मुंबई : केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या वित्त विधेयक २०२३ मध्ये, वायदे बाजारातील करारांच्या विक्री व्यवहारावरील कर (सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स - एसटीटी) २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे.वित्त विधेयकाद्वारे केलेल्या सुधारणेनुसार, ऑप्शन करार विक्रीवरील १ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर आता सुमारे ६,२०० रुपयांचा ‘एसटीटी’ आकारला जाणार आहे. याआधी तो ५,००० रुपये आकाराला जात होता. केंद्र सरकारने २००६ मध्ये ‘एसटीटी’ १,७०० रुपयांवरून ५,००० रुपयांपर्यंत वाढविला होता. त्याचप्रमाणे फ्युचर करार विक्रीवरील १ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर आता १,२५० रुपये ‘एसटीटी’ लागेल. याआधी १,००० रुपये ‘एसटीटी’ आकारला जात होता. फ्युचर्स करार विक्रीवरील ‘एसटीटी’ आता ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०१२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे आणि ऑप्शन व्यवहारांच्या बाबतीत तो ०.०५ टक्क्यांवरून ०.०६२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ‘एसटीटी’ म्हणजे काय? केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २००४ मध्ये ‘एसटीटी’ लागू केला होता. म्युच्युअल फंड व्यवहारांसह शेअर बाजारातील समभाग आणि समभागसंलग्न गुंतवणूक साधनांच्या व्यवहारावर ‘एसटीटी’ आकारला जातो. तिजोरीत ‘एसटीटी’द्वारे किती भर? सरकारला आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ‘एसटीटी’च्या माध्यमातून २७,६२५ कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाची अपेक्षा आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकापेक्षा १०.५ टक्के अधिक आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात एकूण २०,००० कोटींचे संकलन अपेक्षित होते. मात्र १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २५,००० कोटी रुपयांचा सुधारित अंदाज जाहीर करण्यात आला. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत ‘एसटीटी’द्वारे २३,१९१ कोटी रुपयांची भर पडली होती.
