फक्त ‘आयसीआयसीआय’चे नव्हे, सर्वच खासगी बँकांमध्ये सध्या चाललंय काय?

हे असे का आणि कशामुळे घडते? त्यामागे ठोस कारणे आहेत आणि याच स्तंभात एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘आयडीबीआय बँक – सरकारी की खासगी?’ या लेखात त्यावर विस्ताराने आले आहे. तेव्हा त्याची आता पुनरुक्ती नको. तूर्त मुद्दा हा की, बँकिंग ही सेवा असल्याने, त्या सेवेसाठी वसूल केल्या जाणाऱ्या किमतीचे पुरेपूर मूल्य खासगी बँकांकडून ग्राहकांना खरेच मिळते काय? ग्राहकांना ‘व्हॅल्यू-फॉर-मनी’ मिळत असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेपेक्षा, खासगी बँकांना अधिकचे शुल्क देण्यास कोणाचीही हरकत नसेल. मात्र ही शुल्क तफावत तरी किती? हा प्रश्न नुकतेच आयसीआयसीआय बँकेने खात्यातील किमान सरासरी शिलकीच्या (Minimum Average Balance- MAB) मर्यादेत तब्बल पाच पटीने केलेल्या वाढीने पुढे आणला. अर्थातच हे अनेकांना पसंत पडले नाही आणि समाजमाध्यमावर बँकेच्या निर्णयाचा चांगलाच ‘समाचार’ घेतला गेला. नंतर त्यात बँकेने कपात केली. तरी आधी केलेली पाच पट (५०० टक्के) वाढ ही आता ५० टक्के वाढीसह लागू होईल, असे जाहीर केले. शहरी ग्राहकांसाठी तिची १५,००० रुपये किमान शिलकीची आवश्यकता ही आजच्या घडीला बँकिंग क्षेत्रात सर्वाधिक आहे. स्टेट बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदासारख्या सरकारी बँकांनी बचत खातेदारांसाठी किमान शिलकीची अट ही २०२० मध्ये रद्द केली, अथवा किमान शुल्क न राखल्याबद्दल त्या आता दंड तरी आकारत नाहीत.

आयसीआयसीआय बँकेचे म्हणणे हे की, तिने किमान शिल्लक मर्यादेत केलेली वाढ ही खातेदारांना दिल्या जात असलेल्या सोयी व सेवा लक्षात घेऊन केली आहे. वस्तुतः बँकांची शुल्क रचना आणि त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या सेवा अभ्यासल्या तर खासगी आणि सार्वजनिक बँका यांच्यात काळे-गोरे असा भेद करता येण्याला फारसा वाव नाही. खात्यात रोख जमा करणे आणि काढणे ही साधी गोष्टही आज बँकेत सशुल्क आहे. अर्थात महिन्याकाठी असे व्यवहार किती करावेत याचे एटीएममधून होणाऱ्या व्यवहारांप्रमाणे प्रमाण निर्धारित केले गेले आहे, त्यापेक्षा जास्त झाल्यास खातेदारांना त्यासाठी किंमत मोजावी लागते. याच धर्तीच्या बँकांच्या विविध १४ प्रकारच्या सेवा खातेदारांसाठी सशुल्क आहेत. ई-मेलद्वारे बँकेकडून येणारे खाते विवरण नीट पाहिले तरच त्यासाठी किती भुर्दंड पडला हे खातेदारांच्या लक्षात येईल.

एकुणात, बँक ग्राहक हतबल आहे काय? त्याला यासंबंधाने काहीच करता येणे शक्य नाही काय? तर याला Bank Account Portability – बँक खात्यांचे सुलभ स्थानांतरण अथवा सुवाह्यता हे उत्तर आहे. मोबाइलधारकांना त्यांचा नंबर न बदलता, जसे सेवा प्रदाती कंपनी बदलण्याची म्हणजेच ‘पोर्टेबिलिटी’ची सोय आहे, तशीच सुविधा बँकांनाही खातेदारांना देता येणे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत सहज शक्य आहे. दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी ही कल्पना सर्वप्रथम पुढे आणली. सामान्य ग्राहकांचे सक्षमीकरण हेच जर व्यवस्थेचे ध्येय असेल तर, वाजवी शुल्क रचना आणि सर्वोत्तम सेवा असणाऱ्या बँकेत आपले बचत खाते हलविण्याची सुविधा खातेदाराला मिळायलाच हवी, असे मुंद्रा म्हणाले होते.

आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक आशीष दास आणि आर्थिक साक्षरतेला वाहिलेल्या ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’ यांनी संयुक्तपणे पाहणी करून, ‘बँकांच्या सेवा शुल्क-रचनेची वाजवी मानके’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्या अहवालानुसार, प्रत्येक खातेदारांकडून वर्षाला साधारणपणे सेवा शुल्क रूपाने सरासरी ३० ते ४० रुपये बँकांकडून वसूल केले जातात. अगदी निःशुल्क सेवा देणे बंधनकारक असलेल्या जन-धन खातीही याला अपवाद ठरलेली नाहीत. अहवालातील याच निष्कर्षाचा धागा पकडत, सामान्यपणे सरासरी २ कोटी खातेदार असलेल्या बँकेने प्रत्येकी २० रुपये शुल्क वसूल केले असे गृहीत धरले तरी या माध्यमातून ती बँक ४० कोटी रुपये कमावते, ही अन्याय्य लूटच ठरते, असे मुंद्रा यांनी खेदपूर्वक नमूद केले होते.

खाते क्रमांक पोर्टेबिलिटीत तांत्रिक अडचण म्हणजे प्रत्येक बँकेची खाते क्रमांक देण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. बहुतांशांचा खाते क्रमांक १२ अंकी, तर इतरांचा तो १६ अंकी अथवा त्याहून मोठा आहे. त्यामुळे खाते क्रमांकाच्या पद्धतीत सर्वप्रथम एकसमानता आणि ते देण्याची पद्धतही एकाच प्रणालीवर आणावी लागेल. शेवट करताना, वर उल्लेखिलेल्या अहवालाचे एक निरीक्षण आवर्जून नमूद करावेसे वाटते – आपुलकीने सेवेत सहकारी बँका या आज सर्वांपेक्षा उजव्या आहेतच, परंतु या सेवा वाजवी शुल्कात दिल्या जाव्यात हा सहकाराने रुजविलेला मूल्यसंस्कार बहुतांश सहकारी बँकांच पाळत आहेत. ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com