मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने मोठ्या कंपन्यांसाठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) संबंधाने नियम आणखी सुलभ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यातून देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांना लवकरच शेअर बाजारात प्रवेशासह, सार्वजनिक रूप धारण करणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मोठ्या कंपन्यांमधील किमान सार्वजनिक भागधारणा वाढवण्यासंबधी नियम शिथिल करणे आणि अशा कंपन्यांना किमान सार्वजनिक भागधारणा नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक कालावधीची मुदत देण्याचा या प्रस्तावात समावेश आहे. किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाचे पालन करताना, सध्या मोठ्या कंपन्यांना भांडवली बाजारात समभागांच्या सूचिबद्धतेच्या वेळीच ‘आयपीओ’द्वारे मोठ्या प्रमाणात समभाग विक्री करावी लागते. यामुळे अनेकदा ‘आयपीओ’चा आकार खूप मोठा होतो. पर्यायाने अशा आयपीओसमयी बाजारातील तरलता देखील कमी होते.
नवीन प्रस्तावित आराखड्यानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या प्रवर्तकांचे भागभांडवल तात्काळ कमी करण्याचा ताण नसेल, त्याचवेळी या कंपन्या विशिष्ट मुदतीत किमान सार्वजनिक भागधारणा वाढविण्यासंबधी नियमांचे पालन करतील, याचीही खात्री केली जाईल. याचाच एक भाग म्हणून, ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या आयपीओमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठीचा राखीव हिस्सा कमी करण्याचे बाजार नियामकांचा विचार आहे. सध्याच्या ३५ टक्क्यांऐवजी, अशा मोठ्या आयपीओमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी २५ टक्के समभाग राखीव ठेवले जातील.
प्रस्तावित नियम काय?
अनेकदा खूप मोठे आयपीओ व्यवस्थापित करण्यात अडचण असल्याने प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ करण्यासाठी सेबीचा प्रयत्न आहे.
प्रस्तावित चौकटीअंतर्गत, ५०,००० कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांच्या घरात बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांना किमान १,००० कोटी रुपयांची प्रारंभिक समभाग विक्री अथवा त्यांच्या भागभांडवलाच्या किमान ८ टक्के इतकी निधी उभारणी करावी लागेल. आगामी पाच वर्षांत किमान सार्वजनिक भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल. १ लाख कोटी ते ५ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान बाजार मूल्य असलेल्या कंपन्यांना किमान ६,२५० कोटी रुपयांचा आयपीओ आणणे बंधनकारक असेल. जर अशा कंपनीची किमान सार्वजनिक भागधारणा सूचिबद्धतेसमयी ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर ती पाच वर्षांत १५ टक्के आणि १० वर्षांत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल. याचा अर्थ असा की, खूप मोठ्या कंपन्यांना लहान आयपीओसह बाजारात सूचिबद्धता करून नंतर हळूहळू दीर्घावधीत नागरिकांकडे असलेल्या समभागांची संख्या वाढवण्याची लवचिकता असेल. सेबीने या प्रस्तावांवर येत्या ८ सप्टेंबरपर्यंत जनतेचे अभिप्राय मागविले आहेत.
