GST on Delivery and Quick Commerce Services: घरबसल्या जेवण मागवणं किंवा किराणा वस्तू किचनमधून थेट ऑर्डर करणं, हे आता अनेकांच्या अंगवळणी पडत चाललं आहे. फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्रात स्पर्धा वाढू लागल्यानंतर ग्राहकांना जलद आणि सहजरित्या या सेवा मिळू लागल्या होत्या. पण जीएसटीच्या दर रचनेत बदल केल्यामुळे या सेवा महागण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत डिलिव्हरीवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिट, झेप्टो सारख्या कंपन्यांच्या सेवा महागण्याची शक्यता आहे.
फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्सवर वाढीव जीएसटी लागल्यामुळे आता अशा ॲप्सद्वारे वस्तू ऑर्डर करणे महाग होणार आहे. कारण ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिलिव्हरी आणि प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढविण्याची शक्यता आहे.
रेस्टॉरंट आणि प्लॅटफॉर्म शुल्कावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता फूड डिलिव्हरीवर १८ टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा महागण्याची शक्यता आहे. फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या एका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्सप्रेसशी संवाद साधताना सांगितले की, १८ टक्के जीएसटीचा फटका ग्राहकांना बसू शकतो.
डिलिव्हरी बॉईजच्या कमाईवरही परिणाम होणार
२२ सप्टेंबर पासून नव्या जीएसटी कराची अंमलबजावणी होणार आहे. आम्ही उत्पान्नावर होणाऱ्या परिणामाचा अंदाज घेतला. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार आम्हाला दरवर्षी २०० कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, असे दिसते. हा भार ग्राहकांवर टाकण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे डिलिव्हरी शुल्क वाढण्याची किंवा डिलिव्हरीच्या भागीदारांच्या (डिलिव्हरी बॉईज) कमाईवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अन्नाच्याही किमती वाढू शकतात, असेही या अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले.
डिलिव्हरी ॲप्ससाठी जीएसटी परिषदेची शिफारस काय?
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे (ECOs) डिलिव्हरी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ९ (५) अंतर्गत आणण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या सेवांवर १८ टक्के जीएसटीची शिफारस करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्सच्या फूड डिलिव्हरीमध्ये दोन भाग केले आहेत. रेस्टॉरंट सेवा आणि डिलिव्हरी सेवा. रेस्टॉरंट सेवांवर सध्या ५ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
डिलिव्हरी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे काय?
ॲप्सद्वारे डिलिव्हरी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या युक्तिवाद होता की, ते स्वतः डिलिव्हरी सेवा देत नाहीत. तर डिलिव्हरी करणारे कामगार ती सेवा देतात. आमचा प्लॅटफॉर्म फक्त डिलिव्हरी कामगारांच्या वतीने ग्राहकांकडून डिलिव्हरी शुल्क वसूल करतो. त्यामुळे या सेवेवर जीएसटी भरण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नसावी.
दुसरीकडे पिझ्झा चेनसारख्या कंपन्यांची स्वतःची डिलिव्हरी सेवा आहे, त्यांच्या रेस्टॉरंटमधून डिलिव्हरीसाठी ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे ई-कॉमर्स फूड डिलिव्हरी कंपन्यांसाठी १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय वादाचा मुद्दा बनत आहे.
