मध्ययुगीन काळापासून ते अगदी महायुद्धापर्यंत युद्ध कशामुळे होत होते? याची प्रमुख कारणे लक्षात घेतल्यावर त्यातील पहिले कारण म्हणजे, साम्राज्यवाद आणि विस्तारवाद. आपल्या देशाचे भौगोलिक साम्राज्य वाढवत नेणे आणि आजूबाजूच्या भूप्रदेशावर कब्जा करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट या युद्धांमध्ये असे. मध्यंतरीच्या काळात आपल्या भूप्रदेशाच्या जवळ नसलेल्या किंबहुना कित्येक मैल दूर असलेल्या भूप्रदेशांवर नियंत्रण ठेवून त्यांना आपल्या वसाहती बनवणे हा प्रकार सुरू झाला होता.
इंग्लंड आणि युरोपीय देशांनी जवळपास निम्मे जगच या पद्धतीने नियंत्रणात आणले होते. दुसरे महायुद्ध झाल्यानंतर रशिया आणि अमेरिका या दोन देशांच्या अंतर्गत कलहामुळे जगाला शीतयुद्ध सहन करावे लागले. गेल्या दशकभरातील घडामोडींचा भूराजकीय दृष्टीने वेध घेतल्यास आपल्याला हे लक्षात येईल की, येत्या काळातील युद्ध सीमारेषांचे नसून संसाधनांचे असणार आहे.
अगदी ताजी घडलेली एक घटना आपल्याला या विषयाला सुरुवात करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या लीलांमधील पुढचा अध्याय सुरू करताना अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार असलेल्या चीन या देशावर जबरदस्त आयात कर लादायचे संकेत दिले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून १०० टक्के आयात कर लादण्याचे निर्देश देताना त्यांनी चीनमधून निर्यात होणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापारावर चीनने निर्बंध घातले हे कारण पुढे केले आहे. म्हणजे एखाद्या देशातील नैसर्गिक संपत्ती तो देश कोणाला विकतो किंवा कोणाला विकत नाही यावरून त्या देशावर बंदी. हे नवे तंत्र युद्धामध्ये सुरू झाले आहे.
भारत-अमेरिका पेचप्रसंगातील एक मुद्दा म्हणजे रशिया आणि भारत यांच्यातील खनिज तेल खरेदी आहे. भारत रशियाकडून आयात करत असलेले खनिज तेल भारतात न विकता त्यातील बराचसा भाग प्रक्रिया करून विविध उत्पादनांच्या माध्यमातून जगभरात निर्यात करतो आणि त्यातून नफेखोरी करतो हा आरोप भारतावर लावला जातो. भारताने खरेदी केलेल्या या तेलाने जो पैसा मिळतो तो अप्रत्यक्षरीत्या रशिया-युक्रेन युद्धात वापरला जातो, हे कारण पुढे केले जाते. पण युक्रेनला युरोपीय देशांकडून होणाऱ्या मदतीबाबत सोयिस्कर मौन बाळगले जाते हे विशेष.
भारतातील उद्योगाच्या विस्तारातील प्रमुख अडथळा म्हणजे विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती कमी प्रमाणात उपलब्ध असणे किंवा त्याच्या साठ्यातून योग्य क्षमतेने उत्पादन न घेणे हे आहे. दगडी कोळसा, बॉक्साइट, जस्त, तांबे आणि अन्य जमिनीतून मिळणाऱ्या संसाधनांचा वापर करून घेणे आता भारतापुढील नवे आव्हान ठरणार आहे. उत्खननातून मिळणारा खनिजांचा साठा उद्योगांना वेगवान पद्धतीने उपलब्ध करून देणे ही त्यातील दुसरी जबाबदारी ठरणार आहे. संसाधनांच्या युद्धामध्ये जो संसाधने विक्रमी वेळेत आणि किफायतशीर दरात पुरवू शकतो, पोहोचवू शकतो तोच जिंकणार आहे.
यासाठीच आवश्यक आहेत, भारतातील सर्व भागांना जोडणारे वेगवान रस्ते आणि रेल्वे मार्ग. जम्मू काश्मीर खोऱ्याशी भारतीय रेल्वे जोडली गेल्यावर आपल्याला जेवढा अभिमान वाटतो, त्यापेक्षाही अधिक फायदा व्यापार आणि उद्योग जगताला होणार आहे. त्याचे मूल्य दीर्घकाळात समजून येईलच.
जसजसे जागतिक व्यापारातील युद्धाचे ढग गडद होत जातील तसतसे जगातील दुसरे देश आपल्याकडील उत्पादने दुसऱ्या देशात स्पर्धात्मक किमतीला विकण्याची भूमिका घेणार आहेत. भारतातील संसाधन विशेषतः लोहपोलाद उद्योगाला कायम भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे आपला व्यापारी स्पर्धक असलेल्या चीनमधून केली जाणारी अत्यंत स्वस्त दरातील पोलाद विक्री हा आहे. ज्या देशांची वस्तू उत्पादन करण्याची क्षमता बलाढ्य असते, त्यांचा वस्तू निर्माण करण्यातील खर्च पण कमी असतो, प्रसंगी तोटा सोसूनदेखील आपल्याकडील जादाच्या वस्तू असे देश दुसऱ्या देशांमध्ये अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीला विकून तिकडची बाजारपेठ तोडतात याला अर्थशास्त्रात ‘डंपिंग’ असे म्हटले जाते.
संसाधनांच्या युद्धामध्ये हे अस्त्रसुद्धा वापरलेले आपल्याला बघायला मिळते. जसजसे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंध बिघडत जातील तसतसे चीनच्या बाजूने वस्तू जगातील निरनिराळ्या बाजारपेठांमध्ये विकून आपली संधी बळकट करण्याचे उद्योग वाढीस लागतील.
जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टामुळे चीनने आता हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. चीन पाकिस्तान कॉरिडॉर म्हणजेच भारताच्यावरून हिमालय पर्वताला वळसा घालून पाकिस्तानमार्गे आशिया खंडात व्यापाराचा नवा मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू झाला आहे. यासाठी अमाप पैसा खर्च होत आहे. जुन्या काळातील रेशीम मार्गाची आधुनिक आवृत्ती म्हणावी, असेच काहीसे हे प्रयत्न आहेत.
भारत जगातील कितीही तरुण लोकसंख्येचा देश असला असे आपण अभिमानाने म्हणत असलो, तरीही आपल्या देशात स्पर्धात्मक किमतीला वस्तू तयार होऊन त्या विकल्याशिवाय देशाचे उत्पन्न एका मर्यादेपलीकडे वाढू शकणार नाही. जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारत विकसित होण्यासाठी आधी वस्तूंची पुरवठा साखळी आपल्याला तयार करावी लागेल.
जगात सर्वात जास्त व्यापार समुद्रमार्गे चालतो. जगातील एकूण समुद्री व्यापारासाठी जी अवाढव्य जहाजे वापरली जातात त्यातली निम्म्यापेक्षा अधिक चीन हा एकटा देश बनवतो. भारताचे या यादीत कुठेही स्थान नाही. याचा अर्थ आपल्याला या मोर्चावर अजून आघाडी उघडायची आहे. सिंगापूरसारख्या देशाने फक्त पुरवठा साखळीतील दुवा बनून आपली अर्थव्यवस्था कोट्यवधी डॉलरची केली आहे. याप्रमाणेच भारताला येत्या काळात तयारी करावी लागेल. संसाधने आपल्या देशातील नसली तरीही आपल्या देशामार्फत तिचा व्यापार व्हावा अशी योजना आपण करू शकलो तर जागतिक बाजारपेठेत आपले वजन वाढणार आहे.
व्यापारातील बदलते दोस्त
भारताचे जगातील सर्वच देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध राहिले आहेत. आपला जगातील कोणत्याही देशाशी व्यापार उद्योगासंबंधात उभा दावा नाही. असे असले तरी काही देशांशी व्यापारात आपण अग्रेसर आहोत. ज्या देशांशी भारताने फारसा व्यापार करण्यात रस दाखवला नाही किंवा तशी संधीच मिळाली नसेल अशा देशांबरोबर सामाजिक संबंध जुळवण्यास गेल्या दहा वर्षांत या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. अगदी अलीकडेच परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याचा मार्ग खुला होईल, अशा रीतीने वाटाघाटीने सुरुवात झाली आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या आधी भारताने तेथे भरीव गुंतवणूक केली होती. मात्र तालिबान सरकार आहे म्हणून भारत व्यापारात मागे जाईल, असे म्हणण्याचे कारण नाही. व्यापारात मदत करणारा आपला दोस्त असतो हे नव्याने अधोरेखित करावे लागेल.
संसाधने म्हणजे मनुष्यबळसुद्धा
अमेरिकेने एचवन-बी या कुशल मनुष्यबळासाठी असलेल्या परवान्यावर अधिक कडक निर्बंध जाहीर केले. लाखभर डॉलर मोजणाऱ्या कंपनीलाच अशी माणसे दुसऱ्या देशातून आणायचा परवाना मिळेल, असे धोरण आणले. त्याचा रोख मुख्य भारत आणि चीन यांच्याकडेच होता. याला प्रतिसाद म्हणून आता युरोपीय युनियनमधील देशांनी भारताला साद घातली आहे. भारतीयांसाठी परवानाच नव्हे तर कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्याचे नियमसुद्धा अनुकूल करण्यात येतील असे जर्मनी आणि निवडक देशांनी म्हणायला सुरुवात केली आहे.
ज्या ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे वर्षं राज्य केले, त्याच देशाच्या पंतप्रधानांनी भारत-इंग्लंड व्यापार वृद्धिंगत होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे म्हणायला सुरुवात केली आहे. यातील व्यापार म्हणजे फक्त वस्तूंचा नसून तो कुशल मनुष्यबळ संबंधितही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेली इंग्लंडमधील विद्यापीठे त्यांची उपकेंद्रे भारतात सुरू करण्यासाठी उत्सुक आहेत यातच सारे आले.
भारताची भूमिका सर्वसमावेशक होती आणि ती तशाच प्रकारची असणार आहे. जगातील सर्वाधिक उपभोक्ते आणि ग्राहक असलेला देश जर उत्तम संसाधने आणि पुरवठा साखळी उपलब्ध करून देणारा झाला तर व्यापारातील आपले स्थान अधिकच बळकट होणार आहे. युद्ध जिंकण्यासाठी प्रत्येक वेळी शस्त्रांची आणि अस्त्रांची नाही तर संसाधनांची गरज असते, हे आगामी काळ सिद्ध करणार आहे.
