जीएसटी २.० मुळे ब्रँडेड कपडे आणखी महागणार? झारा, लेव्हीज, एच अँड एम सारख्या ब्रँडवर काय परिणाम होणार?

सामान्य ग्राहकांना दैनंदिन आयुष्यात लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला ९३ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट सोसावी लागणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने महागड्या कपड्यांवरील कर वाढवला आहे. त्यामुळे ब्रँडेड आणि प्रिमियम कपड्यांसाठी ग्राहकांना आता अधिक खर्च करावा लागणार आहे. उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, यामुळे मध्यम ते प्रीमियम श्रेणीतील ग्राहकांकडून मागणी कमी होऊ शकते.

भारतात तयार होणाऱ्या कापडावर सूट

ब्रँडेड कपड्यांवरील कर वाढला असला तरी सरकारने मानवनिर्मित तंतूंवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यावर आणला आहे. मानवनिर्मित धाग्यावरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे आता देशांतर्गत कापड उत्पादकांना चालना मिळेल. त्यामुळे भारतातील कृत्रिम कापड उद्योग जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

जीएसटीच्या नव्या दर रचनेत औद्योगिक कापड, मशीन वापराचे कापड आणि विशेष फेल्ट्स यासारख्या तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांवरील कर १२ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तसेच हस्तनिर्मित आणि हाताने भरतकाम केलेल्या शाल यावरील करही ५ टक्क्यांवर आणला गेला आहे.

२,५०० रुपयांपर्यंतचे बूट-चप्पल स्वस्त

कपड्यांप्रमाणेच २,५०० रुपयांपर्यंतचे बूट-चप्पलही स्वस्त होणार आहेत. यापूर्वी १००० रुपयांपर्यंत किंमत असलेले बूट-चप्पल यावर ५ टक्के कर लागत होता. तर यापेक्षा महाग असलेल्या वस्तूंवर १२ टक्के कर लागत होता. मात्र ही मर्यादा वाढवून आता २५०० रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.