‘लाडकी बहीण’च्या धर्तीवर म्युच्युअल फंडात महिलांसाठी नवीन योजना

महिलांना समान प्रतिनिधित्व दिल्याशिवाय आर्थिक समावेशन अपूर्ण राहील. यासाठी म्युच्युअल फंडामध्ये पहिल्यांदाच गुंतवणुकीस पुढे येणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त प्रोत्साहनाच्या कल्पनेबाबत विचार सुरू आहे, असे पांडे यांनी ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया’ अर्थात ॲम्फीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांगितले. ‘म्युच्युअल फंड सही है’ प्रसार मोहिमेने साधलेल्या प्रभावाचा त्यांनी उल्लेख केला.

अजूनही ग्रामीण भागात गुंतवणुकीबाबत फारसे अनुकूल वातावरण नाही. विशेषतः महिला वर्ग गुंतवणुकीत मागे असल्याने त्यांना प्रोत्साहन दिले जावे, यासाठी म्युच्युअल फंड उद्योगाला प्रेरित करणाऱ्या उपाययोजनांचा ‘सेबी’ विचार करत आहे. या मालिकेतील अलीकडील प्रस्ताव म्हणजे बडी शहरे व महानरांव्यतिरिक्त बी ३० (बियॉण्ड ३०) शहरांमध्ये पहिल्यांदाच म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या वैयक्तिक गुंतवणूकदाराबरोबरीने, वितरकांना देखील प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे. यातून नवीन गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्यासह म्युच्युअल फंडांची व्याप्ती सर्वदूर आणि कमी आर्थिक समावेशकता असलेल्या भागात वाढेल.

याआधी सेबीने म्युच्युअल फंडात अगदी १०० रुपयांपासून गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात म्युच्युअल फंड घराण्यांना सांगितले. तसेच, उत्पादन नवोपक्रमासाठी अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी, नावांतील स्पष्टतेपासून, म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेतला जात आहे, असे पांडे यांनी सांगितले.

या उपाययोजनांमुळे म्युच्युअल फंड उद्योग अधिक पारदर्शक आणि गुंतवणूक-अनुकूल बनण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. अलीकडेच, व्यवसाय सुलभीकरणाच्या आणि अनुपालन सुलभीकरण उपायांचा एक भाग म्हणून, नियामकांनी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडून (एएमसी) ५२ हून अधिक विवरणे, सूचना आणि परिशिष्टे दाखल करण्याची सक्ती शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही महिन्यांत, म्युच्युअल फंड नियमांचे व्यापक सरलीकरण करण्यासाठी देखील काम केले जाईल. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करत असताना या उद्योगासाठी अनुपालन सुलभ करणे हे उद्दिष्ट आहे, असे पांडे म्हणाले.