आनंदाची बातमी – म्युच्युअल फंड धारकांना आता मिळणार अधिक ‘रिटर्न’, गुंतवणूकदारांसाठी खर्च कमी करणारे पाऊल

प्रस्तावित मसुदा नियमांमध्ये, सेबीने कामगिरीशी संबंधित खर्चाच्या प्रमाणासाठी (एक्स्पेन्स रेशो) तरतूद पुढे आणली आहे, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी) त्यांच्या योजनांच्या कामगिरीनुसार परिवर्तनीय शुल्क आकारू शकतात. ही यंत्रणा ऐच्छिक असेल, म्हणजेच म्युच्यअल फंड घराण्यांना नव्याने प्रस्तावित प्रारूप स्वीकारायचे की नाही हे त्या ठरवू शकतात. याचा उद्देश निधी व्यवस्थापकाच्या कमाईला गुंतवणूकदारांच्या परताव्याशी अधिक चांगल्या प्रकारे संरेखित करणे आहे, जेणेकरून खर्च परिणामांकडे दुर्लक्ष करून निश्चित शुल्कांपेक्षा वास्तविक कामगिरी प्रतिबिंबित केली जाईल. म्युच्युअल फंडांसाठी अशा कामगिरी-आधारित खर्च प्रारूपासंबंधित प्रस्ताव सेबीने पहिल्यांदाच पुढे आणला आहे.

आणखी महत्त्वाच्या सुधारणांमध्ये, सेबीने म्युच्युअल फंड व्यवहारांसाठी व्यवहार शुल्कात मोठी कपात करण्याचा प्रस्ताव देखील मांडला आहे. या संबंधाने प्रसृत सल्लागार आराखड्यात असे नमूद केले आहे की, फंड घराणे अनेकदा संशोधन खर्चासाठी गुंतवणूकदारांकडून दुप्पट शुल्क आकारत आहेत, एकदा निधी व्यवस्थापन शुल्क तर दुसऱ्यांदा ते ब्रोकरेज देयकाद्वारे आकारले जाते. याबद्दल तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी, बाजार नियामकाने रोख बाजार व्यवहारांवर ब्रोकरेज मर्यादा १२ आधारबिंदूंवरून २ आधारबिंदूवर आणि वायदे अर्थात डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यवहारांवर ५ आधारबिंदूंवरून १ आधारबिंदूपर्यंत कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. रोखे उलाढाल कर अर्थात सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी), वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि मुद्रांक शुल्कासारखे वैधानिक कर खर्च गुणोत्तर मर्यादेबाहेर राहतील, ज्यामुळे वैधानिक दरांमधील बदल म्युच्युअल फंडांचा निधी खर्च न वाढवता त्याचा भार थेट गुंतवणूकदारांवर जाईल, याची खात्री केली जाईल.

इक्विटी योजना आर्बिट्राज फंडांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त ब्रोकरेज आकारत होत्या, बहुतेकदा ब्रोकरेज शुल्कात संशोधन आणि सल्लागार सेवांचा समावेश आहे. नियामकांनी म्हटले आहे की, नवीन मर्यादा अस्पष्टता दूर करण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना एकाच सेवेसाठी अनेक वेळा पैसे देण्यापासून रोखण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. नियामकाने नवीन नियमांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी १७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत प्रस्तावांवर सार्वजनिक टिप्पण्या मागविल्या आहेत.