तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्र हे सतत काही ना काही कारणाने सरकारसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि अगदी व्यापाऱ्यांसाठी कळीचा मुद्दा ठरत असते. या स्तंभातून वेळोवेळी याचा परामर्श घेण्यात आला आहेच. जीएम बियाणांच्या वापरासाठी परवानगी देण्याबरोबरच खाद्यतेल आयातीवर शुल्क कपात केल्याने शेवटी सरकारचा तोटाच कसा होतो हे समजावून सांगताना येथील शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणाऱ्या धोरणांची कास धरण्याची गरजही या स्तंभातून सातत्याने अधोरेखित केली गेली आहे. याच क्षेत्रात परत एकदा विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा नजीकच्या काळात केंद्रासाठी आणि थोड्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी होईल. परंतु देशाच्या तिजोरीचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार करता या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम होणार आहे. तसेच व्यापारातील एका विशिष्ट वर्गालादेखील या परिस्थितीचा फटका बसताना दिसत आहे. काय आहे ही परिस्थिती हे जाणून घेऊया. हेही वाचा - विश्लेषण: निफ्टी २० हजारांच्या पार, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना चिंता नाही खाद्यतेलाचा महापूर खाद्यतेल उद्योगाच्या, सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) या शीर्ष संघटनेने नुकतेच खाद्यतेल आयातीचे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार ऑगस्टअखेर संपलेल्या २०२२-२३ या तेल वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत देशाची खाद्यतेल आयात १४१ लाख टनांचा टप्पा पर करून गेली आहे. केवळ ऑगस्टमध्ये साडेअठरा लाख टन एवढी प्रचंड आयात झाली आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये अगदी १०० लाख टन प्रत्येकी अशी आयात झाली तरी ऑक्टोबरमध्ये संपणाऱ्या वर्षामध्ये एकंदर आयात १६०-१६५ लाख टनांचा विक्रम करेल हे आता नक्की झाले आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये १५१ लाख टन ही सर्वात जास्त वार्षिक आयात होती. तेलावरील आयात शुल्क कपातीमुळे थेट रिफाईन्ड किंवा शुद्ध केलेल्या पाम तेलाची आयात जोरदार होत आहे. त्याबरोबरच रशिया-युक्रेनमधून स्वस्त सूर्यफूल तेल आयात करून आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढण्यापूर्वीच आयात सवलतींचा फायदा घेऊन तेलाचे मोठे साठे निर्माण केले जात आहेत हेच यावरून दिसून येत आहे. अर्थात महागाईच्या चिंतेने ग्रासलेल्या सरकारला याचा अप्रत्यक्ष फायदा मिळत असल्याने त्यावर बंधने येण्याची शक्यता कमीच आहे. वरवर पाहता ही आनंदाची बातमी वाटेल. कारण डाळ, तांदूळ, मसाले आणि भाज्या या गोष्टी महागलेल्या असताना निदान ज्या गोष्टीशिवाय आपण राहू शकत नाही असे खाद्यतेल तरी स्वस्त राहील ही ग्राहकांची अपेक्षा निदान सणासुदीच्या तोंडावर काही काळ तरी पूर्ण होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारलादेखील याचा अप्रत्यक्ष फायदा होईल. सोयाबीन बाजार दडपणाखाली परंतु उत्पादकांवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेष करून या विक्रमी आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादकांची चांगलीच गोची होणार आहे. याची कारणमीमांसा करायची तर यावर्षीच्या खरीप हंगामाकडे वळावे लागेल. मोसमी पाऊस लांबल्यामुळे सोयाबीन खालील मोठे क्षेत्र हे जुलै महिन्यातील आहे. याची काढणी होऊन पीक बाजारात यायला ऑक्टोबरचा मध्य उजाडेल. ऑगस्ट कोरडा गेल्यामुळे सोयाबीन पिकाला आधीच शाप लागला असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या भागात उत्पादन घटीचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हाती आलेल्या पिकाला निदान चांगला भाव मिळावा ही अपेक्षा उत्पादकांची असणे साहजिक आहे. परंतु तेलाची विक्रमी आयात झाल्यामुळे ऐन आवकीच्या हंगामातच सोयाबीन मागणी घटेल असे म्हटले जाऊ लागले आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे मागील हंगामातील तर काही जणांकडे मागील दोन हंगामातील सोयाबीन पडले असताना नवीन सोयाबीनलादेखील कमी बाजारभाव मिळण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. सोयाबीनला स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या मोहरीचे मोठे साठे शेतकऱ्यांकडे असल्यामुळेदेखील सोयाबीनच्या बाजारभावावर दडपण येणार आहे. सोयापेंडीला मागणी चांगली असली तरी सोयाबीन किंमतीला फार आधार देऊ शकण्याएवढी क्षमता त्यात सध्या तरी नाही. एकंदरीत पाहता आयातवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना सर्वात आधी बसणार आहे. केंद्राला नजीकच्या काळात महागाई नियंत्रणासाठी याचा फायदा झाला असला तरी ज्या शुल्क कपातीमुळे आयात वाढत आहे त्या कपातीतून आतापर्यंत दोन-अडीज अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना फटका विक्रमी आयातीमुळे सर्व व्यापाऱ्यांना चांगला फायदा होईल ही सर्वसाधारण समजूत असते. परंतु यावेळची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कातील कपातीमुळे परदेशातून अशुद्ध तेल आयात करण्यापेक्षा रिफाईन्ड किंवा शुद्ध केलेले तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे अधिक किफायतशीर झाले आहे. त्यामुळेच अशुद्ध तेल आणून येथे रिफाईनरीमध्ये ते शुद्ध करून ग्राहकांना उपलब्ध करणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे वांधे झाले आहेत. अशा शुद्धीकरण कंपन्यांची बरीच मोठी क्षमता वापराविना पडून राहिली असून त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. एसईए आणि इतर उद्योग संस्थांनी याची दखल घेत, सरकारला वारंवार शुद्ध तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्यासाठी विनंती केली आहे. तरी महागाई नियंत्रण हे एकमेव लक्ष्य समोर असल्याने सरकार उद्योगाचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. भले मग महसूल कमी का होईना. हेही वाचा - बाजारातली माणसं : ‘हमारा बजाज’ राहुल बजाज या महिन्याअखेरीस मध्य प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मंडयांमध्ये जूनमध्ये पेरणी झालेल्या सोयाबीनची आवक सुरू होईल. त्यावेळी या परिस्थितीचा परिणाम जाणवण्यास सुरुवात होईल. साधारणत: सुरवातीच्या एक दोन आठवड्यात नेहमीच किंमती जोरदार घसरतात. त्याला घाबरून लहान शेतकरी आपला माल विकून मोकळे होतात आणि नंतर किंमती सुधारतात. मागील वर्षीदेखील असे झाले होते. परंतु यावेळी किंमती सुधारण्यासाठी एकच घटक कारणीभूत ठरू शकतो तो म्हणजे उत्पादनातील मोठ्या घसरणीचे अनुमान. सरकारी खरीप अनुमान ऑक्टोबरमध्ये येईल. तत्पूर्वी ग्लोबॉईल या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल परिषदेत तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्राच्या भविष्यातील बाजार कलाबाबत अधिक स्पष्टता येईल. तसेच सोपा या सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग संघटनेच्या परिषदेतदेखील उत्पादन अनुमान प्रसिद्ध केले जाईल. त्यातून बाजाराची पुढील चाल कशी राहील यावर प्रकाश टाकला जाईल. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com (अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)
