सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारची दर पाच वर्षांनी परीक्षा होत असते आणि ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार का नाही याचा अंदाज पूर्व परीक्षेतून येतो. जशी शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवनांत ‘बोर्डा’ची परीक्षा यशस्वी होण्यासाठी पूर्व परीक्षेतील गुण विचारात घ्यावे लागतात. तसेच आता काहीसे गुंतवणूकदारांचे होणार आहे.
एव्हाना विषय तुमच्या लक्षात आलाच असेल. २०२४ हे वर्ष भारतासाठी निवडणुकांचे वर्ष असणार आहे. २०१४ या वर्षात सत्तापालट झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेत आले. २०१९ या वर्षात त्यांना पुन्हा एकदा बहुमताने सत्ता मिळाली आणि आता तिसऱ्या खेपेला निवडणुकांना सामोरे जाताना अर्थव्यवस्था दमदार राखणे हे या सरकारपुढचे आव्हान ठरणार आहे. साधारणपणे निवडणुकांच्या आधीचा सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी बाजारासाठी महत्त्वाचा ठरतो. अर्थशास्त्रामध्ये सूक्ष्मलक्षी म्हणजे ‘मायक्रो’ आणि ‘समग्रलक्षी’ म्हणजे ‘मॅक्रो’ असे दोन घटक महत्त्वाचे मानले जातात. यापैकी बाजार बऱ्याच अंशाने अवलंबून असतात ते ‘मॅक्रो घटकांवर’. अर्थव्यवस्थेचे एकूण कसे चालले आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी प्रमुख चार गोष्टींचा विचार करावा लागतो. महागाई दर, देशांतर्गत कारखानदारीचा उत्पादन दर, वित्तीय तूट आणि बेरोजगारीचा दर. आपण या मुद्द्यांचा आधार घेऊन अर्थव्यवस्थेची आणि त्या अनुषंगाने बाजाराचा अंदाज घेऊ या.
हेही वाचा : Tata Technologies IPO : अखेर मुहूर्त सापडला! टाटांचा ‘हा’ IPO पुढील आठवड्यात उघडणार
गेल्या दोन वर्षांपासून भारतातील घाऊक आणि किरकोळ महागाईचा दर नियंत्रणात आणणे सरकारपुढील आणि रिझर्व्ह बॅंकेपुढील आव्हान ठरले होते. सरकारी खर्च कमी होणे हे जवळपास अशक्य बनले आहे. त्यामुळे त्या मोर्चावर रिझर्व्ह बँकेला सगळी कमान सांभाळावी लागली. टप्प्याटप्प्याने व्याजदरात बदल करून रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा अपेक्षित आकडा मागच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये गाठायला सुरुवात केली आहे. व्याजदर वाढणे ही बाजारासाठी नकारात्मक बाब ठरते. मागील १५ महिन्यांपासून ‘बँक निफ्टी’चे परतावे कसे आहेत यावरून याचा स्पष्ट अंदाज येईल. त्यातच भारतातील बँकिंग क्षेत्र एकाच स्थित्यंतरातून जात आहे. महाकाय बँकांची निर्मिती हे अजूनही आव्हानच ठरले आहे. तरीही एकूण रिझर्व्ह बँकेने महागाईचे आव्हान पेलले आहे, असे म्हणू या. देशांतर्गत उत्पादन वाढ हळूहळू वेग घेताना दिसत आहे. कारखानदारी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा अत्यंत धिम्या गतीने का होईना पण वाढताना दिसत आहे. सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’ किंवा व्यापार सुलभीकरण प्रक्रिया (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) या प्रयत्नांना प्रत्यक्षात गती मिळायला वेळ लागणार हे उघड सत्य आहे.
करोना महासाथीनंतर भारत ही चीनला पर्याय ठरणारी अर्थव्यवस्था ठरेल, असे भाकीत वर्तवले जायला सुरुवात झाली. मात्र दक्षिण आशियातील पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे आपल्याला विणता आलेले नाही. रस्ते, रेल्वे, विमान मार्ग व यांना बाजारपेठांशी जोडणारे जाळे उभारण्याची सुरुवात मागच्या दहा वर्षांत वेगाने झाली आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर हा गुंतवणूकदारांसाठी हमखास परतावा देणारा म्युच्युअल फंडातील पर्याय ठरत आहे. सिमेंट, पोलाद, विद्युत उपकरणे अशा क्षेत्रातील व्यवसायांमध्ये नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत यातील एक क्षेत्र नव्याने उदयास येताना दिसते ते म्हणजे संरक्षण क्षेत्र.
हेही वाचा : ‘क कमॉडिटीचा…’ : ‘ जिरे बाजारात धडाम्sss….
संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या बाजारपेठेत भारताचे स्थान नगण्य आहे, पण ते उत्पादकांच्या श्रेणीत वरच्या दिशेला जावे यासाठी प्रयत्न होण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातून या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक होताना दिसत आहे. अशा प्रकारच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणारी एक फंड योजना बाजारात दाखल झाली आहे, यावरून या क्षेत्राचे भविष्यातील महत्त्व सिद्ध होते.
सरकारी खर्च आटोक्यात आणणे प्रत्येक सरकारचे उद्दिष्ट असले तरीही, सरकारी खर्चांवर लगाम घालणे ही सरकारची मानसिकता नसते. अर्थव्यवस्थेत क्रयशक्ती निर्माण करण्यासाठी ‘पैसे ओतत राहणे’ हा एकच उपाय सध्याच्या स्थितीत सरकारकडे दिसतो. वित्तीय तूट अर्थसंकल्पामध्ये ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राखली गेली याचा अर्थ तूट कमी झाली असा घेऊ नये. निवडणुकीपर्यंत मिळेल त्या मार्गाने सरकार खर्च करत राहणार व त्याचा थेट लाभ बाजारातल्या कोणत्या क्षेत्रांना होतो याचा गुंतवणूकदारांनी बारकाईने अभ्यास करायला सुरुवात करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 19 November 2023: सोन्याला पुन्हा अच्छे दिन! दर वाढण्यास सुरुवात; पाहा काय आहे आजचा भाव
भारताचे पत मानांकन (क्रेडिट रेटिंग) आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी याबाबतीत दर दोन-तीन महिन्यांत कोणत्या ना कोणत्या परदेशी वित्तीय कंपनी किंवा संस्थेकडून प्रसिद्धीपत्रक येत असते. यामध्ये कधी अचानकपणे जीडीपीतील वाढ कमी होईल असे भाकीत नोंदवले जाते तर ही वाढ कायम असेल असा आशावाद लगेचच महिन्यात- दोन महिन्यांत दाखवला जातो ! गुंतवणूकदारांनी अशा आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारांमध्ये किती गांभीर्याने पैसे गुंतवत आहेत याची आकडेवारीच लक्षात ठेवायला हवी. कारण जोपर्यंत त्यांच्या मार्फत होणारी गुंतवणूक अशीच सुरू आहे आणि त्यांचा भारतीय बाजारांवर विश्वास कायम आहे, तोपर्यंत ‘बुल मार्केट’ अर्थात तेजीवाल्यांचा पगडा कायम राहणार आहे.
सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, हंगामी बेरोजगारीचा दर वाढताना दिसत आहे व ही अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्माण करणे हे सरकारपुढील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. शेतीतील पूरक व्यवसाय आणि कृषी संलग्न प्रक्रिया (ॲग्रो प्रोसेसिंग) उद्योगांमध्ये होणारी गुंतवणूक अत्यंत कूर्मगतीने होत आहे. यामध्ये सरकारी नियंत्रण / हस्तक्षेप केल्याशिवाय प्रगती होणे शक्य नाही. इमारत बांधणी व्यतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार संधी वाढणे आवश्यक आहे.
निवडणुका आणि बाजारातील तेजी मागच्या पाच लोकसभा निवडणुकीचा आणि बाजाराचा अभ्यास केल्यास निवडणुकांच्या अगदी अलीकडे आणि निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर लगेचच उमटणारी प्रतिक्रिया वगळता बाजाराचा निवडणूक निकालांशी फारसा संबंध नाही तर निवडून येणाऱ्या सरकारच्या कामगिरीशी घनिष्ठ संबंध आहे हे दिसून येते. बाजारातील तेजीवर स्वार होऊन आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘वर्धिष्णू’ शेअरची भर घालणे सुरू ठेवावे व सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ज्या कंपन्यांमध्ये भरभराट होणे अपरिहार्य आहे अशा कंपन्यांचा अभ्यास करून जशी संधी मिळेल तसे आपले गुंतवणूक ध्येय साध्य करावे हेच पूर्व परीक्षेचे प्रगतिपुस्तक आहे.
