What is Buyback and Buyback Methods एखादी कंपनी बाजारातून स्वतःचेच शेअर्स परत विकत घेते, त्याला बायबॅक म्हणतात. शेअर्सचे बायबॅक तेव्हा होते, जेव्हा एखादी कंपनी विद्यमान शेअर्सधारकांकडून स्वतःच्याच शेअर्सची पुनर्खरेदी करते, सामान्यत: बाजारभावाच्या प्रीमियमवर. या प्रक्रियेमुळे बाजारात थकबाकी असलेल्या शेअर्सची संख्या कमी होते, ज्यामुळे बहुतेकदा उर्वरित शेअर्सचे मूल्य वाढते. कंपनीच्या ताळेबंदात जास्त रोकड रक्कम असणे चांगले मानले जात नाही. कंपनी उद्दिष्टहीन आहे व भविष्यात व्यवसाय वाढवू इच्छित नाही असा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक जमा असलेल्या रक्कमेने कंपनी स्वतःचेच शेअर्स खरेदी करते म्हणजेच ‘बायबॅक’ करते आपली रोख रक्कम शेअर्समध्ये रूपांतरित करते. कंपनी कधीही आपला बायबॅक बाजारात आणू शकते, यासाठी कोणतीही निश्चित वेळ किंवा कालावधी नाही.
बायबॅकच्या पद्धती
सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाबतीत, बायबॅकसाठी प्रामुख्याने दोन पद्धती वापरल्या जातात –
१. निविदा (टेंडर) मार्ग जेथे कंपनीकडून ठरविक ‘निश्चित केलेल्या किंमतीला’ कंपनीच्या प्रस्तावास प्रतिसाद म्हणून भागधारक आपले शेअर्स थेट कंपनीला पुनर्विक्री करतो. जेणेकरून गुंतवणूकदार निश्चित करमुक्त भांडवली नफा मिळवू शकतात.
२. खुल्या बाजारातील खरेदी मार्ग (ओपन मार्केट): या मार्गात कंपनी बायबॅकची घोषणा करून
खुल्या बाजारातील स्वतःचे समभाग एका विशिष्ट किंमतीपेक्षा जास्त नसलेल्या दराने ‘स्वतःच’ प्रचलित बाजारातील किमतींवर (कॅपच्या अधीन) शेअर्स घेते. शेअर बाजार प्लॅटफॉर्मद्वारे अंमलात आणले जाणारे हे बायबॅक व्यवहार इतर कोणत्याही शेअर्स खरेदी-विक्री सारखेच बाजारातील व्यवहार असतात.
तथापि, सेबीने १ एप्रिल २०२५ पासून ओपन मार्केटमधील बायबॅकची पद्धत बंद केली आहे. आता सर्व कंपन्यांना बायबॅक टेंडर पद्धतीने करावा लागतो. या पद्धतीत भागधारकांनी कंपनीकडे शेअर्स सादर करणे आवश्यक असते. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी (₹२ लाखांपर्यंत होल्डिंग असलेल्यांसाठी) १५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्यात येतो. त्यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना तुलनेने चांगली संधी मिळू शकते.
प्राप्तिकराचे दायित्व
चालू वर्षांत शेअर्स बायबॅकच्या करप्रणालीत लक्षणीय बदल झाले आहेत, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदार आणि कंपन्या दोन्हींवर झाला आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात शेअर बायबॅकच्या करप्रणालीत मुख्यतः सुधारणा सादर करण्यात आल्या गेल्या. प्रमुख अद्यतनांपैकी एक म्हणजे बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर अनुपालनाचे सुव्यवस्थितीकरण. सरकारने कलम ११५क्यूए अंतर्गत कर दरांमध्ये सुधारणा करून निष्पक्ष करप्रणाली सुनिश्चित करण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा दृढ केली आहे.
व्यवहार्य आर्थिक रणनीतिची खात्री
याव्यतिरिक्त, २०२५-२६ च्या मूल्यांकन वर्षासाठीच्या प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्ममध्ये बदल केल्यामुळे कंपन्यांना पुनर्खरेदी केलेल्या शेअर्सची संख्या आणि एकूण भरलेल्या मोबदल्यासह बायबॅकबद्दल तपशीलवार माहिती उघड करणे आवश्यक झाले आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आणि कंपन्यांसाठी अनुपालन सुलभ करणे आहे, तसेच अनावश्यक कर भार न पडता बायबॅक ही एक व्यवहार्य आर्थिक रणनीति राहील याची खात्री करणे आहे.
डिम्ड डिव्हिडंड
१ ऑक्टोबर २०२४ पासून अर्थसंकल्पीय/ वित्त कायद्यानुसार खालील बदल करदायित्वासाठी लागू झाले आहेत. या बदलांमुळे कंपनीकडून प्राप्तिकराचा भार कंपनीकडून भागधारकांवर हलवण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या बायबॅकसाठी कंपनी आता बायबॅक प्राप्तिकर कलम ११५क्यूए भरणार नाही जो पूर्वी भरीत होती. शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न आता भागधारकांच्या हातात ‘डिम्ड डिव्हिडंड’ म्हणून मानले जाते. त्यामुळे माफी मिळण्याऐवजी, ते लाभांशासाठी लागू असलेल्या स्लॅब दराने भागधारकांच्या हातात पूर्णतः करपात्र आहेत. त्या डिम्ड डिव्हिडंड उत्पन्नाच्या तुलनेत परत खरेदी केल्या गेलेल्या शेअर्सच्या संपादनाच्या वेळेची खरेदी रक्कम देखील सदर
उत्पन्नातून वजावट मिळणार नाही. म्हणजेच, बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश म्हणून मोजण्याच्या उद्देशाने, भागधारक त्या शेअर्ससाठी मूलतः किती पैसे दिले होते त्याची रक्कम ते लाभांश उत्पन्नातून कमी करू शकत नाहीत.
खरेदी रक्कम भांडवली तोटा
तथापि, ती शेअर्स खरेदीची रक्कम पूर्णपणे विचारात घेतली जात नाहीत असे नाही तर ते – ते भांडवली तोटा म्हणून आता मानले जाणार आहेत. या पुनर्खरेदी केलेल्या शेअर्सच्या संपादनाचा म्हणजेच खरेदीची रक्कम भांडवली तोटा म्हणून पुढे ओढला जाऊ शकतो आणि उर्वरित शेअर्सच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर सेट ऑफ केला जाऊ शकतो. १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर बायबॅकसाठी, भारतीय कंपन्यांनी भरलेल्या मोबदल्यावर (काही प्रकरणांमध्ये) १०% टीडीएस तरतुदी लागू आहेत.
२०२५-२६ साठी आयटीआर फॉर्ममधील महत्त्वाचे बदल
२०२५-२६ साठी आयटीआर फॉर्ममध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यात शेअर बायबॅकशी संबंधित विशिष्ट खुलासे समाविष्ट करण्यासाठी २०२५-२६ साठी प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्म अपडेट केले आहेत. कंपन्यांना आता हे प्रदान करणे आवश्यक आहे: वर्षादरम्यान पुनर्खरेदी केलेल्या शेअर्सची एकूण संख्या. बायबॅकसाठी दिलेली एकूण रक्कम. कलम ११५क्यूए अंतर्गत येणारे कोणतेही कर दायित्व. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कंपनीने १ लाख शेअर्स पुनर्खरेदी केले तर आणि किंमत रु. ५०० प्रति शेअर असल्यास, एकूण मोबदला ५ कोटी रुपये असेल. ही रक्कम, लागू करांसह, आयटीआर फॉर्ममध्ये उघड करणे आवश्यक आहे.
इन्फोसिसचा बायबॅक : गुंतवणूकदारांसाठी संदेश काय?
इन्फोसिस कंपनीने नुकताच आपल्या ४१५ कोटी शेअर्सपैकी १० कोटी शेअर्स (२.४१ टक्के) पुनर्खरेदी करण्याची घोषणा केली. मागील नऊ वर्षांतील हा कंपनीचा पाचवा आणि आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा बायबॅक आहे. एका शेअरची किंमत ₹१,८०० निश्चित करण्यात आली असून, घोषणेच्या दिवशी शेअरचा बाजारभाव सुमारे ₹१,५०० होता. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना सुमारे १९ टक्के प्रीमियम मिळू शकतो. मात्र, या घोषणेमुळे सर्वांना खात्रीशीर नफा मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. कारण कंपनी केवळ २.४१ टक्के शेअर्सच परत विकत घेणार आहे. त्यामुळे सर्व गुंतवणूकदारांचे शेअर्स स्वीकारले जातीलच असे नाही. प्रत्येक भागधारकाला ठरावीक प्रमाणातच शेअर्स बायबॅकसाठी देता येतील.
शेअरचा भाव – केवळ बायबॅकवर अवलंबून नाही
सामान्यतः बायबॅक म्हणजे कंपनीची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील आत्मविश्वास यांचे प्रतीक असते. परंतु शेअरचा भाव फक्त बायबॅकमुळे वाढतो असे नाही. त्यावर दोन प्रमुख घटकांचा प्रभाव असतो –
१. क्षेत्रीय परिस्थिती
अमेरिकेकडून भारतीय आयटी सेवांवर कर/ सेवा शुल्क लावले आहे. व्हिसावर देखील शुल्क जारी केले आहे. त्याचवेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आयटी रोजगारावर ताण निर्माण होण्याची भीती आहे. अलीकडच्या महिन्यांत आयटी क्षेत्रातील शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर खाली आले आहेत. हे घटक प्रामुख्याने जागतिक पातळीवरील असल्याने, त्यांचा परिणाम कंपनीवरही होतो.
२. कंपनीची कामगिरी
नफा, ऑर्डर बुक, कर्जाची पातळी, बाजारातील हिस्सा, तांत्रिक गुणोत्तर आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स या सर्व बाबतीत इन्फोसिसची कामगिरी समाधानकारक आहे.
दीर्घकालीन दृष्टी महत्त्वाची
इन्फोसिसचा बायबॅक हा कंपनीकडे पुरेसा रोख निधी असल्याचा आणि कामगिरीबाबत आत्मविश्वास असल्याचा संदेश आहे. तरीही, गुंतवणूकदारांनी केवळ या घोषणेकडे न पाहता व्यापक चित्र लक्षात घ्यायला हवे. क्षेत्रीय आव्हाने असली तरी कंपनीची पायाभरणी मजबूत आहे. ज्यांना तीन-चार वर्षांची गुंतवणूक टिकवून ठेवण्याची क्षमता आहे, त्यांनी टप्प्याटप्प्याने इन्फोसिस आणि टीसीएससारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल. कारण इन्फोसिसनंतर टीसीएससुद्धा बायबॅकची घोषणा करेल, अशी शक्यता आहे.
