फंडातील अनियमितता आणि वेळीच त्यात हस्तक्षेप करून गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा सज्ज करून तिचे स्वीकारली जावी, असे आवाहन भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी सोमवारी म्युच्युअल फंड घराण्यांच्या विश्वस्तांना उद्देशून केले.
म्युच्युअल फंड घराण्यांच्या विश्वस्तांच्या परिषदेत पांडे बोलत होते. ते म्हणाले की, म्युच्युअल फंड परिसंस्थेत विश्वस्त संरक्षणाच्या टप्प्यांवर सर्वप्रथम असतात. यातून या परिसंस्थेची व्यवस्था आणि प्रक्रिया यातील एकात्मता ते राखतात. सेबी निर्देशित केलेल्या सुधारणा स्वीकारण्याचे काम केवळ विश्वस्तांनी करू नये, तर गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करावे. विश्वस्तांना गरज असेल त्यावेळी कृती करण्याचे आणि प्रश्न विचारण्याचे अधिकार आहेत. याचबरोबर आवश्यकता भासल्यास ते हस्तक्षेपही करू शकतात.
म्युच्युअल फंडाच्या (एमएफ) प्रशासनाच्या रचनेत दोन प्रमुख स्तर असतात. पहिल्या स्तरात प्रायोजक असतो, जो प्रत्यक्ष फंड सुरू करतो. सध्या भारतात अनेक फंड घराण्यांच्या बँका या जशा प्रायोजक आहेत. दुसऱ्या स्तरात विश्वस्त समाविष्ट असतात, हा प्रायोजकांच्या तुलनेत त्रयस्थ असलेला व्यक्तींचा गट हा म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार / युनिटधारकांच्या वतीने म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता धारण करण्यात व त्यावर देखरेखीची सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.
गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा विश्वस्त हा कणा असतो. त्यांची भूमिका केवळ शोभेची नसून, ती नैतिक, संस्थात्मक आणि कायदेशीर आहे, असे सेबी अध्यक्षांनी आवर्जून नमूद केले. विश्वस्तांनी त्यांच्याकडील अधिकारांचा वापर करून गुंतवणूदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी निर्णायक आणि निर्भयपणे कृती करून नैतिक जबाबदारी पार पाडावी. त्यातून त्यांचा सातत्याने सहभाग आणि जबाबदारी या दोन बाबी अधोरेखित व्हायला हव्यात. विश्वस्तांनी नेहमी सुरक्षा उपाययोजना वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अनियमितता शोधण्यासाठी विश्वस्तांनी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. यातून वेळीच हस्तक्षेप करणे शक्य होईल, असे पांडे यांनी सूचित केले.
दशकभरात सहापट वाढ
म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत गेल्या दशकभरात सहापट वाढ झाली आहे. ही मालमत्ता १२ लाख कोटी रुपयांवरून यंदा सप्टेंबरअखेरपर्यंत ७५.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूकदारांची संख्या दशकभरापूर्वी १ कोटी होती. आता ही संख्या वाढून ५.६ कोटींवर गेली आहे, असेही पांडे यांनी नमूद केले. वाढता व्याप पाहता, संरक्षक यंत्रणाही अधिक मजबूत हवी, यावर त्यांनी भर दिला.
