पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याने त्याचा परिणाम विकसित देशांसह विकसनशील देशांवर होत आहे. परिणामी एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्जने चालू वर्षासाठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीवाढीचा अंदाज हा चालू वर्षातील मार्च आणि जूनमध्ये केलेल्या अंदाजाप्रमाणे सहा टक्क्यांवर कायम ठेवला असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले.
असामान्य पर्जन्यमान, बरोबरीला महागाई कमी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून पुन्हा संभाव्य व्याज दरवाढीचे संकट भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे उभे राहिले आहे. या सर्वांचा परिणाम विकासवेगावर होण्याची शक्यता या जागतिक पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या किमतीतील वाढीचा महागाईवरील परिणाम तात्पुरता असला तरीही, जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतींत वाढ होत असल्याने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ चलनवाढ ५ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांवर जाण्याचे तिचे अनुमान आहे.
मार्च २०२३ ला संपलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.२ टक्के दराने वाढली. चालू आर्थिक वर्षासाठी ६ टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवताना, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन्ही आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के दराने वाढेल, असे एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सने आशिया-प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या तिमाही आर्थिक टिपणांत म्हटले आहे.
भारतात खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीत वाढ तसेच सरकारचा भांडवली खर्च जून तिमाहीत अधिक राहिल्याने विकासदरातील वाढ कायम आहे. परिणामी आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असेल असेही नमूद केले आहे.
व्याज दरकपातीची शक्यता धूसर
भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात पाच टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. मात्र कमी-अधिक प्रमाणातील पर्जन्यमान, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्याने महागाई नियंत्रणात राखण्यासाठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेकडून पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला व्याज दरकपात होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
