Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार असून, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. खरे तर या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक निकालानंतर नवे सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. बड्या कंपन्यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांचे लक्ष सरकारकडून सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावर राहणार आहे. खरं तर अर्थसंकल्पात सरकार आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन सांगणार आहे. तसेच सरकार कोणती योजना जाहीर करणार किंवा कोणती वस्तू महागणार हे सर्वसामान्यांना समजणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक आर्थिक संज्ञा (Financial Terms) वापरल्या जातात. सर्वसामान्यांना या गोष्टी पटकन समजत नाहीत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही आर्थिक शब्दांचा अर्थ सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुम्हाला बजेट सहज समजून घेण्यास मदत होणार आहे. हेही वाचाः शेअर बाजारात ऐतिहासिक उच्चांक, सेन्सेक्स पहिल्यांदाच ७३ हजारांच्या पार, निफ्टीने २२ हजारांचा स्तर ओलांडला भांडवली बजेट भांडवली अर्थसंकल्पात सरकार सर्व मालमत्ता आणि त्यांच्या दायित्वांबद्दल माहिती देते. हे दोन भागांमध्ये विभागलेले आहे. पहिली भांडवली पावती आहे, ज्यामध्ये व्याजासह सरकारी मालमत्तेचे कर्ज भरले जाते. दुसरे म्हणजे भांडवली खर्च, त्यात सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी खर्च केलेल्या एकूण रकमेचा तपशील असतो. हेही वाचाः Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार? वित्तीय तूट वित्तीय तूट याला राजकोषीय तोटा असेही म्हणतात. यामध्ये सरकार आर्थिक वर्षातील एकूण खर्च आणि एकूण महसूल यांच्यातील तफावत सांगते. त्यांच्यातील फरक कमी करण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून कर्ज देखील घेते. अर्थसंकल्पीय अंदाज सरकार सर्व विभाग, योजना आणि क्षेत्रांना एका ठरावीक रकमेचे वाटप करते. तो अंदाजित निधीतून दिला जातो. या कारणास्तव त्याला बजेट अंदाज म्हणतात. यामध्ये हा निधी कधी आणि किती वापरायचा हे ठरवले जाते. याशिवाय कोणत्या कालावधीत किती रक्कम खर्च होणार आहे हेसुद्धा समजणार आहे. महसूल बजेट सरकारच्या महसुलाचे स्त्रोत कोणते आहेत आणि सरकारने महसुलातून किती खर्च केला, याची माहिती महसुली अंदाजपत्रकात दिली जाते. या अर्थसंकल्पाचीही दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. महसूल प्राप्तीमध्ये गैर-कर महसुलाचा उल्लेख आहे. म्हणजेच सरकारकडून अनुदान, देणग्या इत्यादींमधून मिळालेली रक्कम असते. तर दुसरा भाग महसूल खर्चाचा आहे. यामध्ये सरकारी कामकाज, सेवा वितरण, कर्जाचे व्याज इत्यादी असते, याचा अर्थ असा की त्यात असे खर्च समाविष्ट आहेत, जे मालमत्ता तयार करत नाहीत.
