Credit Card Interest Rate : क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर न भरल्यास, ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

या प्रकरणी एचएसबीसी आणि इतर बँकांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी या बँकांनी, “बँकेच्या कामकाजाचे नियमन करणारे असे आदेश पारित करण्याचे अधिकार ग्राहक आयोगाकडे नसल्याचे”, म्हटले होते. ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आदेश रद्द न केल्यास त्यांच्याबरोबर अन्याय होईल, असा दावा बँकांनी केला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

ग्राहक आयोगाचे म्हणणे

राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने २००८ मध्ये या प्रकरणी निर्णय देताना म्हटले होते की, “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवर ३६ ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारण्याच्या बँकांच्या या पद्धतीचे नियमन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. कल्याणकारी राज्यात वित्तीय संस्थांना ग्राहकांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा फायदा घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” आवाज फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने हा निर्णय दिला होता.

आवाज फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयात आयोगाने म्हटले होते की, “बँकांकडून क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करण्यासाठी विविध मार्केटिंग धोरणांद्वारे ग्राहकांना प्रलोभने दिली जातात. म्हणून, जर एखाद्या अटीनुसार ग्राहक परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याला जास्त व्याज दावे लागते, त्यामुळे ही अनुचित व्यापार पद्धत आहे.”

हे ही वाचा : मोदींच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्र, हरियाणात भाजपचा विजय; ‘दी मॅट्रीझ’ संस्थेच्या सर्वेक्षणात माहिती

परदेशात क्रेडिट कार्डवरील व्याज

या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये क्रेडिट कार्डवर किती व्याज आकारले जाते याची तुलना केली होती. अमेरिका आणि युनायटेड किंगडममध्ये क्रेडिट कार्डचे व्याजदर ९.९९ टक्के ते १७.९९ टक्के असल्याचे त्यांना आढळले होते. ऑस्ट्रेलियातही क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर १८ ते २४ टक्के व्याज आहे.