ICICI Minimum Balance Rule: आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या ग्राहकांनी खात्यांमध्ये किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची (मिनिमम बॅलन्स) आवश्यकता ५०,००० पर्यंत वाढवल्यानंतर दोन दिवसांनी, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, बँकांनी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची मर्यादा किती ठेवायची, हे निश्चित करणे आरबीआयच्या कार्यक्षेत्रात नाही.
“किमान शिल्लक रक्कम निश्चित करण्याचे काम आरबीआयने बँकांवर सोपवले आहे. प्रत्येक बँकेची स्वतःची किमान शिल्लक रक्कम आवश्यकता असते. हे कोणत्याही नियामक क्षेत्राच्या अधीन नाही”, असे मल्होत्रा यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले. याचा अर्थ, प्रत्येक बँक खात्यांमध्ये किमान मासिक सरासरी शिल्लक म्हणून इच्छित रक्कम निश्चित करण्यास स्वतंत्र आहे.
खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेने नियमित बचत खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. नवीन नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाले आहेत.
महानगर आणि शहरी भागातील ग्राहकांसाठी, किमान सरासरी शिल्लक रक्कम पूर्वीच्या १०,००० रुपयांवरून आता ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लहान शहरांमध्ये बचत खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता ५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर ग्रामीण शाखांसाठी किमान शिल्लक रक्कम २,५०० वरून १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता रद्द करत असताना, आयसीआयसीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
सेवा शुल्कातही बदल
याचबरोबर बँकेने रोख व्यवहारांवरील सेवा शुल्कातही बदल केला आहे. जर ग्राहकाने शाखेत किंवा मशीनद्वारे रोख रक्कम जमा केली, तर तीन व्यवहारांनंतर प्रत्येक व्यवहारावर १५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. रोख रक्कम काढण्यासाठीही असेच शुल्क आकारले जाईल.
जर ग्राहकाने बँक बंद असते त्या वेळेत, म्हणजेच दुपारी ४:३० ते सकाळी ९ वाजेपर्यंत आणि सुट्टीच्या दिवशी मशीनद्वारे रोख रक्कम जमा केली आणि महिन्याभरात एकूण व्यवहार १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असतील, तर प्रत्येक व्यवहारावर ५० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
