एक सप्टेंबर १९५६ साली स्थापन झालेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला आज ६९ वर्षे पूर्ण होऊन तिने सत्तरीत प्रवेश केला आहे. या सात दशकांमध्ये अनेक स्थित्यंतरांतून जाऊन एलआयसी आज भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक संस्था म्हणून सुपरिचित आहे. हा प्रवास अतिशय उल्लेखनीय आणि प्रेरणादायी आहे. २४५ खासगी विमा कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाने एलआयसीची स्थापना झाली तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांचा महत्त्वाचा वाटा यामध्ये होता. त्यानंतर चालू झालेला प्रवास हा सुरुवातीला जरी काहीसा संथ होता तरी १९७० मध्ये जेव्हा बँकर आणि नंतरचे रेल्वेमंत्री टी.ए. पै यांना सरकारने महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. तेव्हा आमूलाग्र बदल होऊन एका दिशेने आणि धडाडीने महामंडळाचा विकास सुरू झाला.

टी.ए. पै हे बाहेरून आलेले पहिले आणि शेवटचे अध्यक्ष. त्यानंतर असा प्रयोग सरकारने आयुर्विमा महामंडळात परत केला नाही. मात्र त्यांनी केलेल्या बदलांमुळे महामंडळाचा प्रचंड वेगाने विस्तार झाला. आज सर्वसामान्य माणसासाठी एलआयसी ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ अशी एक विश्वासाचं प्रतीक म्हणून उभी राहिली आहे. एलआयसीची आतापर्यंतची कारकीर्द ही त्या विश्वासाच्या कसोटीवर सिद्ध झाली आहे. किंबहुना हसतमुख आणि तत्पर सेवा, सज्जन आणि सुजाण कर्मचारी जो तुम्हाला चहा पाजून तुमच्या फायद्याच्या गोष्टी सांगून सेवा देत असतो आणि एक स्वच्छ सरकारी संस्था असा एलआयसीचा बोलबाला आहे. संपूर्ण स्वच्छ पारदर्शक कारभार जिथे भ्रष्टाचाराचा मागमूसही आढळणार नाही, हे नक्कीच ग्राहकाच्या पसंतीस उतरणारच.

मागच्या शतकात तमाम भारतीयांना बचतीची सवय लावणे आणि केलेल्या बचतीवर चांगल्यापैकी परतावा देण्याचे काम एलआयसीने अत्यंत नेमाने आणि निष्ठेने केले. संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेला लोकांनी केलेल्या या बचतीचा अत्यंत परिणामकारक असा पाठिंबा मिळाला. मग तो पंचवार्षिक योजनांना दिलेल्या मदतीचा असो अथवा रेल्वे रस्तेबांधणी, मोठी धरणे आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी केलेली आर्थिक गुंतवणूक असो. उदाहरणार्थ, नुकतेच २०२४ मध्ये एलआयसी १.२५ लाख कोटी रुपये भारतातील रस्तेबांधणी योजनांसाठी देणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुरुवातीची वर्षे ही एलआयसीच्या गुंतवणुकीशिवाय शक्य झाली नसती असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. असो, कालचक्राची चाकं परत फिरून नवीन शतकाचा उदय हा पुन्हा एकदा खासगी कंपन्यांच्या विमा प्रवेशाने झाला आणि एलआयसीचा एकछत्री अंमल संपला. आता काही खरे नाही, नवीन कंपन्या जोरदार वेगवेगळ्या प्रकारची विमा उत्पादने आणणार, सरकारी कंपनी खासगी कंपन्यांपुढे टिकणार नाही वगैरे चर्चा सुरू झाल्या.

दरम्यानच्या काळात योग्य पावले टाकत एलआयसीने अनेक नवनवीन विमा योजना आणल्या. इतकेच काय तर विमा प्लससारखी पहिली युनिट लिंक्ड योजना आणून बाजारामधील आपला दबदबा कायम ठेवला. खासगी कंपन्यांनी आणलेली बहुतेक उत्पादने ही एलआयसी योजनांचीच आवृत्ती होती. एक मात्र नक्की की, वेगवेगळ्या जाहिरातींमुळे विम्याचा प्रसार हा जोरात होऊ लागला. विमाविषयक जागृती ही समाजात मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली. अर्थात याचा फायदा होऊन एलआयसीची विमा विक्री अधिक जोरात वाढली. खासगीकरणाच्या पहिल्या दशकात एलआयसी एक अतिशय अवाढव्य भक्कम आणि प्रचंड अशा आर्थिक ताकदीच्या रूपात दिसू लागली. इतकेच काय तर शेअर बाजारातल्या घसरगुंडीला थांबवणारी प्रचंड ताकद आणि सरकारी निर्गुंतवणुकीला मदत करणारी आर्थिक महासत्ता म्हणून एलआयसी अनेकदा दिसू लागली.

सामान्य ग्राहकाला अतिशय तत्पर सेवा देण्यात संस्थेचा मोठा वाटा आहे. अनेक नैसर्गिक अथवा इतर आपत्तींमध्ये उदाहरणार्थ त्सुनामी, भूकंप, रेल्वे किंवा विमान दुर्घटना यातील तसेच पुलवामा आणि इतर शहीद यांचे मृत्यू दावे पूर्ण करण्याकरिता एलआयसीने आपत्कालीन तत्पर सेवा देण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. अशा परिस्थितीत कागदपत्रांच्या नियम, अटी शिथिल करून त्या त्या ठिकाणी आपली माणसे पाठवून विशेष दालने (स्पेशल सेल) उघडून एलआयसीने मृत्यू दावे दिले आहेत.

गेल्या दशकात भारताचा आर्थिक महासत्ता म्हणून उदय झाला आणि आर्थिक बाजाराचा परीघ बदलला. आजमितीस स्पर्धा ही फक्त विमा कंपन्यांबरोबरच होती, आता मात्र म्युच्युअल फंडाच्या रूपाने एक नवीन आव्हान समोर ठाकले. बचतीची तुलना गुंतवणुकीशी होऊ लागली. वर्षानुवर्षाचे निष्ठावान एजंट आता इतर रस्ता चोखाळू लागले. मात्र पेन्शन ग्रुप इन्शुरन्स आणि ग्रॅच्युइटी याद्वारे महामंडळ आपला बाजारातील वाटा टिकवण्यात आणि वाढवण्यात यशस्वी झाले.

मे २०२२ मध्ये एलआयसीचे निर्गुंतवणुकीकरण होऊन एलआयसीचे समभाग आयपीओच्या माध्यमातून शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाली. हा आत्तापर्यंतचा २१,००० कोटी रुपयांचा सर्वात मोठ्या आकारमानाचा आयपीओ होता. सुमारे ३.५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारने विक्रीला काढला होता.

गुंतवणूकदारांकडून आयपीओला तीनपट अधिक प्रतिसाद मिळाला. मात्र सूचिबद्धतेला एलआयसीचे शेअर घसरल्याने निराशा झाली. परंतु सामान्य गुंतवणूकदाराने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की एलआयसीचा शेअर हा स्थिर परंतु दीर्घकालीन परतावा देणारा असतो. जगभरातील अनुभव हेच सांगतो. लवकरच ६.५ टक्के हिस्सेदारीदेखील बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाणार आहे.

आज सत्तरीत प्रवेश करताना एलआयसीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. संस्थेच्या वयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे वय ही ५०-५५ होऊन गेले आहे. त्यामुळेच की काय सध्याच्या जेन-झी, जेन-एक्स आणि जेन-वाय वगैरे मंडळींशी एलआयसीचा संपर्क काहीसा तुटल्यासारखा वाटतो. किंबहुना तरुण पिढी एकूणच एलआयसीकडे फारशी आकर्षित होत नाही. एलआयसीची प्रतिमा ही त्यांच्या मनात आपल्या आई-वडिलांच्या पिढीची, मागील पिढीतील संस्था अशी आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांची संस्था म्हणून असलेली प्रतिमा अनेकदा नवश्रीमंत वर्गाला एलआयसीपासून दूर ठेवते. जरी एलआयसीने डिजिटायझेशन मोठ्या प्रमाणावर केले असले, तसेच फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमांवर एलआयसीचा ठसा किंबहुना नाहीच. खरे म्हणजे भारतात एलआयसीकडे जेवढा (डेटा) उपलब्ध आहे तेवढा कुणाकडेच नाही. अत्यंत तपशीलवार माहितीचा स्रोत एलआयसी पुरेसा वापरून घेताना दिसत नाही. गंमत पाहा सर्व खासगी विमा कंपन्या या त्यांच्या त्यांच्या बँकेच्या आधारावर खूप मोठा व्यवसाय करताना दिसतात. ज्याला आपण क्रॉस-सेलिंग म्हणतो ते मोठ्या प्रमाणावर या कंपन्या करतात. एलआयसी मात्र म्युच्युअल फंड हाउसिंग क्रेडिट कार्ड ग्रुप ग्रॅच्युइटी अँड सुपरॲन्युएशन अशा सर्व ठिकाणी असूनही त्याचा फारसा उपयोग करून घेताना दिसत नाही. ऑनलाइन विमा विक्री अथवा थेट विमा विक्री जे एका कंपनीसाठी अतिशय स्वस्त असे विपणन आहे, त्या ठिकाणीही एलआयसीचा वाटा क्षुल्लक आहे.

एलआयसीने गेली सात दशके मोठ्या प्रमाणावर तळागाळातील इच्छुकांची भरती करून लाखो लोकांना उत्पन्न दिले आहे. एलआयसीची सर्वसमावेशक धोरणे नुसतीच आयुर्विमा विक्रीसाठी नव्हे तर त्याहीपलीकडे एलआयसी एजंट भरतीचे प्रारूप ग्रामीण भागातील तरुण, महिला, वय आणि शिक्षण यापलीकडे जाऊन सामावून घेते. विमा विक्रेत्यांची शैक्षणिक पात्रता, व्यावसायिक क्षमता, त्यांचे विपणनाचे कसब वाढवण्यासाठी अनेक खासगी कंपन्या वेगवेगळी धोरणे आखून काम करताना दिसतात. आजच्या काळात खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत व्यवसाय टिकून राहण्यासाठी एलआयसीने विमा विक्रेत्यांना विशेष प्रशिक्षण, कौशल्ये देऊन आजच्या नवीन पिढीची नस ओळखून तसे आयुर्विमा विक्रेते घडविण्यावरही भर दिला पाहिजे. आयुर्विमा महामंडळाचा बाजारातील वाटा दिवसेंदिवस घटत चालला आहे, त्यांचा प्रत्येक विमा पॉलिसीद्वारे येणारा विम्याचा हप्ता हा इतर कंपन्यांपेक्षा खूपच कमी आहे, अशी अनेक आव्हाने समोर असताना एलआयसी काही चांगले निर्णय घेत विदा, डिजिटायझेशन, ऑनलाइन वितरण आणि विपणन यामध्ये धडाडीने सुधारणा करत आहे. सामाजिक बांधिलकीकरिता एलआयसी पहिल्यापासूनच ओळखली जाते. आजही महिला सक्षमीकरणात ‘विमा सखी’सारखी योजना आणून त्यांनी आघाडी घेतली आहे. स्थावर मालमत्ता अतिशय प्रचंड प्रमाणात एलआयसीकडे आहे. त्याचे योग्य नियोजन हे एक मोठेच आव्हान आहे. ३० कोटी पॉलिसीधारकांचा हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश उत्तरोत्तर प्रगती करत भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेला अजून बळकट करेल, ही आशा करत आयुर्विमा महामंडळाला त्यांच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा!