प्रतिशब्द : केल्याने व्याज कर्तन- Interest Rates – व्याज दर

शहरवासियांना भाडे काही चुकलेले नाही. आल्यागेल्याला प्रत्येक बाबतीत भाडे देणे येतेच. ट्रेन, बस, सिनेमा घर जेथे जाल तेथे ठरलेले भाडे भरूनच तुमची वहिवाट खुली होती. महिनाकाठचा हिशेब केबल टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल फोन अशी नाना भाडी भरूनच पूर्ण होतो. आणखी एक भाडे या गणतीत येते. कर्जावरील ‘ईएमआय’ हे देखील भाडेच असते. मूळात व्याजदर हे दुसरे तिसरे काही नसून ‘पैशांचे भाडे’च असते. आपण उसनवारी करतो पैसे तात्पुरते वापरण्यासाठी आणि या वापराचे भाडे म्हणून व्याजदर भरत असतो. या पैशाच्या भाड्यामध्ये जवळपास पाच वर्षांनंतर बदल करणारा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने कालच्या शुक्रवारी घेतला. मात्र यातून भाडेवाढ होण्याऐवजी म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी कपातीचा लाभ पाच वर्षांत पहिल्यांदाच देऊ केला गेला आहे.

आठवड्यापूर्वी टॅक्सी-रिक्शा भाडेवाढ झाली. हे भाडे असू द्या अथवा वर ज्यांचा उल्लेख आला ते कोणतेही भाडे असो, ते केवळ वाढतच असते. ते कधी घटले असे कुठे अपवाद म्हणूनही उदाहरण सापडणार नाही. पण पैशांचे भाडे म्हणजेच व्याजदर हे जसे जास्त होते, तसे अधेमधे कमीही होत असते. असे का घडते? याचे उत्तर म्हणून उसनवारीचा व्यवहार समजून घेतला पाहिजे. पैसे उधार घेतले जातात तेव्हा त्याचे भाडे म्हणजे व्याज हे तुम्हाला द्यावे लागते. पण तुम्ही पैसे बचत करता तेव्हा तुम्ही बँकेकडून व्याज मिळवत असता. याचा अर्थ तुम्ही बँकेत बचत करता, म्हणजे तुमचा पैसा तुम्ही बँकेला तात्पुरता उधारच दिलेला असतो.

मात्र आपण छोटे कर्जदार हे पैशाच्या भाड्याच्या लांबलचक साखळीतील शेवटची कडी केवळ असतो. बँकांचीही एक बँक असते जिला मध्यवर्ती बँक म्हटले जाते, जी आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक या रूपात आहे. या दोहोंमध्ये देखील उधारीचा व्यवहार चालत असतो. मात्र त्यांच्या आपसातील भाड्याचे दर हे मागणी-पुरवठा या बाजारनियमाने ठरत असतात. पैशाची मागणी वाढली आणि पुरवठा मर्यादित राहिला, तर अर्थातच भाडे म्हणजेच व्याजदर वाढणार. त्या उलट स्थिती असेल तर व्याजदर कमी होणार. मागणी-पुरवठ्याची स्थिती जशी बदलते, तसे मग व्याजदरही बदलत राहतात. मागणी-पुरवठ्याच्या या बाजारशक्तीवर आपल्या सारख्या किरकोळ कर्जदारांचा प्रभाव नगण्यच. बड्या कर्जदारांचा येथे बोलबाला स्वाभाविकच असतो. बडे व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजक व तत्सम पैकेकरी हे पतव्यवस्थेतील खरे मानकरी असतात. त्यांच्याबरोबरीने आणखी एक घटक आहे ज्याची उसनवारीची गरज मोठी आहे आणि तो घटक म्हणजे राज्यकारभार हाती असलेले सरकार होय. आजच्या घडीला सरकारच कर्ज बाजारातील सर्वात मोठा भाडेभरू अर्थात कर्जदार ग्राहक आहे. मग ते केंद्र सरकार असो अथवा राज्यांतील सरकार असो. त्यांच्या उसनवारीची तजवीज देखील रिझर्व्ह बँकेकडूनच रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनांतून केली जाते.

एकीकडे सरकारांची कर्ज मागणी तर दुसरीकडे व्यापारी-उद्योजकांची मागणी दोहोंवर रिझर्व्ह बँकेला लक्ष देणे भाग ठरते. पण अलिकडे तर उद्योग-व्यापारासाठी कर्ज मागणीच नाही. म्हणजे जितकी सरकारकडून उसनवारी होते, त्याप्रमाणात नाही अशी ही गोम आहे. हे खरे तर हे अनिष्टच, पण ते घडत आहे. हा दोष जितका लवकर दूर होईल, तितके उपयुक्तच! कारण तसे झाले तरच ते या पत-साखळीत तळाला असणाऱ्यांपर्यंत कपातीचा लाभ खऱ्या अर्थाने झिरपत येत मिळू शकेल. हे कसे तेही पुढे कधीतरी समजून घेऊ. तूर्त केल्याने व्याज कर्तन, संतोष पसरे यत्र तत्र सर्वत्र… प्रत्यक्ष सुख, आनंदही मागोमाग येईलच!

arthbodhi2025@gmail.com

आठवड्याचे प्रतिशब्द

Repo Rate – रेपो दर

वरील लेखात म्हटल्याप्रमाणे, बँकांचीही एक बँक असते जिला मध्यवर्ती बँक म्हटले जाते, जी आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक या रूपात आहे. या दोहोंमध्ये आपसात देखील उसनवारीचे व्यवहार सुरू असतात. बँकांना जेव्हा पैशाची चणचण भासत असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक त्याच्या पुरवठ्याची खिडकी त्यांच्यासाठी खुली करते. अशासमयी रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना तात्पुरत्या अवधीसाठी कर्जपुरवठा करते त्याला Repo Rate – रेपो दर असे म्हटले जाते. हा रेपो दर जास्त असल्यास बँका त्यांच्यावर पडणारा व्याजभार सामान्य ग्राहकांवर ढकलतात, त्यामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्जे महागतात. मात्र रेपो दर कमी झाल्यास बँकांनाही त्यांच्या ग्राहक कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करता येतात, किंबहुना करावे लागतात. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने अडीच वर्षांहून अधिक काळ ६.५ टक्के असा उच्च पातळीवर असलेला रेपो दर पाव टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात बँकांवरील कर्जभार हलका केला आता त्याबरहुकूम बँकाही त्यांच्याकडून वितरित कर्जाचा ग्राहकांवरील व्याजभार हलका करतात काय आणि तसे त्यांच्याकडून केव्हा होईल, हे आपण आता पाहायचे.

MCLR – एमसीएलआर – किमान सीमान्त व्याज दर

एमसीएलआर (MCLR) म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. बँका कर्जासाठी आकारू शकणारा हा किमान व्याजदर आहे. व्याजदर निश्चितीमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणली जाण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘एमसीएलआर’ सुरू केला. त्या आधी व्याजदर ठरविण्यासाठी बँकांकडून वापरात येत असलेल्या base rate मूलभूत दर या प्रणालीची त्याने जागा घेतली. रिझर्व्ह बँकेने बँकांवरील व्याजभार हलका केला म्हणजेच रेपो दर कमी केला तरी त्यासरशी बँकांकडून कर्ज स्वस्त करण्यास होत असलेली दिरंगाई पाहता हा बदल करण्यात आला. एमसीएलआर प्रणालीअंतर्गत, जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर बदलले जातात त्यानंतर तातडीने बँकांना त्यांच्या कर्जाचे व्याजदरही त्वरित बदलावे लागतात. जेव्हा एमसीएलआर बदलतो तेव्हा त्याच्याशी संलग्न कर्जांवरील व्याजदर देखील घटतात अथवा वाढत असतात. बँकांना दरमहा त्यांच्या एमसीएलआर व्याजदराचा फेरआढावा घेणे आणि तो घोषित करणे देखील बंधनकारक केले गेले आहे. म्हणूनच अलिकडच्या काही वर्षांत अल्पमुदतीच्या कर्जाचे व्याजदर अगदी काही महिन्याच्या फरकानेही घटले अथवा वाढले, असा अनुभव कर्जदारांच्या (गृह कर्ज, वाहन अथवा शैक्षणिक कर्जासारख्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा अपवाद) वाट्याला आला असेल.

EBLR – ईबीएलआर – बाह्य मानदंडाशी संलग्न व्याज दर

एक्स्टर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट – ईबीएलआर ही ‘एमसीएलआर’ला पर्यायी बँकांकडून व्याजदर निर्धारणासाठी वापरात येणारी प्रणाली आहे. हा एक मानक दर आहे जो बँका गृहकर्जांसह, अन्य ग्राहक कर्जांसाठी व्याजदर निश्चित करण्यासाठी वापरतात. हा दर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारीत केलेल्या रेपो दर या सारख्या बाह्य मानदंडाशी जोडलेला आहे. बँकांकडून कर्ज घेताना, कर्जदारांना ‘एमसीएलआर’संलग्न अथवा ‘ईबीएलआर’संलग्न असे दोन पर्याय उपलब्ध असतात. ‘ईबीएलआर’ म्हणजेच थेट रेपो दराशी संलग्न कर्ज असल्याने, त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या कपातीचे परिणाम त्वरित दिसून येणे अपेक्षित आहे. त्या तुलनेत ‘एमसीएलआर’संलग्न कर्जे स्वस्त होण्यास किमान दोन तिमाही म्हणजे सहा महिने कर्जदारांना वाट पाहावी लागू शकते. सध्या भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेत ‘ईबीएलआर’संलग्न गृह कर्ज, वाहन कर्जांचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे.

EMI – ईएमआय / सममूल्य मासिक हप्ता

कोणतेही कर्ज घेताना, त्याचा परतफेड कालावधी आणि त्यावरील व्याजाचा दर हे त्याचे मुख्य घटक असतात. या दोहोंचा मेळ साधून तयार होणारा कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता म्हणजेच ईएमआय किंवा सममूल्य मासिक हप्ता होय. नावानुसार सूचित होते त्याप्रमाणे निर्धारीत मुदतीत परतफेड करावयाच्या कर्ज रकमेला समानरित्या विभाजित केल्यानंतर येणारी मासिक हप्त्याची रक्कम आहे

CIBIL Score – सिबिल पतगुणांक

सिबिल पतगुणांक (स्कोअर) हा आपल्या कर्जविषयक इतिहासाचा तीन-अंकी स्वरूपातील सारांश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेनेच सध्या देशात चार पतविषयक माहिती संकलन करणाऱ्या संस्था कार्यरत झाल्या असून, त्यापैकी सर्वात जुनी ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल)’ ही संस्था आहे. सिबिलकडून दरमहा देशातील प्रत्येक कर्जदाराचा ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन रिपोर्ट (सीआयआर)’ अर्थात पत माहिती अहवाल तयार केला जातो. या अहवालामध्ये आपण घेतलेल्या व परतफेड केलेल्या, थकविलेल्या तसेच चालू स्थितीतील कर्ज खात्यांचा तारीखवार इत्थंभूत तपशील असतो. आपण मिळविलेले गृह कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज, ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि त्यांच्या नियमित/ अनियमित परतफेडीसारख्या पत व्यवहारांबद्दल सविस्तर माहिती त्यात असते. त्यावरून कर्जदाराचा पतगुणांक ठरविला जातो, जो किमान ३०० ते कमाल ९०० या दरम्यान असू शकतो. तथापि ७०० च्या वरील गुणांक हा उत्तम मानला जातो. कोणतेही नवीन कर्ज मिळविताना, कर्जदात्या बँका व वित्तीय संस्थांकडून हा पतगुणांक आणि पत-अहवालातील शेरे आवर्जून लक्षात घेतले जातात. कर्जासाठी पात्रता आणि कर्ज अनुकूल अटी-शर्तींवर मिळविण्यासाठी हा अलीकडे एक महत्त्वाचा बनलेला निकष आहे. सीआयआर अर्थात पत माहिती अहवाल विशिष्ट शुल्क भरून, आपले खाते असलेल्या बँकेच्या संकेतस्थळावरून अथवा सिबिलचे संकेतस्थळ (https://www.cibil.com) येथून डाऊनलोड करता येऊ शकते.