वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली सोनी पिक्चर्सने झी एंटरटेनमेंटसोबतचा १,००० कोटी डॉलरच्या विलीनीकरणाचा करार रद्द केल्याचे जाहीर केल्यांनतर ‘झी’ने त्या विरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) धाव घेतली आहे.पुनीत गोएंका यांच्या नेतृत्वाखाली झी एंटरटेनमेंटने एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाशी संपर्क साधला असून विलीनीकरण योजना लागू करण्यासाठी निर्देश मागितले आहेत. कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट अर्थात पूर्वाश्रमीच्या सोनी पिक्चर्स नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीने २२ जानेवारीला झी एंटरटेनमेंटसोबतचा १० अब्ज डॉलरचा प्रस्तावित विलीनीकरण करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी करार एकतर्फी रद्द केल्याबद्दल नऊ कोटी डॉलरच्या (७४८ कोटी रुपये) भरपाईची मागणी करीत झीने लवादाकडे दावा दाखल करणार असल्याचे संकेत दिले होते. विलीनीकरण प्रक्रिया मार्गी लावण्याची विहित दोन वर्षांचा कालावधी आणि अतिरिक्त एक महिन्याच्या मुदतवाढीनंतरही दोन्ही पक्ष मतभेदाचे मुद्दे सोडवू शकले नाहीत आणि आणखी मुदत वाढवण्याबाबतही त्यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही. विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या मनोरंजन क्षेत्रातील महाकाय कंपनीचे नेतृत्व कोण करणार याबाबत एकमत होऊ न शकल्यामुळे अखेर महाविलीनीकरण रद्द झाले. हेही वाचा >>>Money Mantra : व्याजाचे कोणते उत्पन्न करपात्र; कोणते करमुक्त? जपानच्या सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनने (एसजीसी) सोमवारी प्रसिद्ध दिलेल्या निवेदनांतून, उभयतांमधील करार रद्द ठरवत, दोन वर्षांहून अधिक रखडलेल्या विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात आणल्या. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अंतिम तारीख वाढवण्यासाठी चर्चा आणि वेळकाढूपणा केला, प्रत्यक्षात विलीनीकरणाला अडसर ठरणाऱ्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, असे सोनीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनांत आरोप ठेवण्यात आले होते. तत्कालीन सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड यांनी २२ डिसेंबर २०२१ रोजी दोन वर्षांच्या मुदतीत विलीनीकरण मार्गी लावण्यासाठी निश्चित करार केला होता. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये दोन्ही कंपन्या या संबंधाने असहमीचे मुद्दे सोडवण्यात अपयशी ठरल्याने करारातील तरतुदीनुसार, विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेची मुदत आणखी महिनाभरासाठी वाढवण्यात आली होती. ही वाढीव मुदतही शनिवारी (२० जानेवारीला) संपुष्टात आली.
