मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी पतधोरणात सलग तिसरी व्याजदर कपात अपेक्षिली जात असली तरी, ती यंदा थेट अर्धा टक्का कपात केली जाऊ शकते, असा स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने सोमवारी अंदाज वर्तविला. देशातील पतपुरवठा चक्राला बळ देण्यासाठी आणि अनिश्चततेच्या वातावरणात समतोल साधण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाण्याचे अहवालाचे अनुमान आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक बैठक बुधवार, ४ जूनपासून सुरू होत आहे. ही बैठक ६ जूनला संपणार असून, त्यानंतर या सहा सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे बैठकीतील निर्णय जाहीर करतील. याआधी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमधील सलग दोन पतधोरण आढाव्याच्या बैठकांतून प्रत्येकी पाव टक्का अशी एकूण अर्धा टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एसबीआय रिसर्च’च्या ताज्या अहवालात वाढीव कपातीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आगामी पतधोरणात व्याजदरात थेट अर्धा टक्क्याची कपात ही सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात समतोल साधण्यासाठी समर्पक पाऊल ठरेल. याचबरोबर त्यातून कर्जपुरवठा चक्राला बळ देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामुळे आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू झालेल्या व्याजदर कपातीचे चक्र पूर्ण एक टक्क्यांवर जाईल. खासगी बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ गेल्या वर्षी १९.५ टक्के होती. ती यावर्षी १६ मे रोजी ९.८ टक्क्यांवर आली असून, त्याला चालना देण्यासाठी कपात आवश्यक ठरेल.
बचत खाते, मुदत ठेवींवरील व्याजाला कात्री
सध्या ६०.२ टक्के कर्जे बाह्य मानदंडावर आधारित कर्ज दराशी (ईबीएलआर) संलग्न असून, ३५.९ टक्के कर्जे निधी आधारित कर्ज दराशी (एमसीएलआर) संलग्न आहेत. एमसीएलआरशी निगडित कर्जांच्या व्याजदरात बदल होण्यास जास्त कालावधी लागतो. बँकांकडून कर्जाच्या दरातील कपातीपेक्षा बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदराच्या कपातीचा वेग अधिक आहे. सध्या बचत खात्यांवरील व्याजदर २.७ टक्क्यांवर आला असून, मुदत ठेवींवरील व्याजदरात फेब्रुवारीपासून ३० ते ७५ आधारबिंदूंनी (०.३ टक्के ते पाऊण टक्क्यांपर्यंत) कपात झाली आहे.
