बाजार कलाटणी घेणार. आजवर डोळादेख न झालेला नवीन उच्चांक दाखविणार. वर्ष-दीड वर्षांपासून घोर लागलेल्या गुंतवणूकदारांची ही आस पू्र्ण होणार. सोपे करून सांगायचे तर, तेजीला बाधक ठरलेल्या गोष्टींचा निचरा होण्याने सेन्सेक्स-निफ्टीची नवीन शिखरवाटा दिसतील. सारे हवेहवेसे लवकरच घडून येणार आहे,,, प्रस्तुत लेखाचे शीर्षक ज्यांच्या अभंगातील आहे त्याच तुकोबांनी गुंतवणूकदारांच्या मनीचे हे पावणेचारशे वर्षांपूर्वीच लिहून ठेवले आहे. ‘पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी, भेटीलागी जीवा लागलीसे आस।’ अशा भक्तिभावानेच बाजार वारी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आनंदपर्वाची ही नांदीच आहे.
मंडळी, वरील भाकीत बिनबुडाचे नाही हं! त्यामागची पाच ठोस कारणे लक्षात घेतली तर ते जितके निःसंकोच आहे, तितकेच ते बिनधोक असल्याचेही लक्षात येईल. तरीही कसली साशंकता असेल तर गोल्डमन सॅक्स या जागतिक दलाली पेढीचा ताजा अहवाल अशांच्या नजरेखालून जावा, अशी खासच शिफारस. पाचही कारणे नेमकी काय हे एक एक करत जाणून घेऊ. पण या आशेला सर्वात भक्कम आधार आहे तो कंपन्यांची मिळकत कामगिरीचा (Corporate Earnings). ‘प्रतिशब्द’मध्ये सरलेल्या ऑगस्टमध्ये, अमेरिकी आयात शुल्काच्या तडाख्याच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर लिहिलेले आहे. भारतीय कंपन्यांच्या मिळकत कामगिरीतील कुंठितावस्था हा ट्रम्पपेक्षा गुंतवणूकदारांसाठी जालीम धक्का असल्याचे तेव्हा म्हटले होते. त्या अंगाने आता हायसे वाटावे असा बदल निश्चितच आहे.
देशी अर्थव्यवस्थेची सबळता
आधी पगारदारांना प्राप्तिकरात सवलत आणि सप्टेंबरमध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कपात ही ग्राहकांच्या मागणीला चालना देत असल्याचे पुरेपूर दिसून येत आहे. कंपन्यांचे वाढलेले विक्रीचे आकडेच असे सुचवितात. जोडीला किरकोळ चलनवाढीचा ०.२५ टक्क्यांचा तळ गाठणारा स्तर हा तपभरात पहिल्यांदाच दिसला आहे. जो येत्या महिनाभरात आणखी व्याजदर कपातीचा दिलासा मिळण्याच्या शक्यतेला जागा करून देणारा आहे. हे पाहता, २०२५-२६ मधील भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे अनुमान ७ टक्के व त्याहून अधिक सुधारून घेतले जात आहेत. या ७ टक्क्यांच्या वाढीव अंदाजाची सुरुवात दोन दिवसांपूर्वी मॉर्गन स्टॅन्लेकडून केली गेली.
निवळत असलेला बाह्य गुंता
इस्रायल-पॅलेस्टाइन यापाठोपाठ रशिया-युक्रेन संघर्षविराम, भरीला अमेरिकेबरोबर संभाव्य व्यापार करारातून ‘ट्रम्प टॅरिफ’ भानगडीतून भारताच्या निर्यातदारांना मुक्तता मिळणे आता फार दूर नसल्याचे संकेत आहेत. जागतिक व्यापाराचा गाडा यातून सुरक्षित रुळावर येणे हे जगभरच्या गुंतवणूक जगतासाठी स्वागतार्ह ठरेल.
मूल्यांकनांत सुधार
आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर या तिमाही कालावधीसाठी भारतीय कंपन्यांच्या निकालांचा हंगाम सरला आहे. यंदाचे निकाल हे अपेक्षेपेक्षा सरस आले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बहुतांश कंपन्यांच्या पूर्ण वर्षाच्या प्रतिसमभाग मिळकतीच्या (ईपीएस) अंदाजात घसरणीचा क्रम थांबला, हे यंदाच्या निकाल हंगामाचे मोठे सुचिन्ह म्हणायला हवे. ज्यातून ‘अर्निंग्ज डाऊनग्रेड’ची स्थिती, जी शेअर्सच्या रिरेटिंगला अर्थात फेरमूल्यांकनाला अधोरेखित करीत होती, ती आता ‘अर्निंग्ज अपग्रेड’मध्ये बदलली आहे. मूल्यांकनासंबंधाने गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘आशियाच्या तुलनेत भारताचा सापेक्ष अधिमूल्य (प्रीमियम) सामान्य झाले आहे. अर्थात आधीच्या ८५-९० टक्क्यांच्या अवाजवी उच्चांकांवरून ते सध्या ४५ टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच मध्यम पातळीवर आले आहे.’ यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी ‘महागडे’ शेरा मिळालेले शेअर्स आता दलाली पेढ्यांना आकर्षक भाव पातळीवर भासू लागले आहेत.
परकीय गुंतवणूक प्रवाह
भारताच्या बाजारातून काढता पाय घेऊन माघारी गेलेले परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना पुन्हा भारतात परतू लागल्याचे सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिसून आले. त्यांच्या माघारीचा त्याआधीच्या महिन्यांतील वेग इतका तीव्र होता की, भारताचे चलन अर्थात रुपयाच्या मूल्यातील घसरणीनेही ते दाखवून दिले.
तेल, सोने, चलन मूल्य
अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केली, न केली तरी त्याचे भोग भारतासह, जगभरच्या बाजाराच्या वाट्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या येतातच. हा एक असा अनिश्चिततेचा पदर आहे, ज्यामुळे सोन्याने कमावलेले विक्रमी मोल अव्याहतपणे नवनवीन उच्चांकाला चढतच चालले आहे. सोने वाढणे म्हणजे डॉलरचे कमकुवत होणे. ही बाब आपल्यासाठी मारकही आणि भारताच्या तेल आयात, सोने आयात या दृष्टीने फायद्याचीदेखील.
या सर्व चर्चेत, एक गोष्ट अतीव महत्त्वाची. ती म्हणजे खूप कमी चलनवाढीचा अर्थ हा आपला विकास दर कमी राहणार असेही सूचित करणारा आहे. या गोष्टीचा सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल. अन्नधान्याच्या कमी किमतींचा शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यतादेखील आहे. बेभरवशाच्या बनत चाललेल्या हवामानाचा तडाखा, लहरी धोरणांची प्रतिकूलता शेतीला बसतेच आहे. ग्रामीण भारत हा अर्थव्यवस्थेचा कळीचा घटक आहे. नाजूक स्थितीत हाच घटक भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तारणारा ठरला आहे. तो यापुढे दुर्लक्षिला जाणार नाही, असे काळजीपूर्वक धोरणात्मक संतुलन खूपच महत्त्वाचे ठरेल. केंद्रातील सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोहोंकडून ते दिसून यायला हवे.
शेवटी, बाजारातील गुंतवणूक ही आशा-अपेक्षांच्या हिंदोळ्यावरच झोके घेत असते. आस कायम ठेवणारे, गुंतवणुकीला पुरेसा वेळ देत संयम-सबुरी राखणारेच यशस्वी होतात आणि ही गुंतवणूकदृष्टीच यशाची खात्री देणारी असते.
ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com
