Inflation Fell In July After 8 Years: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई १.५५% पर्यंत कमी झाली असून, ही जुलै २०१७ नंतरची सर्वात कमी महागाई पातळी आहे. जूनच्या २.१०% च्या तुलनेत ही ५५ बेसिस पॉइंट्सची घसरण आहे.
अन्नधान्य महागाईत आणखी तीव्र घट दिसून आली, जुलैमध्ये मागील महिन्याच्या तुलनेत ती -१.७६% पर्यंत घसरली आहे. अन्नधान्यातील ही महागाई जानेवारी २०१९ नंतरची सर्वात कमी आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये घसरण झाली असून, ती जुलैमध्ये ग्रामीण भागात -१.७४% आणि शहरी भागात -१.९०% इतकी होती.
एकूण महागाईतील घट ही मुख्यत्वे अनुकूल आधारभूत परिणामांमुळे आणि डाळी, भाज्या, धान्ये, वाहतूक, दळणवळण, शिक्षण, अंडी, साखर आणि मिठाई यासारख्या प्रमुख श्रेणींमध्ये घसरलेल्या किमतींमुळे झाली आहे.
महागाईतील ही घट का महत्त्वाची आहे?
- महागाईत सतत घट होत असल्याने सामान्य लोकांच्या बजेटवरील दबाव कमी होत आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर धोरण ठरवताना सीपीआय महागाईला एक महत्त्वाचा निर्देशक मानते.
- जेव्हा महागाई खूप कमी असते, तेव्हा आरबीआयकडे रेपो दर कमी करण्याची संधी असते, ज्यामुळे बँकांच्या एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट) आणि कर्जांच्या व्याजदरांवर परिणाम होऊ शकतो.
व्याजदर कमी होणार का?
- जर येत्या काही महिन्यांत महागाई दर कमी राहिला तर आरबीआय पुढील पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दर कमी करू शकते.
- रेपो दर कमी झाल्यावर बँकांना स्वस्त निधी मिळतो, ज्यामुळे ते कर्ज स्वस्त करतात.
- पण त्याच वेळी, एफडी दर देखील कमी होऊ शकतात, कारण बँका कमी व्याजदराने पैसे उभारू शकतात.
- पण, हे लगेच ठरवले जात नाही, कारण आरबीआय केवळ महागाईच नाही तर आर्थिक वाढ, डॉलर-रुपया दर आणि जागतिक व्याजदर देखील विचारात घेते.
