EPFO Update : EPFO ने आधार कार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. जन्मतारीख अपडेट किंवा दुरुस्त करण्यासाठी आधार कार्ड वापरता येत नाही. ईपीएफओने वैध कागदपत्रांच्या यादीतून ते वगळले आहे. या संदर्भात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने परिपत्रकही जारी केले आहे. ईपीएफओने परिपत्रक केले जारी EPFO ने सांगितले की, आधार वापरून जन्मतारीख बदलता येणार नाही. ईपीएफओने १६ जानेवारीला हे परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार UIDAI कडून एक पत्रही प्राप्त झाले आहे. जन्मतारीख बदलल्यास आधार कार्ड वैध राहणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. ते वैध कागदपत्रांच्या यादीतून काढून टाकले पाहिजे. त्यामुळे जन्मतारखेच्या पुराव्यातून आधारला हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेही वाचाः विश्लेषणः भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल जागतिक गुंतवणूकदारांना ‘या’ ३ मुख्य चिंता; कसा मार्ग काढणार? जन्म प्रमाणपत्रासह ही कागदपत्रे आवश्यक असतील ईपीएफओच्या मते, जन्म प्रमाणपत्राच्या मदतीने हा बदल केला जाऊ शकतो. याशिवाय कोणत्याही सरकारी मंडळाकडून किंवा विद्यापीठाकडून मिळालेले मार्कशीट आणि शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळा बदलीचा दाखलाही वापरता येईल. त्याचे नाव आणि जन्मतारीख नमूद करावी. याशिवाय सिव्हिल सर्जनने दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पॅन क्रमांक, सरकारी पेन्शन आणि मेडिक्लेम प्रमाणपत्र आणि अधिवास प्रमाणपत्राचा वापर करता येईल. आधारचा वापर ओळख आणि रहिवासी प्रमाणपत्र म्हणून केला पाहिजे UIDAI ने म्हटले आहे की, आधार कार्डचा वापर ओळखपत्र आणि रहिवासी प्रमाणपत्र म्हणून केला जावा. परंतु त्याचा जन्म प्रमाणपत्र म्हणून वापर करू नये. आधार हे १२ अंकी अद्वितीय ओळखपत्र आहे. ते भारत सरकारने जारी केला आहे. तुमच्या ओळखीचा आणि कायम निवासाचा पुरावा म्हणून ते देशभर वैध आहे. मात्र, आधार बनवताना त्यांच्या विविध कागदपत्रांनुसार त्यांची जन्मतारीख टाकण्यात आली असली तरी त्याला जन्म दाखल्याला पर्याय किंवा पुरावा मानू नये. हेही वाचाः अदाणी समूह तेलंगणामध्ये १२,४०० कोटींची गुंतवणूक करणार, दावोसमध्ये सामंजस्य करार न्यायालयाकडूनही तशा सूचना आल्या आहेत विविध न्यायालयांनी आधार कायदा २०१६ वर अनेकदा भूमिका स्पष्ट केली आहे. अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील महाराष्ट्र विरुद्ध UIDAI आणि इतर प्रकरणांमध्ये म्हटले होते की, आधार क्रमांक जन्म प्रमाणपत्र म्हणून नव्हे तर ओळखपत्र म्हणून वापरला जावा. यानंतर UIDAI ने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले.
