अमेरिकेच्या व्यापार कराचा शेअर बाजारावर परिणाम कसा? शीतयुद्धाकडे वाटचाल?

ट्रम्प यांचे धोरण आपण जागतिक व्यापार आणि त्यात बदलते भारताचे स्थान यासंदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. भारताचा शेजारी असलेला पाकिस्तान या नव्या करारानुसार फक्त १९ टक्के आयात करांना पात्र ठरत आहे तर बांगलादेश २० टक्के. याचाच अर्थ दक्षिण आशियातील भारताचे व्यापारी स्थान मजबूत होण्याच्या दृष्टीने हे नकारात्मक आहे. पाकिस्तान हा भारताचा कोणत्याही बाबतीत प्रतिस्पर्धी नसला तरी बांगलादेशबद्दलचे धोरण आपल्याला चिंतेत टाकणारे आहे.

युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाशी व्यापारी संबंध चांगलेच वाढवले आहेत. रशियावर युरोपीय देशात खनिज तेल विकण्याचे असलेले निर्बंध भारताच्या पथ्यावरच पडले आहेत आणि भारताने रशियाकडून वाजवी दरात प्रचंड प्रमाणात खनिज तेल विकत घेणे सुरूच ठेवले आहे. याचा राग ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केला. रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याचे धोरणसुद्धा ट्रम्प यांना मान्य नाही असेही यातून स्पष्ट झाले. आता अमेरिकेकडून भारताने शस्त्रास्त्र विकत घ्यावीत, असे उघडपणे ट्रम्प म्हणू शकत नसले तरी त्याचा अर्थ मात्र तोच घ्यायला हवा.

आशिया खंडातील तैवान या देशावर २० टक्के, कंबोडिया आणि थायलंड १९ टक्के तर दक्षिण आफ्रिका ३० टक्के व तुर्कीयवर १५ टक्के असा आयात कर लावण्याची घोषणा झाली आहे. अमेरिकेचा शेजारी असलेला कॅनडासुद्धा या तडाख्यातून सुटलेला नसून कॅनडाने पॅलेस्टाइनला राजकीय मान्यता दिल्यामुळे त्यांच्यावरील कर ३५ टक्के असा वाढवण्यात आला आहे. एकूण विचार करता जवळपास ४० देशांना १५ टक्क्यांच्या आसपास कराचा सामना करावा लागणार आहे. तर अन्य १२ ते १५ देशांना त्यापेक्षा अधिक कराच्या मर्यादेमध्ये बसवण्यात आले आहे.

वरील आकडेवारीकडे पाहता ही करवाढ कोणत्याही ठोस नियमानुसार केली आहे, असे वाटत नाही. दक्षिण कोरिया, तैवान या अमेरिकेच्या जवळच्या म्हणवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रांवरही कर लादला गेला आहे. एकीकडे चीन हा आपला भरवशाचा साथीदार नाही म्हणून भारताकडे आपण आशावादाने बघत आहोत, असे म्हणणाऱ्या अमेरिकी प्रशासनाने भारतावरसुद्धा आयात कर लावणे हे धोरण अनाकलनीय आणि विचित्र आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार

भारताच्या अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापारात पुढील वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होतो. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, औषध निर्मिती कंपन्यांकडून बनवली जाणारी औषधे, प्रक्रिया करून घडवलेले हिरे व हिऱ्यांचे दागिने, प्रक्रिया केलेले पेट्रोलियम पदार्थ, लोखंड आणि पोलादपासून तयार केलेल्या वस्तू, प्लास्टिक, वस्त्र प्रावरणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, तयार फर्निचर, कारखान्यांमध्ये वापरली जाणारी रसायने. जर ट्रम्प प्रशासनाने हा आयात कर असाच कायम ठेवला तर भारताच्या व्यापारावर २० ते २५ टक्के परिणाम होईल अशी शक्यता आहे. अर्थात एका रात्रीत किंवा एका महिन्यात कंपन्या आपले व्यापारी करार रद्द करत नसतात.

परिणाम कसा होईल?

जर भारतावर कर लादल्याने भारतीय वस्तू अमेरिकी बाजारात महाग होत असतील तर अमेरिका त्या वस्तू अन्य देशातून आयात करण्याचा विचार करेल. आता आपण ज्या वस्तू अमेरिकेला निर्यात करतो त्याच वस्तू आपल्या स्पर्धकांनी आपल्यापेक्षा कमी दरात निर्यात केल्या तरच आपल्या व्यापारात धोका आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. यात आणखी एक बाब वाहतुकीच्या खर्चाची आहे. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा आयात कर नसणाऱ्या एखाद्या देशातून निर्यात केली आणि तो देश अमेरिकेला अंतराने दूर असेल तर तो व्यापार फायदेशीर होऊ शकणार नाही.

दुसरी बाजू म्हणजे, अमेरिका जवळपास सर्वच उत्पादनकर्त्या देशांवर कर लागत असल्याने अमेरिकी बाजारपेठेत या वस्तू महाग होतील आणि तेथील उद्योगांना आणि ग्राहकांना महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागतील. जर त्यांना त्या वस्तू विकत घ्यायच्या नसतील तर अमेरिकी बाजारपेठेत उत्पादन होत असलेल्या वस्तू त्यांना विकत घ्याव्या लागतील आणि इथेच एक छुपी समस्या आहे. ट्रम्प यांना वाटते त्याप्रमाणे अमेरिकी कारखानदारीचे पुनरुज्जीवन होणे तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकेतील उत्पादन खर्च, मजुरीचा खर्च विचारात घेता पुन्हा एकदा महाकाय कंपन्या अमेरिकेतून वस्तू उत्पादित करायला सुरुवात करतील, अशी अपेक्षा ठेवणे धाडसाचे ठरेल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी जी चढाओढ सुरू झाली, ती शीतयुद्ध म्हणून ओळखली जाते. येत्या काळात व्यापारी निर्बंध आणि त्याआडून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे ही नव्या शीतयुद्धाची पद्धत आहे, असे म्हणायला हवे. कोणत्याही देशाशी व्यापार न करणे आणि फक्त स्वदेशीचा आग्रह धरणे अशा बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार एकेकाळी केला जात असे. मात्र खुल्या अर्थव्यवस्थेत हे शक्य होणार नाही. यापुढील काळात भारतासह आयात कराचा फटका बसलेले देश अमेरिकेशी निश्चितच पुन्हा वाटाघाटी करायला सुरुवात करतील. मात्र या वाटाघाटीत आपले हात नरमाईचे धोरण स्वीकारणारे असतील हे निश्चित. आयात शुल्क कमी करण्याच्या बदल्यात हिशेब चुकता करण्यासाठी अमेरिका भारताला काय करायला सांगते? हे येणाऱ्या काळात आपल्याला पाहावे लागेल.

अमेरिकेच्या वतीने जगातील प्रमुख औषधनिर्माण (फार्मा) कंपन्यांना अमेरिकेतील औषधांचे दर कमी करायला सांगण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा मानस आहे. मोठ्या प्रमाणावर तयार केलेली औषधे अमेरिकेत विकताना मात्र चढ्या दराने विकली जातात, असे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यांत यावरही उपाय योजले जावेत असे त्यांनी सूचित केले आहे. याचा थेट परिणाम भारतातील फार्मा कंपन्यांवर होऊ शकतो. सन फार्मा, डॉ. रेड्डी, सिप्ला अशा फार्मा कंपन्या आपली रणनीती कशी आखतात हे पाहावे लागेल. बदलत्या भूराजकीय व्यवस्थेत सरकारला अष्टावधानी राहून या नव्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे, हे मात्र निश्चित.