मुंबईः येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करविषयक तरतुदींमध्ये काही मोठे बदल सुचविणाऱ्या घोषणांची शक्यता नसली तरी, वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्यांना काहीशा सवलती देऊन, त्यांच्या हाती थोडा पैसा शिल्लक राहिल, अशा तरतुदींना वाव आहे, असे टॅक्सबडी डॉट कॉम या तंत्रज्ञानाधारीत कर-सल्लागार मंचाचे संस्थापक सुजीत बांगर म्हणाले.
पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आणि प्रमाणित वजावटीत वाढीसारखे पावले जुलै २०२४ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून टाकली गेली आहेत. तथापि, गेली काही वर्षे सर्वसामान्यांचा पिच्छा पुरवत असलेल्या महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे मुख्यतः शहरी ग्राहकांच्या मागणीत दिसून आलेली घट पाहता, अर्थमंत्र्यांना काही ठोस उपाययोजना निश्चितच करता येतील, असे मत बांगर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा : बिटकॉईनला विक्रम झळाळी, किंमत लाख डॉलरपार
सर्वसामान्य झळ देणाऱ्या महागाई दराचे सरासरी प्रमाण हे ७ टक्के गृहित धरले, तर त्याच्या दुपटीने कर वजावटीचा लाभ दिला गेला नाही तरी प्रमाणित वजावटीत तरी वाढ सरकारला करता येईल. म्हणजे कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी ५० हजारांवरून, ७५ हजारांवर गेलेल्या प्रमाणित वजावटीत आगामी वर्षात आणखी १५ हजारांची वाढ होऊन ती ९०,००० रुपयांवर नेली जाईल, अशी अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा असल्याचे बांगर म्हणाले. शिवाय ही वाढ केवळ वार्षिक १५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना करदात्यांना दिली गेल्यास, सरकारच्या प्रत्यक्ष कर महसुलात मोठी घसरणीचा संभवही नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
