नवी दिल्ली, पीटीआय
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षात जुलै महिन्यात देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर लादलेला अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ करात गुरुवारी पुन्हा एकदा फेरबदल घोषित केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती नरमल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर एक रुपयाची कपात केली गेली आहे. तो आता २ रुपये प्रति लिटरवरून १ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर विमानाचे इंधन म्हणजेच एटीएफ निर्यातीवरील कर शून्यावर कायम आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील करदेखील कमी करण्यात आला आहे. तो आता प्रति टन ६,३०० रुपये करण्यात आला. परिणामी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) सारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित तेलावरील आकारणी ९,८०० रुपये प्रति टनावरून ६,३०० रुपये प्रति टन करण्यात आली आहे. नवीन दर गुरुवारपासून (१६ नोव्हेंबर) लागू झाले आहेत.
हेही वाचा… सुब्रतो रॉय यांच्या निधनानंतरही सहाराप्रकरणी पाठपुरावा सुरूच राहील : सेबी अध्यक्ष
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १ जुलैपासून ‘विंडफॉल करा’ची अंमलबजावणी सुरू केली होती आणि त्यानंतर दर पंधरवड्याला या संबंधाने फेरआढावा घेण्यात येतो.
हेही वाचा… आगामी दोन वर्षात ६ ते ७.१ टक्के दराने विकास शक्य
‘विंडफॉल’ कर काय?
तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे कमावलेल्या मोठ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते.
