नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि बैजूचे सह-संस्थापक रिजू रवींद्रन यांनी सामंजस्यासह, त्यांच्या कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही मागे घेण्याची मागणी करणारे अपील फेटाळणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला.
न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआय आणि रवींद्रन यांनी १७ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) च्या निकालाला आव्हान देणारी दाखल केलेली अपील याचिका फेटाळून लावली.
बीसीसीआय आणि रवींद्रन यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या बेंगळुरू खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. खंडपीठाने १० फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशात नवीन कर्जदारांच्या समितीसमोर (सीओसी) बीसीसीआयशी सामंजस्याने तोडग्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. २०१९ मध्ये क्रिकेट संघाच्या प्रायोजकत्वाच्या करारान्वये देणी चुकती न केल्याच्या मुद्द्यावरून हा वाद सुरू झाला होता.
पुढे राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणानेही एनसीएलएलटीच्या निर्देशांचे समर्थन केले होते. तथापि अपीलीय न्यायाधिकरणाने बीसीसीआयसोबत थकबाकीच्या तडजोडीला मंजुरी देताना, २ ऑगस्ट २०२४ रोजी बैजूविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई रद्द केली. त्याला कर्जदारांच्या समितीचा भाग असलेल्या अमेरिकास्थित ग्लास ट्रस्ट या बैजूला १.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज देणाऱ्या कर्जदात्याच्या विश्वस्त संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
