भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगासाठी सर्वांत मोठी असलेली अमेरिकी बाजारपेठेला अनिश्चिततेचा पदर आहे, असे मत नासकॉमचे अध्यक्ष राजेश नांबियार यांनी सोमवारी प्रतिपादन केले.
नांबियार म्हणाले की, अमेरिकेकडून व्यापार शुल्क लादले जाण्याचा धोका आहे. यामुळे अमेरिकी बाजारपेठेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. व्यापार शुल्क लादले जाईल का आणि त्यातून अमेरिकी बाजारपेठेवर काय परिणाम होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. आयटी क्षेत्राच्या महसुलात अमेरिकेचे योगदान ६० ते ६२ टक्के असून, ही बाब विसरता येणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत तरी ही बाजारपेठ अनिश्चित दिसत असून, पुढे काय घडेल हे आताच सांगता येणार नाही.
इन्फोसिसचे मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक सलील पारेख म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयांबद्दल भारतीय आयटी क्षेत्राने भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे अमेरिकी कंपन्यांचा फायदा झाल्यास त्यातून भारतीय आयटी कंपन्यांनाही फायदा होणार आहे. कारण याच अमेरिकी कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या ग्राहक आहेत. इन्फोसिसने गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील मनुष्यबळात ६० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे कंपनीचे एच-१ बी व्हिसावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात महसूल ३०० अब्ज डॉलरपुढे
भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे महसुली उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५.१ टक्क्यांनी वाढून २८२.६ अब्ज डॉलर आणि आगामी २०२६ आर्थिक वर्षात ते ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे, असे ‘नासकॉम’चे अध्यक्ष राजेश नांबियार यांनी सोमवारी सूचित केले. महसूल वाढ योग्य मार्गावर आहे, असे ते म्हणाले. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ४ टक्के, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५.१ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ६.१ टक्क्यांच्या वाढीसह ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला जाईल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ई-व्यापारासह देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राने चालू आर्थिक वर्षात १.२६ लाख नवीन नोकरभरती केली आणि २०२६ मध्ये या क्षेत्रातील एकूण मनुष्यबळ ५८ लाखांवर जाणे अपेक्षित आहे.
