दिवाळीनंतर नेहमीप्रमाणेच गुंतवणूकदारांची पुढील वर्षाच्या खरेदीसाठी चांगले शेअर निवडण्याची लगबग सुरू होते. वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते दिवाळीपर्यंत किंवा मागच्या वर्षीच्या दिवाळीपासून यावर्षीच्या दिवाळीपर्यंत कोणत्या कंपन्यांच्या शेअरने घसघशीत नफा मिळवून दिला? या आकडेवारीचा गुंतवणूकदार शोध घेतात. पण यावर्षीची दिवाळी पूर्णपणे वेगळी आहे. एकीकडे निफ्टी आणि सेन्सेक्स उच्चांकाच्या दिशेने जाताना दिसत आहेत तर दुसरीकडे गुंतवणूकदार मात्र आता गुंतवणुकीला सुरुवात करू? की थोडा थांबू ? या द्विधा मानसिकतेत आहेत.
गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’च्या (एसआयपी) माध्यमातून गुंतवणूक करतात, त्यांच्यासाठी काहीही बदललेले नाही. मात्र जे थेट शेअरमध्ये गुंतवणूक करून त्यातून उत्पन्न कमाऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही कसोटी पाहणारी स्थिती आहे.
परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजाराकडे सध्या पाठ फिरवून आहेत. यावर्षी सलग दहा महिने परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतून पैसे काढून घेत अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया आणि अन्य आशियाई बाजारपेठांमध्ये गुंतवले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात ‘सेल इंडिया अँड बाय चायना’ म्हणजे (भारतीय कंपन्यांचे शेअर विकून चिनी बाजारपेठेत गुंतवा) अशा प्रकारची मोहीमच सुरू झाली होती. हे का घडते आहे, याचा अभ्यास झाला पाहिजे. कोणत्याही कंपनीचा शेअर कंपनीच्या भविष्यकालीन व्यवसायवृद्धीवर ठरतो.
आज कंपनीच्या शेअरची किंमत किती आहे? आणि आर्थिक वर्षअखेरीस कंपनीचा नफा किती वाढणार आहे? त्याच्या तुलनेत सध्या उपलब्ध असलेला शेअर स्वस्त आहे का महाग? हा साधा हिशोब परदेशी गुंतवणूकदार करत आहेत. आजमितीला भारतीय म्युच्युअल फंड आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी अक्षरशः पैसा ओतल्यामुळे शेअर बाजार तगून धरले आहेत, हे परदेशी गुंतवणूकदारांना माहीत आहे.
अमेरिकेने भारतावर लादलेले निर्बंध आणि त्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यावर नेमका कोणता कितपत परिणाम होईल, याचा अंदाज तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालानंतरच येणार आहे. म्हणजे जानेवारी २०२६ नंतरच भारतातील शेअर बाजाराची खरी दिशा कशी असेल हे ठरवता येईल. सेन्सेक्स-निफ्टीमधील कंपन्यांचे ‘पीई’ गुणोत्तर आणि कंपन्यांचे मार्च २०२६ अखेरीस दिसणारे नफ्याचे आकडे यांच्यात सुसूत्रता आली की आपोआपच परदेशी गुंतवणूकदार भारतात येणार आहेत. तोपर्यंत भारतीय शेअर बाजारांसाठी अस्थिरता कायम राहणार आहे.
गुंतवणूक निर्णयाचे दोन निकष
या परिस्थितीत जे गुंतवणूकदार आहेत म्हणजे, जे चार्ट बघून ट्रेडिंग नव्हे तर कंपन्या बघून गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार आहेत, त्यांनी दोन मुद्दे लक्षात ठेवायला हवेत.
पहिला मुद्दा, कंपनीच्या तिमाही नफ्याच्या आकडेवारीत रोकड गंगाजळी किती आहे आणि कंपनीचा नफा आणि विक्री यांच्यातील गुणोत्तर सतत कायम राखता आले आहे ना ? कारण ज्या कंपनीकडे दर तिमाहीला रोकड जमा होत असते तीच कंपनी खऱ्या अर्थाने गुंतवणुकीस योग्य आहे. कंपनीकडे अनेक महिने पुरतील इतके कार्यादेश आहेत का, कंपनीचा गेल्या पाच वर्षांतील नफ्या-तोट्याचा तक्ता पण चांगला आहे, मात्र कंपनीच्या खात्यावर विक्री वाढून पैसे जमा होत नसतील तर त्या कंपनीचा शेअर झटकन वाढत नाही. ‘बंदा रुपया हाच खरा देव हो’ असे जुनी माणसे म्हणत असत ते विसरू नये.
दुसरा मुद्दा, कंपनीचा व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थितीतही चालू शकतो का? याचा विचार करा. सोपे उदाहरण घ्यायचे झाले तर पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या जागतिक करोना महासाथीमध्ये कोणते व्यवसाय टिकून राहिले याकडे लक्ष द्या. ग्राहकोपयोगी वस्तू, औषध आणि आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारच्या पाठबळामुळे सतत व्यवसाय वाढत असलेल्या पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँक यांना मरण नाही. कंपनी निवडताना अंतर्गत आणि बाह्य संकटे आली तरी कंपनी किती ताकदीने आपला व्यवसाय करू शकते, याचा विचार करावा.
देशी बाजाराची ताकद
गेल्या आठवड्यात भारतीय ग्राहकांनी खरेदीचा उच्चांक नोंदवला असणार यात शंकाच नाही. दिवाळीनिमित्त छोट्या छोट्या शहरांमध्ये लाखो रुपयांची उलाढाल झाली. देशांतर्गत बाजारपेठ ही आपली मोठी ताकद आहे. पुढील महिन्यात येणारे जीएसटीचे आकडे आपल्याला याची पावती देतीलच.
तुम्ही ज्या शेअरची निवड गुंतवणूक करण्यासाठी करत आहात त्या कंपन्यांचे पुढील दोन वर्षांचे धोरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून सांगितले जाईल, त्यावर लक्ष ठेवा आणि तुमचा गुंतवणूकविषयक निर्णय घ्या. दरवेळी शेअर बाजारामध्ये ‘मल्टीबॅगर’ शोधत बसण्यापेक्षा समाधानकारक पण स्थिर परतावे देणारे शेअरसुद्धा पोर्टफोलिओमध्ये असावे लागतात, हा धडा गुंतवणूकदारांना या वर्षात शिकायला मिळेल.
महाग तेलाची खरेदी आणि व्यापार तूट
गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस एक नकारात्मक वृत्त समोर आले. ते म्हणजे, चीन आणि भारत टप्प्याटप्प्याने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करतील, असा दावा अमेरिकेच्या व्हाइट हाऊसने केला आहे. जर खरोखरच हे घडले तर आपल्याला ‘ओपेक’ देशांकडून चढ्या दराने खनिज तेलाची खरेदी करावी लागेल. रशियन तेलाच्या निर्यातीमुळे आणि आयातीतील स्वस्त दरामुळे जो नफा आपल्याला होत आहे तो नक्की किती कमी होईल, याचा अंदाजही यायला आणखी सहा महिने लागतील. महाग खनिज तेल म्हणजे व्यवहार समतोल बिघडणे (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) हे ओघाने आलेच. त्याला सामोरे जाण्यासाठी सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील.
धावफलक फिरता हवा
पुढील वर्षीच्या दिवाळीपर्यंत चौकार आणि षटकार मारणाऱ्या तडाखेबंद खेळाडूंपेक्षा दोन आणि तीन धावा घेऊन धावफलक फिरता ठेवणारे फलंदाज का महत्त्वाचे असतात? हे आपल्याला कळणार आहे.
