श्रीकांत कुवळेकर
मागील लेखात आपण हळदीच्या पीक आणि बाजारपेठेबाबत चर्चा केली होती. तसेच येत्या हंगामात हळद २५,००० रुपये होण्याची शक्यता पडताळून पाहिली होती. त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात आता हळद लागवड किमान २०-२५ टक्के वाढली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच लवकर म्हणजे सहा-सात आठवड्यांपूर्वी लागवड झालेले पीक सुस्थितीत आहे. हिंगोली, रिसोड, बुलढाणा येथील काही भागांत अतिवृष्टीच्या घटना झाल्यामुळे थोडे क्षेत्र बाधित होऊ शकेल. मात्र देशभरातील एकंदर परिस्थिती चांगली आहे.
कडधान्य, तेलबिया क्षेत्रात घट
देशभर झालेल्या चांगल्या मोसमी पावसाने खरीप हंगामाच्या पेरण्यांनी जोर पकडला आहे. तरीसुद्धा सुरुवातीला असलेल्या अपेक्षेप्रमाणे देशातील एकंदर क्षेत्रवाढ ३-४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. अजून दोन आठवडे बाकी असल्याने हंगामाअखेर त्यात थोडी वाढ होऊ शकेल. परंतु पीकनिहाय पेरण्या पाहिल्यास असे दिसून येईल की, भात आणि मका या दोन पिकांच्या क्षेत्रात प्रत्येकी १२-१३ टक्के वाढ दर्शवत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे तूर, उडीद, मूग आणि इतर कडधान्य यांच्या क्षेत्रात घट झाली असून तेलबिया क्षेत्रदेखील कमीच राहिले आहे. नेहमीप्रमाणेच मागील हंगामातील मिळालेल्या चांगल्या-वाईट परताव्याशी सुसंगत असे पेरणीचे हे आकडे आहेत.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, पिवळ्या वाटाण्याच्या प्रचंड आयातीच्या जोरावर आपण तूर, चणा आणि इतर कडधान्याच्या किमती नियंत्रित करू शकल्याचा आत्मविश्वास धोरणकर्त्यांच्या मनात असावा. तसेच येत्या पणन वर्षातदेखील आपण परंपरागत आयातस्रोत असलेला म्यानमार, आफ्रिका या देशांव्यतिरिक्त ब्राझील, अर्जेंटिना आणि रशिया या नवीन देशांबरोबर भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केलेलीच आहे. यातून खाद्य-महागाई नियंत्रित करण्याचा दुर्दम्य आत्मविश्वास सरकारच्या मनात असावा. यातून कडधान्य महागाई नियंत्रणात राहील. मात्र खाद्यतेल महागाई ही वैश्विक समस्या असून अमेरिका-इंडोनेशिया-मलेशिया आणि दक्षिण अमेरिका इत्यादी खाद्यतेल उत्पादक देशांचा वाढता बायो-डिझेल वापर लक्षात घेता त्यावर नियंत्रण आणणे सरकारला कठीण जाईल. यामुळे तेलबिया क्षेत्रातील घट तुलनेने चिंताजनक आहे.
ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार
मागील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनबरोबर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली असून दोन्ही देशांना बऱ्याच प्रमाणात शुल्कमुक्त व्यापार करण्याची सोय झाली आहे. या करारामुळे भारतीय शेतमालाला ब्रिटनची बाजारपेठ मिळेल आणि भारतातून एक-दोन वर्षांत वार्षिक १,७५,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त निर्यात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, असे म्हटले जात आहे. अर्थात यात कृषिमाल निर्यातीचा वाटा किती राहील हे सांगणे या घडीला तरी कठीण आहे.
कृषिमाल निर्यातसंधीचा राज्यनिहाय आढावा घेतला तर असे सांगितले जात आहे की, उत्तरेतील राज्यातून प्रामुख्याने बासमती तांदूळ, तर दक्षिण प्रांत आणि पश्चिमेतून हळद, कॉफी आणि वस्त्रप्रावरणे, केरळ-त्रिपुरामधून रबर, पूर्व भारतातून चहा, मखाणा या वस्तूंना निर्यात वाढीचा फायदा मिळू शकेल. परंतु या गोष्टी एका रात्रीत होणार नाहीत. यासाठी आपल्या कृषिमाल मूल्यसाखळीमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. एक तर नेहमीप्रमाणे उत्पादकता आणि उत्पादनावर भर देण्याबरोबरच आता गुणवत्ता या निकषावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. विशेषत: मसाले, फळे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न याबाबतीत ‘रेसिड्यू-फ्री’ या एका निकषावर निर्यातीला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंध होताना दिसतो. याकडे लक्ष देऊन उत्पादनपूर्व आणि काढणीपश्चात या दोन्ही टोकांमध्ये होणाऱ्या सर्व क्रियाकलापाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
अमेरिकी व्यापार कराराची टांगती तलवार
एकीकडे ब्रिटनशी झालेला करार कृषिमाल बाजारपेठेसाठी आश्वासक राहील, असे सांगितले जात असताना बहुप्रतीक्षित अमेरिका-भारत द्विपक्षीय कराराला सतत विलंब होत असल्याने त्यांची टांगती तलवार बाजारात मरगळ निर्माण करत आहे. जुलैअखेर होईल असे वाटत असलेला करार आता किमान सप्टेंबरपर्यंत तरी होईल असे वाटत नाही. ब्रिटनचा करार हा अमेरिकी बाजारपेठेच्या तुलनेत खूपच छोटा आहे. तिथे थोडे कमावले असेल तर अमेरिकेबरोबरच्या करारात खूप जास्त गमवायचा धोका आहे. सोयाबीन, मका, इथेनॉल, कापूस, दुग्ध-पदार्थ आणि फळे यांच्यापैकी काही ना काहींच्या बाबतीत आपल्याला बरेच काही सोडावे लागणार, ही गोष्ट अलीकडेच झालेल्या इंडोनेशिया आणि जपानबरोबरच्या करारात अमेरिकेने दाखवून दिले आहे.
या करारांची विस्तृत माहिती उपलब्ध झालेली नसली तरी असे म्हटले जात आहे की, व्हिएतनामप्रमाणेच इंडोनेशियाने आणि जपाननेदेखील कृषी बाजारपेठेबाबत नमते घेतले आहे. या परिस्थितीत कृषी-दुग्ध क्षेत्राला भारत कितपत कराराबाहेर ठेऊ शकेल याबाबत शंका घेतली जात आहे. त्यामुळे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी अजून चार-सहा आठवडे वाट पाहावी लागेल.
इथेनॉल-मिश्रण लक्षांक वाढवणार?
केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी सौर ऊर्जानिर्मिती आणि इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. या आघाडीवर सरकारने दृष्ट लागण्यासारखी कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जानिर्मितीचा लक्षांक आपण पाच वर्षे आधीच गाठला असून २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा लक्षांक सुरुवातीला २०२८ आणि नंतर २०२६ वर आणला गेला, तो आपण २०२५ च्या मध्यावरच गाठला आहे.
सरकारदरबारी आता इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २५-३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या हालचाली जोरात असल्याची चर्चा असून लवकरच त्याबाबतचे धोरण जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. यामागील कारणे अनेक आहेत. उदा., मक्याचे विक्रमामागून विक्रम करणारे उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा वापराचे स्वीकारलेले धोरण, उसाच्या उत्पादनात येऊ घातलेली वाढ आणि खनिज तेल आयातीवरील खर्चात कपात करण्याचे धोरण, इ. परंतु ‘बिट्विन द लाइन्स’ वाचायची सवय असल्यामुळे अजून एक छुपी शक्यता अशी दिसत आहे की, अमेरिकी व्यापार करारात थेट इथेनॉल किंवा जीएम मका निर्यात, ती देखील शुल्क सवलतीने करण्याबाबत अमेरिका आग्रही असावी. अमेरिकी उपाध्यक्ष जे डी वान्स यांनी आपल्या भारत भेटीत इथेनॉल आणि भारताचे स्वच्छ ऊर्जा धोरण यांचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. ही गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी असून असे काही झाल्यास येथील मका उत्पादक संकटात सापडतील हे लक्षात घेऊन इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का वाढवण्याची तयारी सुरू झाली असण्याची शक्यता आहे.
देशात कृषिक्षेत्रात मागील वर्ष-दोन वर्षे सोयाबीन, कापूस, तूर, चणा आणि अगदी तांदूळ-गहू उत्पादक शेतकरी संकटात असून मका उत्पादक हा एकच वर्ग समाधानी आहे. त्यामुळेच चालू खरीप पेरणी हंगामात मक्याचे क्षेत्र १०-१५ टक्के वाढण्याचे संकेत आहेत. जर अमेरिकी मका किंवा इथेनॉल भारतीय बाजारात आले तर मोठ्या प्रमाणात असलेला मका उत्पादक वर्गदेखील सरकारच्या विरोधात जाऊ शकेल. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे बनले असावे.
