१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे देशातील करदात्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. आगामी अर्थसंकल्पात त्यांना काही चांगल्या घोषणा ऐकू येऊ शकतात. हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने करदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतो. याशिवाय सध्याच्या कर सवलतीची व्याप्तीही वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. ज्या अंतर्गत ८ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते.
५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते
करदात्यांना खूश करण्यासाठी सरकार २०२४ च्या बजेटमध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये किरकोळ बदल करू शकते. यामध्ये सध्याची कर सवलत वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्याच्या कर प्रणालीमध्ये कर सूट ७ लाख रुपये आहे. हे ७.५ लाख रुपये केले जाऊ शकते. म्हणजे ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते. यापूर्वी मोदी सरकारने नव्या कर प्रणालीमध्ये सूट मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपये केली होती. यामध्ये कलम ८७(अ) मधील सवलत १२,५०० रुपयांवरून २५००० रुपये करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः गौतम अदाणी धारावीच्या कायापालटासाठी पूर्णतः तयार, आता फक्त फेब्रुवारीची प्रतीक्षा
८ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार?
८ लाख रुपयांपर्यंतचा पगार येत्या आर्थिक वर्षात करमुक्त होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात अशी तरतूद केल्यास करमाफीची मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते, असे कर तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट आहे. यामध्ये मूलभूत सूट, सूट आणि मानक वजावटदेखील समाविष्ट आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनचं गिफ्ट मिळणार
२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नवीन कर प्रणालीत बदल केले होते. यामध्ये मूळ सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये करण्यात आली होती. तसेच ५ लाखांपर्यंतच्या सूटची मर्यादा वाढवून ७ लाख रुपये करण्यात आलीय. याशिवाय स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदाही त्यात जोडण्यात आला आहे. यानंतर ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले.
