मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे वेळोवेळी जमा होत असते. अशी माहिती जमा होण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात तरतुदी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहाराचे विवरणपत्र (एसएफटी), उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा करण्यात आलेला कर (टीसीएस) याद्वारे दाखल करण्यात येणाऱ्या विवरणपत्रांचा समावेश होतो.
आर्थिक व्यवहारांचे विवरणपत्र (एसएफटी)
बँका, पोस्ट ऑफिस, सहकारी संस्था, ‘फिनटेक’ आणि म्युच्युअल फंड घराण्यांसारख्या ‘सेल्फ-रिपोर्टिंग ऑर्गनायझेशन’ला आर्थिक वर्षात केलेल्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची तपशीलवार माहिती आर्थिक व्यवहारांचे विवरणपत्र (एसएफटी) भरून द्यावी लागते. या संस्थांना अशी माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील व्यवहारांचा समावेश होतो.
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम एक किंवा जास्त खात्यात (चालू खाते किंवा मुदत ठेवीव्यतिरिक्त) एका वर्षात जमा केल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची एक किंवा एकापेक्षा जास्त मुदत ठेव (नूतनीकरण सोडून) बनविल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देऊन डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर किंवा प्रीपेड रिझर्व्ह बँक इन्स्ट्रुमेंट घेतल्यास,
- ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम एक किंवा त्यापेक्षा अधिक चालू खात्यात एका वर्षात जमा केल्यास किंवा काढल्यास,
- क्रेडीट कार्ड देयक रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने दिल्यास किंवा १० लाख रुपयांची रक्कम अन्य मार्गाने (रोखीव्यतिरिक्त) दिल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखे किंवा डिबेंचरसाठी दिल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम समभागासाठी किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिटसाठी दिल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची समभागाची पुनर्खरेदी (खुल्या बाजारात खरेदी केलेल्या समभागाच्या व्यतिरिक्त) केल्यास,
- १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम परकीय चलनासाठी दिल्यास,
- ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री केल्यास,
- २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वस्तू किंवा सेवेच्या विक्रीसाठी रोखीने मिळाल्यास.
अशा व्यवहारांची माहिती करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राबरोबर तपासली जाते आणि काही तफावत आढळल्यास करदात्याला नोटीस पाठविली जाते. करदात्याला मात्र अशा व्यवहारांची माहिती विवरणपत्रात दाखविण्याची तरतूद नाही. अशा व्यवहारांची योग्य नोंद करदात्याने ठेवल्यास, प्राप्तिकर खात्याकडून विचारणा झाल्यावर त्याची माहिती वेळेत आणि अचूक देता येईल.
उद्गम कर (टीडीएस)
हा कर करदात्याला देण्यात येणाऱ्या उत्पन्नातून वजा केला जातो आणि तो प्राप्तिकर खात्याकडे जमा करावा लागतो. उद्गम कर वजा करणाऱ्या व्यक्तीला उद्गम कराचे विवरणपत्र भरावे लागते. जर एका व्यक्तीकडे हा ‘पॅन’ नसेल तर जास्त दराने उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. ज्या व्यक्तीचा उद्गम कर कापला गेला आहे, तो ते त्याच्या ‘पॅन’वर ‘लॉग इन’ करून ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये तपासून बघू शकतो.
प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कराच्या तरतुदी आणण्यामागे प्रामुख्याने दोन उद्देश आहेत. एक म्हणजे आर्थिक व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे जमा होते आणि दुसरे म्हणजे सरकारकडे कर जमा होतो. मागील काही वर्षांत या उद्गम कराची व्याप्ती वाढवली आहे, जेणेकरून यात जास्तीत जास्त व्यवहारांचा समावेश करता येईल. याद्वारे करदात्याला मिळालेले उत्पन्न हे त्याने विवरणपत्रात दाखविले आहे की, नाही हे तपासले जाते.
उदा. एखाद्या व्यक्तीने ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे घर किंवा स्थावर मालमत्ता निवासी व्यक्तीकडून खरेदी केल्यास त्यावर १ टक्के उद्गम कर कापावा लागतो आणि त्याला ‘२६ क्यूबी’ या फॉर्ममध्ये विवरणपत्र दाखल करावे लागते. याद्वारे प्राप्तिकर खात्याकडे या व्यवहाराची माहिती उपलब्ध होते. या उदाहरणात घर विक्री करणाऱ्याने त्याच्या विवरणपत्रात हा व्यवहार दाखविला असल्यास ही माहिती खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने भरलेल्या ‘२६ क्यूबी फॉर्म’बरोबर तपासली जाते.
यामध्ये काही तफावत आढल्यास किंवा विक्री करणाऱ्याने हा व्यवहार त्याच्या विवरणपत्रात न दाखविल्यास किंवा विवरणपत्रच दाखल न केल्यास त्याला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस मिळू शकते. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून असे व्यवहार तपासण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होत आहे.
गोळा करण्यात आलेला कर (टीसीएस)
हा कर करदात्याने केलेल्या खर्चाबरोबर (उदा, गाडी खरेदी, परदेशात पैसे पाठविणे, वगैरे) गोळा केला जातो आणि तो प्राप्तिकर खात्याकडे जमा केला जातो. टीसीएस घेणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे विवरणपत्र दाखल करावे लागते. जर एखाद्या व्यक्तीकडे हा ‘पॅन’ नसेल तर त्याच्याकडून जास्त दराने कर गोळा केला जातो.
ज्या व्यक्तीकडून हा कर गोळा केला आहे, तो ते त्याच्या ‘पॅन’वर ‘लॉग इन’ करून ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये तपासून बघू शकतो. उदा. एखाद्या व्यक्तीने १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गाडी खरेदी केल्यास त्याला गाडीच्या किमतीव्यतिरिक्त १ टक्के जास्त रक्कम, गाडी विकणाऱ्याला (वितरकाला) द्यावी लागते. हा कर गोळा करण्याची जबाबदारी वितरकाची आहे.
तसेच ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’अंतर्गत (एलआरएस) ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त पैसे परदेशी पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के ते २० टक्के कर गोळा करण्यात येतो. हा गोळा केलेला कर, करदाता आपल्या करदायित्वातून वजा करू शकतो आणि करदायित्व शून्य असेल तर करपरताव्याचा दावा (रिफंड) करू शकतो.
यासाठी करदात्याला विवरणपत्र दाखल करावे लागते. या तरतुदीमुळे असा खर्च करणाऱ्या करदात्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे उपलब्ध होते आणि सरकारकडे करसुद्धा जमा होतो. करदात्याने असा खर्च केल्यास त्या खर्चासाठी पैशांच्या स्त्रोताची विचारणा होऊ शकते.
विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक
ज्या करदात्याचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशांनी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही. परंतु ज्या करदात्यांनी मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले आहेत त्यांना, उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी, विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे मोठ्या रकमेचे व्यवहार पुढीलप्रमाणे
- १. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकेच्या चालू खात्यात जमा केली असल्यास, किंवा
- २. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या परदेश प्रवासासाठी खर्च केले असल्यास (या प्रवासात, सूचित केलेल्या शेजारी देशात किंवा तीर्थयात्रेसाठीच्या प्रवासाचा समावेश नाही), किंवा
- ३. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलापोटी खर्च केली असल्यास.
- ४. करदात्याने खालील व्यवहार केले असल्यास –
- उद्योगाची एकूण विक्री, जमा, उलाढाल आर्थिक वर्षात ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे,
- व्यवसायाची एकूण जमा आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे,
- उद्गम कर आणि गोळा केलेला कर एका आर्थिक वर्षात २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, (निवासी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये असेल)
- एका किंवा जास्त बचत खात्यात आर्थिक वर्षात ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल.
जे करदाते केवळ या निकषानुसार विवरणपत्र भरणार असतील त्यांना विवरणपत्रात या व्यवहाराची रक्कमसुद्धा भरावी लागेल.
प्रवीण देशपांडे | pravindeshpande1966@gmail.com
