GST benefit for common man गेल्या वर्षी मोदी सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात आमुलाग्र बदल करून रु. १२ लाख उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांचे उत्पन्न करपात्र असणार नाही, असे जाहीर करून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जी साडेसात कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल झाली होती, त्यातील साडे सहा कोटी प्राप्तीकर विवरणपत्रे रु. १२ लाख उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांची होती. यामुळे रु. १ लाख कोटींचा महसूल कमी होणार होता.याचा अर्थ देशातील किमान साडेसहा कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना हा फायदा देण्यात आला होता. तथापि, सामान्य नागरिक यापासून वंचितच राहिला होता. कारण त्यांचे उत्पन्न प्राप्तिकर कायद्यातील उंबरठा मर्यादेपेक्षा कमी होते. सबब, अशा सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याच्या हेतूने व देशातील सर्व १४५ कोटी जनतेला दिलासा देण्याच्या हेतून जीएसटी कायद्यात सरकारने जीएसटीएनमार्फत बदल केले आहेत.

प्रत्यक्ष कर कायद्यातून ठराविक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना फायदा पोहोचवला जाऊ शकतो, परंतु जीएसटीसारखा कायदा, जो वस्तू वा सेवा उपभोगण्याच्या तत्वावर लागू केला जातो; व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वच नागरिक नकळत भरत असतात. अगदी रस्त्यावरील भिकारीसुद्धा बिडी पिण्यासाठी आगपेटी खरेदी केल्यास त्यावरील जीएसटी देऊन खरेदी केल्याने करदाता होऊ शकतो. सबब कोणती ना कोणती वस्तू वा सेवा, खरेदी करून प्रत्येक नागरिक जीएसटी कायद्याअंतर्गत करदाता असतोच. म्हणून जीएसटीमधील बदल सर्वसामान्य नागरिकांना प्रभावित करत असतात. सबब, जीएसटी दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरतात. या बदलांमुळे केंद्र सरकारचा २ लाख कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.

जीएसटीची दोन स्तरांची दरकेंद्रित रचना

अशा परीस्थितीत भारतीय करव्यवस्थेत सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे मोदी सरकारने २०१७ मध्ये लागू केलेला वस्तू व सेवा कर कायद्याची बदलत्या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने उपयुक्तात तपासणे. गेल्या आठ वर्षांत अनेक दुरुस्त्या, सुधारणा व पुनर्विचारानंतर अखेर केंद्र सरकारने जीएसटी रचनेत अनपेक्षित व भरघोस मोठा आमुलाग्र बदल जाहीर केला आहे. त्या अंतर्गत २२ सप्टेंबरपासून देशभर दोन दरांची कर रचना कार्यान्वित होत आहे. दरांची रचना ही दीर्घकालीन स्थैर्याची पायरी आहे.

महागाई नियंत्रणात ठेवत उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी हा योग्य व समयोचित निर्णय आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणारा हा बदल हा केवळ तांत्रिक नसून भारतीय करव्यवस्थेचा आमुलाग्र पुनर्विचार आहे. ग्राहकांना दिलासा, उद्योगांना गती आणि देशाला आर्थिक स्थैर्य – हे तिन्ही परिणाम या नव्या दोन दररचनेतून साध्य होतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच या निर्णयामुळे व्यापारी, उद्योग, निर्यातदार तसेच सामान्य नागरिक अशा सर्व स्तरांवर परिणाम होणार आहेत. यापूर्वी जीएसटी अंतर्गत प्रामुख्याने ५%, १२%, १८% आणि २८% असे चार वेगवेगळे कर दर होते. अनेक वस्तू व सेवांसाठी १२% दर वापरला जात होता. मात्र, नव्या सुधारित रचनेत हा १२% दर रद्द करून त्याऐवजी त्या वस्तूंना व सेवांना थेट ५% किंवा १८% या श्रेणीमध्ये स्थान दिले जाणार आहे. परिणामी, आता प्रामुख्याने दोनच दर वापरले जातील – ५% आणि १८%. यामुळे कर संरचना अधिक सोपी, स्पष्ट व पारदर्शक होईल. ग्राहकांसाठी किंमत संरचनेत गोंधळ कमी होईल आणि व्यापाऱ्यांसाठी नोंदणी व लेखापरीक्षण सुलभ होईल.

काय आहेत बदल ?

१. निर्यात क्षेत्रासाठी मोठी दिलासा योजना

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. परिषदेने सीजीएसटी नियम, २०१७ च्या नियम ९१(२) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून प्रणालीद्वारे जोखीम ओळखण्याच्या आणि मूल्यांकनाच्या आधारावर योग्य अधिकाऱ्याद्वारे तात्पुरत्या परताव्याच्या म्हणून दावा केलेल्या रिफंडच्या ९०% मंजुरीची तरतूद केली जाणार आहे. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ व ट्रेड बॅरियर्स घातलेले आहेत. भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत स्पर्धा देण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे भारत सरकारने निर्यातदारांना जलद फायदा व्हावा म्हणून  ९०% परतावा त्वरीत देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अमेरिकन बाजारपेठेशी स्पर्धा लक्षात घेऊनच घेतला आहे.

आजपर्यंत परताव्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ महिनोन्‌महिने चालत असल्याने उद्योगांना अडचणी येत होत्या. आता वेगाने परतावा मिळाल्याने उद्योगांची तरलता वाढणार असून, उत्पादनक्षमता टिकून राहील आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदार अधिक स्पर्धात्मक ठरतील. ही तरतूद १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. या खेरीज कमी किमतीच्या निर्यात मालाच्या बाबतीत जीएसटी परतावा देण्यासाठी सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा करून कर भरून केलेल्या निर्यातीतून उद्भवणाऱ्या परताव्याची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ५४(१४) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. हे विशेषतः कुरिअर, पोस्टल इत्यादीद्वारे निर्यात करणाऱ्या लहान निर्यातदारांना उपयुक्त ठरेल. यात भांडवली मालमत्तेवर कायद्यात मान्य केलेल्या परंतु परिपत्रकाने बंदी घातलेल्या इनपुट क्रेडिटच्या परताव्याचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे तर डीम्ड गुड्स एक्स्पोर्ट सारखी संकल्पना सेवांच्या बाबतीतही लागू व्हायला हवी अशी उद्योजकांची मागणी आहे.

PM Modi GST
वस्तू झाल्या स्वस्त (ग्राफिक्स टीम)

२. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत नोंदणी योजना:

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत नोंदणी योजना या बदलाअंतर्गत सुरू होणार आहे. जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत सध्या आवश्यक असलेल्या प्रत्येक राज्यात व्यवसायाचे प्रमुख स्थान राखण्यात आव्हानांना तोंड देणाऱ्या अनेक राज्यांमध्ये ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी यंत्रणेच्या संकल्पनेला परिषदेने तत्वतः मान्यता दिली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी तपशीलवार पद्धती जीएसटी परिषदेसमोर ठेवल्या जातील. यामुळे अशा पुरवठादारांसाठी अनुपालन सोपे होईल आणि राज्यांमध्ये ई-कॉमर्समध्ये त्यांचा सहभाग सुलभ होईल हा लहान पुरवठादारांसाठी मोठा फायदा ठरावा त्यांच्या व्यवसायाची वृद्धी होण्यास हे कारणीभूत ठरेल.

३. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ

व्यवसाय सुरु करताना जीएसटी नोंदणी हा पहिला टप्पा असतो. आधी या प्रक्रियेत अनेक वेळा विलंब होत असे. लहान आणि कमी जोखीम असलेल्या व्यवसायांसाठी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, परिषदेने एक पर्यायी सरलीकृत जीएसटी नोंदणी योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे ज्यामध्ये कमी जोखीम असलेल्या अर्जदारांच्या बाबतीत अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून सरकारने स्पष्ट केले आहे की ३ कामकाजाच्या दिवसांच्या आत जीएसटी नोंदणी पूर्ण होईल. अर्जदारांनी त्यांच्या स्वतःच्या मूल्यांकनावर आधारित असे निर्धारित केले आहे की नोंदणीकृत व्यक्तींना पुरवठ्यावरील त्यांची आउटपुट कर देयता दरमहा २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल (सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आणि आयजीएसटीसह). या योजनेत स्वेच्छेने निवड करण्याची आणि योजनेतून पैसे काढण्याची तरतूद असेल. याचा फायदा जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या सुमारे ९६% नवीन अर्जदारांना होईल. ही योजना १ नोव्हेंबर २०२५ पासून कार्यान्वित होईल. ही मोठी सकारात्मक पावले असून नवउद्योजक, लघुउद्योग व स्टार्टअप्सना याचा लाभ होईल.

४. इज ऑफ डुइंग बिझिनेसमध्ये सुधारणा

अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या (IT, मॅन्युफॅक्चरिंग, ई-कॉमर्स) भारतात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. त्यांना अनेक दरांचे पालन करणे अवघड जात होते. त्यांच्या मागण्यांमुळेच तसेच सामान्य नागरिकांना फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने भारताने “Ease of Doing Business” सुधारण्यासाठी करदर सोपे करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे असे समजण्यास पुरेपूर जागा आहे. जीएसटीसारखा एकसंध अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आल्याने वेगवेगळे कर एकत्रित करून “एक देश, एक कर” ही संकल्पना राबवली गेली होती . यामुळे व्यवसाय करणे तुलनेने सोपे झाले होते आणि भारताच्या Ease of Doing Business रँकिंगमध्ये सुधारणा झाली होती व आता कर दर सुलाभिकरणाने होत आहे.

५. कलम १७१ ची काटेकोर अंमलबजावणी आवशयक

जीएसटी कायद्यातील कलम १७१ नुसार, करदर कमी झाल्यास किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळाल्यास तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सरकार कारवाई करू शकते. नव्या सुधारित दररचनेत अनेक वस्तूंवर कर कमी होणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. जर असे झाले नाही, तर या बदलांचा अपेक्षित परिणामच दिसणार नाही व व्यापारीच मालामाल होतील. सबब, योग्य लाभ सामान्य नागरिकांना मिळावा यासाठी सिजिएसटीच्या कलम १७१ अंतर्गत anti profiteering करीता कठोर कारवाई होईल याची व्यापाऱ्यांना जाणीव करून द्यायला हवी. हे ग्राहक संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. अन्यथा काही व्यापारी वर्ग आपला जुना माल पूर्वीच्या जीएसटी दराने घेतला होता त्याची विक्री कमी किंमतीने करता येत नाही असे उत्तर येऊ शकतो व मूळ संकल्पनेला तडा जाऊ शकतो.

६. राजकीय सहकार्याची गरज

जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचा सहभाग असतो. केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने आता दोन दरांची रचना आणली असली तरी, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. विशेषतः ज्या राज्यांत भाजप सरकार नाही, त्यांनीही देशहित लक्षात घेऊन सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. जीएसटी ही एक संघराज्यीय व्यवस्था आहे; त्यामुळे तिची परिणामकारकता सर्वांच्या एकमताने वाढते. तथापि, भाजप सरकार नसलेल्या राज्यांनी दर कमी झाल्याने जर सरकारला महसुली तुट आली तर त्याची भरपाई केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी केल्यास आश्चर्य नसावे व त्याप्रमाणे झारखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी पहिल्या वर्षात जर दर कमी केले तर त्यांना दोन हजार कोटी रुपयांची तूट येईल असे प्रतिपादले आहे. तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सात हजार कोटी रुपयांची तूट येईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे दर कमी केल्याने होणार फायदा सामान्य नागरिकांकडे पोहोचवायचा असेल तर हे सामंजस्य असेल तरच मुख्य उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल.

७. वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) चे कार्यान्वयन

वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) सप्टेंबरच्या अखेरीस अपील स्वीकारण्यासाठी कार्यान्वित केले जाईल आणि या वर्षी डिसेंबरच्या अखेरीस सुनावणी सुरू करेल. बॅकलॉग अपील दाखल करण्याच्या मर्यादेसाठी परिषदेने ३०.०६.२०२६ ही तारीख देखील शिफारस केली आहे. जीएसटीएटीचे प्रमुख खंडपीठ आगाऊ निर्णयासाठी राष्ट्रीय अपिलीय प्राधिकरण म्हणून देखील काम करेल. हे उपाय विवाद निराकरणासाठी एक मजबूत यंत्रणा प्रदान करून, आगाऊ निर्णयांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करून आणि करदात्यांना अधिक निश्चितता देऊन जीएसटीच्या संस्थात्मक चौकटीला लक्षणीयरीत्या बळकटी देतील. यामुळे जीएसटी राजवटीत विश्वास, पारदर्शकता आणि व्यवसाय करण्याची सोय आणखी वाढेल, हा फार मोठा बदल आहे.

८. जागतिक स्पर्धात्मकता

अमेरिकन कर आकारणीमुळे भारतातील जीएसटी दोन दरात बदलला काय? – तर याचे उत्तर थेट संबंध नाही असेच द्यावे लागेल. कारण भारताची जीएसटी रचना ही भारताची आर्थिक परिस्थिती, महसूल तूट, ग्राहकांचा खर्चाचा नमुना आणि उद्योगांचा प्रतिसाद यावर आधारित असते. अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या (IT, मॅन्युफॅक्चरिंग, ई-कॉमर्स) भारतात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. मात्र  गुंतवणूक व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले असेल अस संपूर्णपणे नाकारता येत नाही. त्यामानाने अमेरिका, युरोपसारख्या देशांमध्ये प्राप्तिकर, विक्रीकर (Sales Tax / VAT) तुलनेने पारदर्शक आणि साध्या स्वरूपात आहे.

अमेरिकेत विक्री कर राज्यनिहाय वेगळा असतो पण साधारण ६–१०% दरातच असतो, भारताच्या मानाने खूपच सरळ रचना. भारतातील गुंतागुंतीच्या अनेक दरांमुळे व्यापाराचा खर्च वाढत होता आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारताला कमी आकर्षक मानत होते या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे भारताची अर्थव्यवस्था द्रुतगतीने वाढावी म्हणून भारताने ही कर रचना साधी करण्याचा निर्णय घेतला असावा असे वाटते. इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताने दोनच दर ठेवून जागतिक प्रमाणाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

९. अर्थव्यवस्थेवर सर्वंकष परिणाम

ही सुधारणा दीर्घकालीन दृष्टीने सकारात्मक मानली जाऊ शकते. कारण कर संरचना जितकी साधी असेल तितकी पारदर्शकता वाढते आणि करचुकवेगिरीची शक्यता कमी होते. ग्राहकांचा विश्वास वाढतो. त्याचबरोबर निर्यातदारांना दिलासा मिळाल्याने परकीय चलन साठ्यात वाढ होईल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि भारताचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम बळकट होईल. २०२७ साली देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तीन नंबरची अर्थव्यवस्था होण्याची अपेक्षा आहे, त्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत. सरकारच्या महसुलात किंमती कमी झाल्यने मागणीत व कर संकलनात वाढ होईल व आणि ती विकासकामांसाठी वापरली जाईल.

ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि गरीब नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवता येतील. देशातील डिजिटल व्यवहार अधिक होतील आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्राप्त होईल. या सुधारणांचा प्रभाव देशातील सामाजिक व आर्थिक समतोल राखण्यास मदत करेल. वाढत्या लाभांमुळे देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल. एकूणच हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवतील

१०. सामान्य नागरीकांवर परिणाम

नव्या रचनेमुळे काही वस्तूंच्या किंमती कमी होतील तर काही वस्तू १८% श्रेणीत गेल्यामुळे महाग होऊ शकतात. उदा. गरजेच्या वस्तू व दैनंदिन वापराच्या वस्तू ५% दरात येण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांना फायदा होईल. तर आलिशान सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, काही औद्योगिक उत्पादने १८% मध्ये जातील. दीर्घकाळात या रचनेमुळे किंमती स्थिर होतील आणि महागाई नियंत्रित राहील, अशी अपेक्षा आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तू कपडे, औषधे, घरगुती वस्तू यांपैकी अनेक वस्तू ५% मध्ये जातील. यामुळे महागाईचा भार कमी होऊन दैनंदिन खर्चावर बचत होईल. थोडक्यात सांगायचे झाले तर स्वयंपाकघरातील वस्तूंपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत औषधी उपकरणापासून ऑटोमोबाईल पर्यंतच्या क्षेत्रातील ३७५ वस्तूंचे भाव कमी होतील. १२% करदरातील ९९% वस्तू आता ५% कर दराखाली येतील, तर २८% कर दराखालील ९०% वस्तू आता १८% कर दराखाली येतील. फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही यांसारखी गृहोपयोगी उपकरणे ८ ते १० टक्क्यांनी, तर कार ८ ते ९ टक्क्यांनी व दुचाकी ६ ते ७ टक्क्यांनी स्वस्त होणार आहेत. याचा फायदा सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर होईल.