Income Tax refund अनेक करदाते सध्या आपल्या प्राप्तिकर परताव्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. काही जणांना परतावा काही दिवसांतच मिळाला आहे, तर काहींची रक्कम अजूनही अडकलेली आहे. विशेषतः ज्यांना मोठ्या रकमांचे परतावे मिळायचे आहेत, त्यांच्याकडे हा विलंब अधिक जाणवतो आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून मोठ्या रिफंडसाठी अतिरिक्त पडताळणी केली जात असल्याने प्रक्रिया काहीशी धीमी झाली आहे, पण विलंबाचे कारण केवळ रक्कम एवढेच नसते.
ज्यांना ऑडिटची आवश्यकता नव्हती आणि ज्यांनी १६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आपले प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले, त्यापैकी अनेकांना ₹१०,००० पर्यंतच्या परताव्यांची रक्कम ई-व्हेरिफिकेशननंतर तत्काळ जमा झाली. कारण असे प्राप्तिकर विवरणपत्रे १ आणि ४ साधे व सोपे असल्याने त्यांच्या मुल्यांकनाची प्रक्रिया जलद होते. मात्र प्राप्तिकर विवरणपत्रे २ आणि ३ मध्ये तपशील अधिक आणि पडताळणी व्यापक असल्याने त्यांना काहीसा अतिरिक्त वेळ लागतो.
विसंगती, पडताळणी आणि अप्रमाणित खाते
परतावा उशिरा मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे फॉर्म २६एएस, एआयएस किंवा टीआयएस आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या माहितीतील विसंगती. जर करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्रमध्ये दिलेली माहिती आणि विभागाकडे उपलब्ध असलेली आकडेवारी वेगळी आढळली, तर विभाग समायोजन सूचना पाठवतो. करदात्याने वेळेत प्रतिसाद न दिल्यास परतावा थांबतो. बहुतांश करदात्यांना हे समजतच नाही असे प्राप्तिकर आयुक्तांचे म्हणणे आहे. याशिवाय अप्रमाणित बँक खाते, न लिंक केलेला पॅन, थकबाकी कर, किंवा संशयास्पद वजावट ही कारणे देखील परताव्यात अडथळा निर्माण करू शकतात.
नवीन कर प्रणाली स्वीकारणार? मग त्यात टॅक्स बेनिफिट कसा आणि कुठे?
प्रक्रिया आकडेवारी
प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ७.५७ कोटी आयटीआर दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ६.८७ कोटी पडताळले गेले, तर ५.०१ कोटी रिटर्न्स प्रक्रिया पूर्ण होऊन परतावे जारी झाले आहेत. अजूनही १.८६ कोटी रिटर्न्स प्रलंबित आहेत, म्हणजे या प्रकरणांमध्ये परतफेड अजून सुरू झालेली नाही.
विलंबित परताव्यावर व्याज प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४४अ नुसार, जर परतावा देण्यास विलंब झाला, तर विभागाला करदात्याला दर महिन्याला किंवा महिन्याच्या काही भागावर ०.५% दराने व्याज द्यावे लागते. हे व्याज १ एप्रिलपासून परतावा मिळेपर्यंत मोजले जाते. मात्र, परताव्याची रक्कम जर ठरवलेल्या कराच्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर व्याज देय राहत नाही.
परतावा अडकल्यास काय करावे?
जर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करून ई-व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर काही आठवडे उलटून गेले असूनही परतावा जमा झाला नसेल, तर खालील उपाय करून पाहावेत
- • प्राप्तिकराच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग इन करून “Refund/Demand Status” तपासा.
- • बँक खाते पूर्व-प्रमाणित आणि pan शी लिंक आहे याची खात्री करा.
- • जर सर्व काही नीट असेल, तर पोर्टलवरील “रिफंड” श्रेणीत ऑनलाइन तक्रार दाखल करा.
- तक्रार दाखल केल्यानंतर तुम्हाला पोचपावती क्रमांक मिळतो, ज्यावरून पाठपुरावा करता येतो.
- • सीपीसी हेल्पलाइनवर संपर्क साधा, किंवा प्राप्तिकर विभागाच्या सोशल मीडियावर समस्या नोंदवा . सोशल मीडियाद्वारे देखील समस्या उपस्थित करू शकतो, कारण प्राप्तिकर विभाग त्या तक्रारींची दखल घेत आहे. अशा समस्या उपस्थित करण्यासाठी लिंक आहे- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/fo-greivance/submit/ormlanding — विभाग अशा तक्रारींवर तत्पर प्रतिसाद देतो.
- • तसेच, CPGRAMS पोर्टलद्वारेही तक्रार दाखल करता येते, जे सर्वाधिक प्रभावी माध्यम मानले जाते.
सारांश
परताव्याचा विलंब हा नेहमीच मोठ्या रकमेमुळे नसतो. तो बहुतांश वेळा माहितीतील विसंगती, पडताळणी किंवा बँक खाते प्रमाणिकरणाशी संबंधित असतो. त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र अचूक दाखल करणे, आवश्यक फॉर्ममधील माहिती जुळवणे, बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि ई-व्हेरिफिकेशन वेळेत करणे आदी खबरदारी घेतल्यास परतावा सहज आणि लवकर मिळू शकतो.
