प्रतिशब्द : कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ / EPS 95
जीवनांत सेवानिवृत्ती जितकी अटळ, तितकेच निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन हे जीवनांतील एक अतिशय महत्त्वाचे अंग आहे. निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा तो एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार आहे. मात्र आज देशातील ४० ते ५० कोटी कामकरी लोकसंख्या अशी आहे, जिच्या गावी ‘पेन्शन’चे अस्तित्वच नाही. तर ज्यांनी ‘पेन्शन’ या संकल्पनेला स्वीकारले, त्यातील बहुतांशांना निवृत्ती-लाभ म्हणून दरमहा १,५०० रुपयेही मिळत नाहीत. सरकार समर्थित ‘ईपीएस-९५’ या कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेचे हेच वास्तव आहे. ज्येष्ठांच्या निवृत्त जीवनाशी थट्टा नको, त्यांना सन्मानजनक ठरेल इतकी तरी ‘पेन्शन’वाढ मिळावी यासाठी अथकपणे झगडा सुरू आहे. त्याला आता फळ मिळण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काही दिवसांत हा दिलासादायी निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. तो निर्णय येण्यापूर्वी ‘पेन्शन’ आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या (Social Security) अंगाने वास्तविक स्थितीचा वेध घेऊ.
भारतात कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या नावाने अस्तित्वात असलेल्या, दोन ठळक योजना म्हणजे ईपीएस-९५ (EPS 95) आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस-NPS) होय. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारच्या स्वतंत्र निवृत्तिवेतन योजना आहेत. त्या व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी वरील दोन योजनाच मुख्य आधार आहेत, हे त्यामधील पेन्शनधारक लाभार्थी संख्याच सांगते. असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामकरी हे या दोहोंपासून वंचित आणि अनभिज्ञ आहेत.
कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ किंवा ईपीएस-९५ ही योजना १९ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओने सुरू केली. सरकारी क्षेत्राबाहेरील, खासगी संघटित क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी या योजनेत वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. दुसरी एक स्वतंत्र सरकारी संस्था म्हणजेच – पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), ज्याद्वारे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे (एनपीएस) नियमन केले जाते. दोहोंत फरक म्हणजे, ईपीएस-९५ ही सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या विशिष्ट गटासाठी आहे, तर एनपीएस ही अशी व्यापक पेन्शन प्रणाली आहे, जिचा लाभ कर्मचारी, बिगर-कर्मचारी, व्यावसायिक कोणीही घेऊ शकतो. अगदी ईपीएस-९५ चा लाभ घेणारे कर्मचारीही ‘एनपीएस’द्वारे अतिरिक्त निवृत्ती लाभ मिळवू शकतात.
‘ईपीएस-९५’ अंतर्गत किमान देय पेन्शनचे प्रमाण अवघे १,००० रुपये आहे. किमान हजार रुपयांच्या पातळीपर्यंत जी वाढ झाली, त्यालाही ११ वर्षे लोटली आहेत. त्या आधी तितकीही मिळत नव्हती. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाज यांनी अलीकडेच राज्यसभेत एका उत्तरादाखल दिलेली माहिती खूपच धक्कादायक आणि खिन्न करणारी आहे.
मार्च २०२५ अखेर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ‘ईपीएस-९५’अंतर्गत प्रत्येक दुसरा निवृत्तीधारक दरमहा १,५०० रुपयांहून कमी पेन्शन मिळवत असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी संसदेपुढे मांडले. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ८१,४८,४९० निवृत्तिधारकांपैकी फक्त ५३,५४१ निवृत्तिधारकांना म्हणजेच ०.६५ टक्के लोकांना ६,००० रुपयांपेक्षा अधिक मासिक पेन्शन मिळाली आहे. तर निवृत्तिधारकांपैकी निम्मे म्हणजे ४९,१५,४१६ ज्येष्ठ नागरिक असे आहेत, ज्यांना १,५०० रुपयांपेक्षा कमी मासिक पेन्शन मिळत आहे. या इतक्या रकमेतून सेवानिवृत्तींना काय मिळविता येत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. कामगार संघटनांनी ‘ईपीएस-९५’अंतर्गत किमान ९,००० रुपये मासिक निवृत्तिवेतनाची मागणी केली असून, त्या मागणीची समर्पकताच ही आकडेवारीने सांगते.
पेन्शन अत्यल्प आहे, हे सरकारलाही मान्य आहे. अर्थात अमान्य करण्यास जागाच नाही. पण ती अत्यल्प का आहे? याचे सरकारदरबारी उत्तर मोठे रंजक आणि गोंधळात टाकणारे आहे. जे कर्मचारी हे ‘ईपीएफओ’च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेत सहभागी आहेत, त्यांना त्यांच्याच अंशदानांतून वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यावर, ईपीएस-९५ अंतर्गत पेन्शनचा लाभ दिला जातो. हे कसे, त्याचे सूत्र काय हे आधी लक्षात घेऊ. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या प्रत्येकी १२ टक्के योगदान हे प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात ईपीएफमध्ये देत असतात. कर्मचाऱ्याच्या योगदानाचा संपूर्ण भाग हा पीएफ म्हणून संचयित होतो, तर नियोक्त्याच्या योगदानांतील केवळ ३.६७ टक्केच कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात जातात. नियोक्त्याच्या योगदानातील उर्वरित ८.३३ टक्के हिस्सा ईपीएस अर्थात पेन्शन कोशात जमा होत असतो. तर केंद्र सरकार कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन कोशात अतिरिक्त १.१६ टक्के योगदानाचा वाटा उचलते.
उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १० हजार रुपये गृहीत धरू. तर प्रत्येकी १२ टक्के या दराने कर्मचारी व नियोक्ता प्रत्येकी १,२०० रुपये हे ईपीएफसाठी योगदान देतील. मात्र नियोक्त्याच्या १,२०० रुपयांऐवजी केवळ, ३६७ रुपये कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात जातील आणि ८३३ रुपये हे पेन्शन कोशात अर्थात ईपीएसमध्ये जमा होतील. या ८३३ रुपयांमध्ये सरकारकडून आणखी ११६ रुपये योगदानाची भर पडेल. अशा तऱ्हेने कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा १,५६७ रुपये आणि पेन्शन कोशात दरमहा ९४९ रुपये, असे त्याच्या संपूर्ण सेवा काळात जमा होत राहतील. मूळ वेतनांत वाढीप्रमाणे या रकमेत बदल होईल. शिवाय, ईपीएफसाठी मंजूर वार्षिक व्याजाचा लाभही त्यावर मिळत राहील. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ‘ईपीएफओ’चे व्याज उत्पन्न २०२२-२३ मधील ५२,१७१ कोटी रुपयांवरून, २०२३-२४ मध्ये ५८,६६८.७३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. तर वितरित केलेली एकूण रक्कम वर्ष २०२२-२३ मधील २२,११२.८३ कोटी रुपयांवरून, वर्ष २०२३-२४ मध्ये २३,०२७.९३ कोटी रुपये इतकीच वाढली आहे. त्यामुळे मासिक किमान पेन्शन १,००० रुपयांवरून, २,५०० रुपयांवर नेली तरी ‘ईपीएफओ’च्या उत्पन्नाला खिंडार पडेल अशी स्थिती नसल्याचे आकडेवारीच सूचित करते.
कामकरी जीवनांत जमा होत आलेल्या पैशातून लाभ मिळविताना तो किमान अनादर तरी वाटणार नाही, अशी सेवानिवृत्त ज्येष्ठांची भावना आहे आणि त्याची कदर केली गेलीच पाहिजे.
ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com
