आयुर्विमा क्षेत्रातील नव-कल्पना

खरे म्हणजे पुनर्विक्रीची शक्यता ही कोणत्याही वस्तू किंवा गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची असते. उदा. घर, जमीन-जुमला घेताना पुढे किती किंमत येईल? चारचाकीसारखी किमती वस्तू विकत घेतना तिची ‘रिसेल व्हॅल्यू’ काय असेल? याचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. शेअर बाजारचे उदाहरण पाहिल्यास प्रारंभिक समभाग विक्रीमधून जे शेअर विकत घेतले ते शेअर बाजारात म्हणजे दुय्यम बाजारात विकत येतात आणि सूचिबद्धतेनंतर बऱ्याचदा शेअरचा भाव वधारतो. त्याचप्रमाणे आयुर्विमा पॉलिसी अशा दुय्यम बाजारात खरेदी- विक्री करणे शक्य आहे.

१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत ‘वायटिकल’ (Viatical Settlements) नावाची संकल्पना उदयास आली. त्या काळात ‘एचआयव्ही-एड्स’ या आजाराने अनेक रुग्णांना आर्थिक संकटात ढकलले होते. त्यावेळी काही विमाधारकांनी आपल्या आयुर्विम्याच्या पॉलिसी विकून तातडीने उपचारासाठी पैसा मिळवण्याचा मार्ग निवडला. वर्ष १९८९ मध्ये ‘लिव्हिंग बेनिफिट्स इन्क’ या अमेरिकी कंपनीने अशा पॉलिसी विकत घेण्यास सुरुवात केली. हीच वायटिकल उद्योगाची सुरुवात ठरली. पुढे काही वर्षांतच अनेक मोठ्या विमा कंपन्या, बँका आणि वॉल स्ट्रीटवरील वित्तीय संस्था या बाजारात उतरल्या.

‘वायटिकल’ म्हणजे काय?

वायटिकल म्हणजे अशी पॉलिसी जिचा मालक गंभीर आजाराने ग्रस्त असून त्याचे आयुर्मान मर्यादित झाले आहे. अशावेळी त्या पॉलिसीचे भविष्यकालीन लाभाचे वर्तमान मूल्य (present value of death benefit) वाढते, कारण विमा कंपनीला मृत्यू लाभ लवकर द्यावा लागतो. दुसरीकडे, विमाधारकाचे ‘प्रीमियम’ भरण्याचे कालावधी कमी होतो, त्यामुळे त्याचा खर्च घटतो. रुग्णाला तातडीची आर्थिक गरज असल्याने तो आपली पॉलिसी एखाद्या गुंतवणूकदाराला विकतो. सविस्तर वैद्यकीय विश्लेषण करून खरेदीदार (viatical company) विमेदाराच्या जीवनमानाची पडताळणी करून पॉलिसीची किंमत ठरवली जाते. विमाधारकाला तातडीचा पैसा मिळतो. गुंतवणूकदाराला मात्र नंतर विमा कंपनीकडून संपूर्ण मृत्यू लाभ मिळतो. दोघांनाही फायदा – ही त्याची मुख्य कल्पना.

‘लाइफ सेटलमेंट्स’ म्हणजे काय?

१९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘वायटिकल’ संकल्पनेबरोबरच ‘लाइफ सेटलमेंट्स’ (Life Settlements) नावाचा आणखी एक प्रकार उदयास आला. यात पॉलिसीचा मालक गंभीर आजारी नसतो, परंतु वयाने वृद्ध (६५ वर्षांवरील) असतो. परंतु तो आपल्या पश्चात मिळणाऱ्या विमा रकमेपेक्षा आज हयातीत मिळणाऱ्या पैशाला प्राधान्य देतो. मग ते गरजेपोटी असो किंवा पाश्चात्त्य संस्कृतीप्रमाणे वारसा ठेवण्यात फारसा रस नसल्यामुळे असो. म्हणून तो विमा पॉलिसी विकतो. अशावेळी तो मृत्यूपश्चात लाभ न घेता, वर्तमानात रोख रक्कम मिळवतो.

या प्रकारातही ही पॉलिसी विकत घेणारा गुंतवणूकदार पुढे विमा कंपनीकडून मृत्यू लाभ घेऊ शकतो. त्यामुळे विमाधारकाला आयुष्यभरासाठी आर्थिक सुलभता आणि गुंतवणूकदाराला भविष्यकाळात परतावा मिळतो. महत्त्वाचे म्हणजे वरील दोन्ही प्रकार हे ‘हयातीचा आयुर्विम्या’वर (Whole Life Insurance) आधारित आहेत. भारतात आयुर्विमा क्षेत्रात मात्र ‘मुदतीचा विमा’ किंवा ‘एंडोमेंट इंश्युरन्स’ जास्त लोकप्रिय आहे. मात्र गेल्या दशकात अनेक खासगी कंपन्या शंभर वर्षांपर्यंत (हयातभर) ‘टर्म इन्शुरन्स’ देतात. तसेच आयुर्विमा महामंडळाच्या जीवन आनंद, जीवन उमंग अशा अनेक योजना हयातीचा विमा आणि मुदत विमा याचे मिश्रण आहे.

ब्रिटनमधील अनुभव: ‘एंडोमेंट पॉलिसीं’ची खरेदी-विक्री

ब्रिटनमध्ये हा व्यवसाय अमेरिकेपेक्षा थोडा वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. भारतीय आयुर्विमा क्षेत्राप्रमाणेच तेथेही ‘एंडोमेंट पॉलिसी’ किंवा मुदतीचा विमा लोकप्रिय आहे. १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धातच अशा पॉलिसींची विक्री-वाटाघाटी वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देऊन होत असत. वर्ष १८४३ मध्ये ‘मार्श’ यांनी पहिली सार्वजनिक लिलाव पद्धत सुरू केली. नंतर ‘फॉस्टर अँड क्रॅनफिल्ड’ या कंपनीने हे व्यावसायिकरीत्या चालू ठेवले आणि आजही ही कंपनी कार्यरत आहे.

१९८९ मध्ये ‘पॉलिसी पोर्टफोलिओ’ या पहिल्या व्यावसायिक संस्थेने मोठ्या प्रमाणावर पॉलिसी विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. या कंपन्या विमाधारकांकडून पॉलिसी विकत घेत आणि पुढे योग्य खरेदीदार मिळेपर्यंत स्वतःकडे ठेवत. या पॉलिसी कर्जाच्या हमीसाठी वापरल्या जात. अशा प्रकारे विमा व्यापाराला अधिक औपचारिक आणि संस्थात्मक रूप मिळाले.

अमेरिकेतील ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्शुरन्स कमिशनर्स’ने वर्ष २००१ मध्ये या व्यवहारासाठी ‘मॉडेल ॲक्ट’ तयार केला. त्यानुसार ‘वायटिकल सेटलमेंट’ म्हणजे अशी लिखित करार व्यवस्था ज्यात विमाधारक आपल्या मृत्यू लाभाचा काही भाग किंवा संपूर्ण अधिकार विकतो आणि बदल्यात त्याला मृत्यू लाभापेक्षा कमी पण तातडीचा रोख मोबदला मिळतो.

‘वायटिकल’ आणि ‘लाइफ सेटलमेंट’ या दोन्ही प्रकारांमध्ये एक समान गोष्ट म्हणजे, आयुर्विम्याकडे एक मालमत्ता म्हणून पाहणे. म्हणजेच, जी पॉलिसी मरणोत्तर लाभासाठी होती, ती आता जीवनातच विक्रीयोग्य मालमत्ता बनते. या संकल्पनेमुळे आजारी किंवा वृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या जगण्यातच आर्थिक दिलासा मिळतो. रुग्णालय खर्च, निवृत्तीची गरज, वैयक्तिक सन्मान टिकवण्यासाठी पैसा मिळतो. दुसरीकडे गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आणि निश्चित परतावा मिळतो.

या प्रकारच्या व्यवहाराचा आयुर्विमा कंपन्यांवर होणारा परिणाम हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

भारतात अशी खरेदी-विक्री शक्य आहे का?

हा प्रश्न खरे म्हणजे योग्य नाही, कारण आयुर्विमा पॉलिसीचा असा व्यवहार हा पूर्वीपासूनच केला जातो. पण अनधिकृतपणे. भारतात अनेक ठिकाणी सावकार थोड्या रकमेच्या मोबदल्यात गरजू विमेधारकांकडून आयुर्विमा आपल्या नावावर (असाइन) करून घेतात. भारतामध्ये आयुर्विम्याच्या दुय्यम बाजाराची (Secondary market) संकल्पना अजून औपचारिक स्वरूपात अस्तित्वात नाही. गेल्या काही वर्षांत २-३ खासगी कंपन्या या क्षेत्रात अधिकृतपणाने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तज्ज्ञांमध्ये या बाजाराबद्दल मतभेद आहेत. काहींना भीती आहे की, अशा बाजारात गरजू विमाधारकांची फसवणूक होऊ शकते, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशा प्रकारचा अनौपचारिक आणि बेकायदेशीर व्यापार आधीच अस्तित्वात आहे. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे.

भारतात अद्याप अशा दुय्यम बाजाराला कायदेशीर मान्यता नाही, परंतु एंडोमेंट (With Profit) पॉलिसी मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहेत. या पॉलिसीमध्ये संरक्षणासोबत गुंतवणुकीचा घटकही असतो. त्यामुळे भविष्यात जर नियामकांनी परवानगी दिली, तर अशा प्रकारचा अधिकृत दुय्यम बाजारातील विमा व्यापार भारतातही शक्य आहे. यात पॉलिसीधारकाला आर्थिक दिलासा, गुंतवणूकदाराला हमी असलेला परतावा विमा कंपनीला अधिक व्यापक ग्राहकवर्ग सर्वांना फायदा होऊ शकतो.

कोणत्याही बाजारात जोखीम असतेच. शेअर बाजारातसुद्धा जोखीम असते, पण त्यासाठी उपाय म्हणजे बाजार बंद करणे नव्हे, तर योग्य नियमन (regulation) आणणे. २००५ च्या ‘कॉर्पोरेट बॉण्ड आणि सिक्युरिटायझेशन’वरील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार, भारतीय गुंतवणूकदार नवीन कल्पनांसाठी तयार असतो. फक्त बाजार सुव्यवस्थित आणि सरकारी देखरेखीखाली असेल तर. म्हणूनच, ‘एंडोमेंट पॉलिसी’ सारख्या स्थिर आणि कमी जोखमीच्या उत्पादनांवर आधारित विमा व्यापार भारतात यशस्वी ठरू शकतो.

कोणत्याही बाजाराच्या अस्तित्वासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. त्या म्हणजे, मागणी आणि नफा मिळण्याची शक्यता. आयुर्विमा व्यापारासाठी हे दोन्ही घटक भारतात आहेत. त्याचप्रमाणे, आयुर्विमा व्यापारासाठीही योग्य कायदे आणि संस्थात्मक चौकट तयार केली, तर हा बाजार सुरक्षित व उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे जर हा बाजार नियामक संस्थांच्या देखरेखीखाली अधिकृतपणे सुरू झाला, तर तो विमाधारक आणि गुंतवणूकदार या दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. त्याउलट, जर हा व्यवहार अनियंत्रित स्वरूपात सुरू राहिला, तर त्यातूनच शोषण, चुकीची माहिती आणि गैरप्रकार वाढण्याचा धोका आहे. म्हणून नियामकांनी या बाजारातील मागणी ओळखून, त्यासाठी स्पष्ट नियम आणि देखरेख व्यवस्था तयार करणे अत्यावश्यक आहे.

आर्थिक नवकल्पना ही मागणीवर आधारित आणि नफ्याने प्रेरित असते. ती हळूहळू, अनेक अडथळे पार करत, नव्या व्यवस्थेचा जन्म घडवते. त्याचप्रमाणे, भारतात आयुर्विमा क्षेत्रातही योग्य नियमन, संस्था आणि पारदर्शक व्यवहारांच्या साहाय्याने पुढे येऊ शकते. एक नवा, जबाबदार वित्तीय पर्याय म्हणून.