सोने, चांदी, हिरे, दागिने, वगैरे श्रीमंतीचे प्रतीक म्हणून खरेदी केले जाते. याच बरोबर या मौल्यवान धातूची किंमतसुद्धा वाढते म्हणून याच्या गुंतवणुकीलासुद्धा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वीच्या काळात सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात होती. याचा उपयोग अडीअडचणीच्या काळात होत होता. काळानुसार गुंतवणुकीच्या पद्धती आणि साधने बदलत गेली. सोन्याबरोबर शेअर्स, म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवसारखे पर्याय उपलब्ध झाले. महागाईचा मार सोसू शकेल अशा गुंतवणूक करण्याकडे कल वाढला. यात सोनेसुद्धा गणले जाते. सोन्यामधील गुंतवणूक ही फक्त सोने विकत घेऊन किंवा सोन्याचे दागिने खरेदी करण्यापुरती मर्यादित राहिली नसून यातसुद्धा अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. सोन्यामधील गुंतवणूक ही अशा इतर प्रकारात करण्याकडे कल वाढत आहे. सोन्याच्या विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर प्राप्तिकरसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे आकारला जातो. या लेखात त्या संबंधाने माहिती घेऊ या.

सोन्यातील गुंतवणूक करताना आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार यात गुंतवणूक करावी. ही गुंतवणूक कोणत्या प्रकारची आहे त्यावर त्याची कर आकारणी ठरते. प्रत्येक प्रकारात धारणकाळ आणि त्याच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करदायित्व वेगवेगळे आहे.

upsc capf recruitment 2024 registration begins apply for 506 assistant commandant
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात ‘इतक्या’ पदांसाठी भरती; जाणून घ्या कशी होईल निवड, पगार आणि अर्जाची प्रक्रिया
contraception. Women health,
स्त्री आरोग्य : गर्भनिरोधासाठी ‘सेफ पिरियड’ किती सेफ? 
Dhananjay Chandrachud
‘एआय’मुळे नैतिक, कायदेशीर, व्यावहारिक प्रश्न! आधुनिक प्रक्रियांबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणाकडे सरन्यायाधीशांचा इशारा
toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?

हेही वाचा : नफा व्यवस्थापन का आणि कसे करावे?

१. मूर्त स्वरूपातील सोने :

सोने हे दागिन्याच्या स्वरूपात किंवा चीपच्या स्वरूपातदेखील खरेदी केले जाते. सोने दागिन्यांच्या रूपात असेल तर घडणावळ द्यावी लागते. अशा स्वरूपात खरेदी केलेले सोने बाळगणे जोखमीचे आहे. बँकेत लॉकरमध्ये ठेवल्यास त्याच्या भाड्याचा अतिरिक्त खर्च गुंतवणूकदाराला करावा लागतो. सोने खरेदी करताना ते ज्या व्यक्तीकडून खरेदी केले आहे त्याचे बिल घेणे गरजेचे आहे. खरेदी करताना रोखीचे व्यवहार टाळावे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खरेदीसाठी दिल्यास त्याची माहिती विक्री करणाऱ्याकडून प्राप्तिकर खात्याला ‘वार्षिक माहिती अहवाला’द्वारे कळविली जाते. सोने खरेदी चेक किंवा डिजिटल पद्धतीने केल्यास त्याचा तपशील करदात्याला सहज मिळतो. विक्री करताना यावर किती भांडवली नफा झाला हे गणणे त्यामुळे सोपे जाते. शिवाय प्राप्तिकर खात्याकडून सोने खरेदी केल्याचा स्रोत विचारला जाऊ शकतो. विवाहित स्त्रीकडून ५०० ग्रॅम, अविवाहित स्त्रीकडून २५० ग्रॅम आणि पुरुषाकडून १०० ग्रॅम या प्रमाणापर्यंत सोने प्राप्तिकर खात्याकडून जप्त केले जाणार नाही, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : वाहन खरेदीचे स्वप्न साकारताना…

करदात्याकडे सोने खरेदी केल्याचा किंवा वारसा हक्काने मिळाल्याचा पुरावा असेल आणि त्याचा स्रोत स्पष्ट करू शकत असेल तर सोने धारण करणाऱ्याला काही मर्यादा नाही. बऱ्याच जणांकडे वडिलोपार्जित सोन्याचे दागिने असतात. हे दागिने कधी खरेदी केले, किती रुपयांना खरेदी केले याविषयी माहिती नसते. असे सोने विकले तर त्यावर कर कसा भरावा असा प्रश्न करदात्याला पडतो. सोने खरेदी केल्याच्या तारखेपासून ३६ महिन्यांनंतर विकले तर ती संपत्ती दीर्घ मुदतीची होते अन्यथा ती अल्पमुदतीची असते. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के इतका कर (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) भरावा लागतो आणि अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो. सोने १ एप्रिल २००१ पूर्वी खरेदी केले असेल तर भांडवली नफा गणताना १ एप्रिल २००१ रोजीचे वाजवी बाजार मूल्य विचारात घ्यावे. या मूल्यावर महागाई निर्देशांकाचा फायदादेखील घेता येतो. सोने १ एप्रिल २००१ नंतर खरेदी केले असेल तर प्रत्यक्ष खरेदी मूल्य आणि महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन भांडवली नफा गणावा.

२. गोल्ड ईएफटी :

ही सोन्यामधील कागदी गुंतवणूक आहे. यामध्ये गुंतवणूकदार स्वतः प्रत्यक्ष सोने खरेदी न करता फंड रूपातील सोने खरेदी करतो. प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्यात जी जोखीम आहे ती या प्रकारच्या गुंतवणुकीत नाही. ईएफटीच्या काही फंडांनी एका युनिटची किंमत ०.०१ ग्रॅम नुसार ठेवली आहे त्यामुळे यात ५० रुपयांपासून गुंतवणूक करता येते. या ईटीएफच्या युनिट्सची किंमत सोन्याच्या किंमतीप्रमाणे ठरते. त्यामुळे सोन्याचे दर वाढले तर मूर्त स्वरूपातील सोन्यासारखे या फंडातील युनिट्सची किंमत पण वाढते. या फंडातील युनिट्सची शेअर बाजारात खरेदी-विक्री करता येते. त्यामुळे घरबसल्या याची खरेदी-विक्री करता येते. या फंडातील सोन्याची गुंतवणूक .९९५ शुद्धतेची असते. सोन्याच्या मूर्त स्वरूपातील गुंतवणुकीच्या भांडवली नफ्यावर ज्याप्रमाणे कर भरावा लागतो त्याचप्रमाणे सोने ईएफटीच्या युनिट्सच्या विक्रीवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागतो.

हेही वाचा : दुहेरी किंमत प्रणाली : साखरेच्या महागाईवर उतारा

३. डिजिटल सोने:

बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल सोने हे ऑनलाइन ई वॉलेट किंवा ॲपद्वारे घेणे शक्य झाले आहे. परवानाधारक विक्रेत्याकडून डिजिटल सोने विकले जाते. यामध्ये किमान गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. १ रुपयासुद्धा गुंतवणूक करता येते. मूर्त स्वरूपातील सोने / दागिने खरेदी करताना घडणावळीचा खर्च, बाळगण्याचा धोका या डिजिटल सोन्यामध्ये नाही. डिजिटल सोने खरेदीदारातर्फे तिजोरीत ठेवले जाते. हे ऑनलाइन असल्यामुळे याच्या खरेदी-विक्रीला वेळेचे बंधन नाही. याच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरदेखील मूर्त स्वरूपातील सोन्याप्रमाणे कर भरावा लागतो.

हेही वाचा : Money Mantra: प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डात काय फरक असतो?

४. सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉव्हरीन गोल्ड बाँड) :

सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना ही भारतातील एक सरकारी उपक्रम आहे ज्यात प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी रोख्यामध्ये गुंतवणूक केली जाते. गुंतवणूकदार हे रोखे ठरावीक कालावधीत खरेदी करू शकतात. सरकारकडून वेळोवेळी असे रोखे जारी केले जातात. आता नुकतीच सार्वभौम सुवर्ण रोखे २०२३ सीरिज -२ ची विक्री सरकारकडून करण्यात आली होती. या गुंतवणुकीचा परतावा सोन्याच्या किमतीशी संबंधित मिळतो. रोख्याचा परिपक्वता कालावधी ८ वर्षांचा असतो, ५व्या वर्षानंतर या योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. या रोख्यांवर मिळणारे व्याज दरसाल २.५ या दराने अर्धवार्षिक देय आहे. हे व्याज करपात्र आहे. याचे खरेदी आणि विक्री मूल्य सोन्याच्या मूल्याशी निगडित असते. हे शेअर बाजारातूनसुद्धा खरेदी करता येतात. मुदतीनंतर त्या वेळी असणाऱ्या सोन्याच्या किमतीनुसार बाँड रिडीम केले जातात. त्यामुळे सोन्याचे भाव वाढल्यास त्याचा फायदा गुंतवणूकदाराला मिळतो आणि मुदतीनंतर रोखे रिडीम केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा करमुक्त आहे. गुंतवणूकदाराने मुदतीपूर्वी याची विक्री केल्यास मात्र त्यावर होणारा भांडवली नफा हा करपात्र आहे आणि त्यावर होणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के इतका कर (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) भरावा लागतो.