डॉ. आशीष थत्ते अर्थमंत्री म्हणजे अरुण जेटली म्हणजे देशाला लाभलेले अतिशय संयमी आणि शांत राजकारणी. कोणत्याही आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्याची आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची त्यांची खासियत. कायद्याचा दांडगा अभ्यास आणि सरकारमधील सर्वच विभागांतील त्यांचे चांगलेच वजन या दोन गोष्टींमुळे अनेक प्रश्न त्यांच्याकडून अल्पावधीत सोडवले जायचे. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द विशेषच लक्षणीय राहिली आहे. पंतप्रधानांचा दृढ विश्वास आणि स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर त्यांनी त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील पाच वर्षांमध्ये अर्थक्षेत्रात बऱ्याच सुधारणा घडवून आणल्या. ज्यामुळे देशाच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणले. कायद्याचे प्राथमिक शिक्षण घेतल्यावर वडिलांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत त्यांनीदेखील वकिली सुरू केली. दुसरीकडे जयप्रकाश नारायण यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन समाजकार्य सुरू केलेल्या जेटली यांनी मग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम सुरू केले. अल्पावधीत म्हणजे १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) दिल्ली विभागाचे चिटणीसपद त्यांनी मिळवले. त्यानंतर वर्ष १९९१ मध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये समावेश झाल्यावर त्यांनी कधीही मागे वळून बघितले नाही. वर्ष १९९९ मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि पुढे २०००साली कायदा आणि सुव्यवस्था मंत्रालयाचा कारभार त्यांनी बघितला. वर्ष २०१४ पर्यंत ते राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते. क्रिकेटमध्ये त्यांचे स्वारस्य होते आणि ते क्रिकेट मंडळात बराच काळ पदाधिकारी आणि सक्रियही होते. त्यांची आठवण म्हणून दिल्लीच्या मैदानाचे २०१९ मध्ये अरुण जेटली स्टेडियम असे नामकरण करण्यात आले. आणखी वाचा-“ज्येष्ठ आणि चतुरस्र अर्थमंत्री”… प्रणव मुखर्जी वर्ष २०१४ मध्ये ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते देशाचे अर्थमंत्री झाले. पाचशे आणि एक हजारांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या (निश्चलनीकरण), वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी आणि नादारी व दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी या कायदेशीर गुंतागुंतीच्या गोष्टी त्यांनी मार्गी लावल्या. आजही जेव्हा नादारी आणि दिवाळखोरी (आयबीसी) कायद्याची चर्चा होते, तेव्हा अरुण जेटलींच्या उल्लेखाशिवाय ती पूर्ण होऊच शकत नाही. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यात काळाच्या ओघात बरेच बदल झाले आहेत. मात्र तरीही मूळ कायदा आणि त्याची कलमे तेवढीच प्रभावी आहेत, याचे श्रेय नक्कीच अरुण जेटली यांना जाते. सर्व राज्यांच्या सहमती मिळवून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. वर्ष १९२४ पासून रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडला जायचा. पण २०१७ मध्ये जेटलींनी वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा मोडीस काढली. अर्थमंत्रालयाबरोबरच त्यांना कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. २०१३ चा कंपनी कायदा लागू झाल्यावर त्याचे काही दुष्परिणाम कॉर्पोरेट जगताला जाणवू लागले होते. अरुण जेटलींनी या कायद्याच्या सुलभीकरणासाठी बरेच प्रयत्न केले. वर्ष २०१८ मध्ये मात्र बँकांचे कर्ज बुडवून फरार झालेल्या विजय मल्याने देश सोडण्यापूर्वी अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती आणि कर्ज परतफेडीचा एक मार्ग सुचवला होता असे मल्या यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. जेटली यांनी मात्र ते आरोप फेटाळून लावत आमची केवळ संसदेच्या आवारात अचानक भेट झाली होती. ती पूर्वनियोजित नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. समलिंगी संबंधांना मान्यता द्यावी याबाबतीत त्याचे विचार त्यांच्या पक्षातील नेत्यांपेक्षा थोडे वेगळे होते आणि ते त्यांनी खुल्या मंचावरूनदेखील अनेकदा मांडले होते. वर्ष २०१६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अज्ञात उत्पन्न जाहीर करण्याची त्यांची योजना चांगलीच यशस्वी झाली होती. त्यांच्या अचानक जाण्याने वित्तक्षेत्राला त्यांची उणीव अजूनही जाणवते. ashishpthatte@gmail.com
