भारत आणि इराण यांच्यात नुकताच चाबहार बंदर विकासासंदर्भात दहा वर्षीय करारावर शिक्कामोर्तब झाले. या बंदराचा विकास करण्याच्या मोबदल्यात भारताला इराणमार्गे मध्य आशिया आणि युरेशियातील बाजारपेठ व्यापारासाठी लाभेल, असे सांगितले जाते. हे बंदर चीन पाकिस्तानसाठी विकसित करत असलेल्या ग्वादार बंदरापेक्षा लाभदायी ठरले, तर त्यातून भारताची प्रतिमा उंचावणार आहे. 

चाबहार बंदराचा फायदा काय?

इराणच्या सिस्तेन-बलुचिस्तान प्रांताच्या किनाऱ्यावर चाबहार वसले आहे. आग्नेय आशिया आणि पश्चिम आशिया यांना जोडणारा मोक्याचा सागरमार्ग चाबहारवरून जातो. कांडला आणि जेएनपीटी या दोन प्रमुख भारतीय बंदरांपासून चाबहार अनुक्रमे ५५० आणि ७८० सागरी मैल अंतरावर आहे. या दोन बंदरांमधून भारतीय माल चाबहारमार्गे इराण, तेथून भारताकडून विकसित होत असलेल्या झाहेदान (इराण) ते झारांझ (अफगाणिस्तान) महामार्गाद्वारे काबूल व पुढे मध्य आशियामध्ये पाठवला जाऊ शकतो. मध्य आशियातून पुढे युरेशिया म्हणजेच युरोप व रशियामध्येही तो जाऊ शकेल. या योजनेमुळे सुएझ कालव्यामार्गे युरोप गाठण्याचा खर्चिक पर्याय टाळता येईल. तसेच अफगाणिस्तानात पाकिस्तानमार्गे माल पाठवण्यासाठी त्या देशाची मिनतवारी करण्याची वेळही येणार नाही.  

Raghuram Rajan Against Excluding Food Inflation From Interest Rates
व्याजदर निश्चित करताना खाद्यान्न महागाईला वगळणे गैर- रघुराम राजन
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
Pench tiger project administration, Villagers
पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर
Mahajyotis decision to withdraw from the Same Policy process
‘समान धोरणा’चा फज्जा! ‘महाज्योती’चा प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय
indus water treaty
Indus Water Treaty: भारताने सिंधू जलवाटप कराराबाबत पाकिस्तानला बजावली नोटीस ; नेमकं प्रकरण काय?
Disposal of two and a half lakh metric tons of waste by Vasai Municipal corporation
कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेला वेग; पालिकेकडून सव्वा दोन लाख मॅट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट
Dharavi Redevelopment Project Pvt Ltd ground breaking ceremony of Dharavi redevelopment cancelled Mumbai news
अखेर धारावी पुनर्विकासाचे भूमिपूजन रद्द; स्थानिकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर डीआरपीपीएलची माघार
MMRDA to construct a flyover at Kalyan Phata Chowk To solve traffic problem
कल्याण-शीळ फाटा कोंडीमुक्त होणार? उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग ४२ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

हेही वाचा >>> विश्लेषण : महागाईने बिघडवले थाळीचे गणित?

आणखी कोणते फायदे?

चाबहार बंदर प्रकल्पाला नॉर्थ-साउथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) या दीर्घकालीन, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाशी संलग्न करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चाबहार बंदर विकसित करणे हा एक भाग झाला. पण या बंदराला पूरक असे मालवाहतुकीसाठी रस्ते व रेल्वे विकसित करणे आवश्यक आहे. तरच मालाची सुलभ व मोठ्या प्रमाणावर ने-आण शक्य होईल. सुमारे ७२०० किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पासाठी इराण आणि रशियाने पुढाकार घेतला असून, भारताच्या सहभागाविषयी ते आग्रही आहेत. भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया आणि युरोप यांना जोडणारा दुवा चाबहारच्या माध्यमातून पूर्णत्वाला जाऊ शकेल. 

पाकिस्तान, चीनला आव्हान?

चाबहारपासून जवळच ग्वादार येथे पाकिस्तानसाठी चीनकडून बंदर विकसित होत आहे. या बंदर बांधणाचा वरकरणी उद्देश बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक बिंदू जोडणे असा असला, तरी प्रत्यक्षात या दोन्ही देशांना भारतावर कुरघोडी करायची आहे. विशेष म्हणजे, चाबहार हे इराणमधील बलुचिस्तान प्रांतामध्ये आहे तर ग्वादार हे पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात आहे. मात्र पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध स्थानिक बलुच जनतेमध्ये मोठा असंतोष असल्यामुळे या बंदराच्या पूर्णत्वात व्यत्यय येत आहे. ग्वादार बंदर चाबहारच्या आधी विकसित करून, ते मालवाहतुकीचे प्रमुख केंद्र बनवायचे आणि चाबहारचे महत्त्व कमी करायचे, अशी चीन-पाकिस्तानची योजना होती. पण तिला यश आलेले नाही.

हेही वाचा >>> अमेरिकेत आशियाई वंशाच्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष वाढत आहे का? सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर

चाबहार करार काय आहे?

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन ऑफ इरान यांच्यात १३ मे रोजी करार झाला. याअंतर्गत चाबहारमधील एक टर्मिनल विकसित करून त्याचा वापर व व्यवस्थापन आयपीजीएलकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. यासाठी सुरुवातीस आयपीजीएलकडून १२ कोटी डॉलर (१००२ कोटी रुपये) गुंतवले जातील. पुढील टप्प्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून २५ कोटी डॉलर (२०८७ कोटी रुपये) कर्जाच्या माध्यमातून उभे केले जातील. भारताबाहेर भारताकडून या निमित्ताने प्रथमच बंदरविकास होत आहे. चाबहार बंदरामध्ये शहीद बेहेश्ती आणि शहीद कलंतरी अशी दोन बंदरे येतात. भारत सध्या शहीद बेहेश्ती बंदराचा विकास करत आहे. भारत सध्यादेखील या बंदराचे व्यवस्थापन बघत आहे. पण ते अल्पकालीन कराराअंतर्गत होते. आता या कराराला दीर्घ मुदत मिळाली आहे.

चाबहार कराराचा इतिहास…

सन २००२मध्ये इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष सइद मोहम्मद खतामी यांच्या भारतभेटीमध्ये या कराराची प्रथमच चर्चा झाली. खतामी आणि तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात याबाबत करारही झाला. पुढे २०१६मध्ये भारत, अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्यात बंदरवापराविषयी त्रिपक्षीय करार झाला. याअंतर्गत अफगाणिस्तानातून पहिल्यांदा चाबहारमार्गे मालाची भारतात निर्यातही झाली. पण तालिबानने अफगाणिस्तानचा दुसऱ्यांदा कब्जा केल्यानंतर, आणि इराणवर अमेरिकेकडून निर्बंध तीव्र झाल्यानंतर चाबहार प्रकल्प विकास काहीसा थंडावला होता. 

अमेरिकेच्या निर्बंधांचे सावट…

इराणने युक्रेनविरुद्ध रशियाच्या बाजूने आणि इस्रायलविरोधात हमास-हेझबोलाच्या बाजूने जाहीर भूमिका घेतल्यामुळे या देशाविरोधात अमेरिकेने निर्बंध तीव्र केले आहेत. अनेक बाबींमध्ये हे निर्बंध इराणशी व्यवहार करणाऱ्या तिसऱ्या देशालाही लागू होतात. त्यामुळे भारताला जपून पावले उचलावी लागतील. चाबहार प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे हे अमेरिकेला पटवून द्यावे लागेल. 

आणखी आव्हाने…

इराणचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढते एकाकीपण हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरू शकतो. युद्धखोर इराणला जगात फारसे मित्र नाहीत. शिवाय इराण, रशिया, उत्तर कोरिया या देशांच्या गटाला दैत्य देशांचा अक्ष (अॅक्सिस ऑफ एव्हिल) असे पाश्चिमात्य देशांमध्ये संबोधले जाते. यांपैकी दोन देशांच्या कच्छपि किती लागावे, याविषयी भारताला निर्णय करावा लागेल. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटही प्रत्येक वेळी भारताला अनुकूल भूमिका घेतेच असे नाही. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी इराण आणि अफगाणिस्तान यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. दोन्ही देश बेभरवशाचे असल्यामुळे चाबहार प्रकल्पाच्या यशाला मर्यादा आहेत.