निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य हुकणार? लक्ष्यित ५१,००० कोटींपैकी १६ टक्के निधी जमा

केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित ५१,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साधणे अवघड जाणार असे दिसत असून, आतापर्यंत या आघाडीवर केवळ ८,००० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकले आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील तुटीचा बोजा नियत मर्यादेपेक्षा जास्त वाढण्याची चिंताही बळावली आहे.

भांडवली बाजारासाठी विद्यमान वर्ष उच्चांकी तेजीचे असले तरी अत्यंत अनिश्चित आणि बाजाराला तीव्र चढ-उतारांचा सामना करावा लागला आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून अर्थात निर्गुंतवणुकीतून ५१,००० कोटी रुपयांचा महसूल उभारणे आव्हानात्मक ठरले आहे. आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित ५१,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ १६ टक्के (८,००० कोटी रुपये) निधी सरकारला उभारता आला आहे.

हेही वाचा… बँकांचे निकाल आशादायी, दुसऱ्या तिमाहीत नफ्यात चांगली वाढ

रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व निकषांचे पालन करण्यासह विविध कारणांमुळे आयडीबीआय बँकेच्या नियोजित विक्रीला विलंब झाला आहे. बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक आहे. आयडीबीआय बँकेमध्ये हिस्सा खरेदीसाठी एमिरेट्स एनडीबी, कोटक महिंद्र बँकेसह आणखी काही संस्थांनी उत्सुकता दर्शविली आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि कॅनडासोबत चालू असलेल्या तणावामुळे संभाव्य बोलीदारांसाठी अतिरिक्त आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आयडीबीआय बँकेच्या व्यतिरिक्त, सरकार कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील हिस्सेदारी विकणार आहे. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाणकाम क्षेत्रातील कंपनी एनएमडीसीची निर्गुंतवणूक २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यातून केंद्र सरकारला किमान ११,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा… सकाळी आठच्या आधी, रात्री सातनंतर कर्जवसुली नकोच : रिझर्व्ह बँक

लाभांश माध्यमातून लक्ष्य गाठणार?

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह विविध कंपन्यांकडून आर्थिक वर्षात एकूण १८,६४५ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळविला आहे. परिणामी निर्गुंतवणूक आणि लाभांश रकमेसह सरकारी तिजोरीत २६,६४५ कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

आधीच्या दहा वर्षांत २०१७-१८ आणि २०१८-१९ सालचा अपवाद केल्यास मोदी सरकारला एकदाही निर्गुंतवणुकीचे संपूर्ण लक्ष्य गाठता आलेले नाही.